‘कौमार्य चाचणी’ आणि ‘समलैंगिकता’ विषयाबाबत वैद्यकीय अभ्यासक्रमात एकाच महिन्यात दोनदा बदल; कारण काय?

ही मार्गदर्शक तत्त्वे ५ सप्टेंबर रोजी मागे घेण्यात आली आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने सांगितले की, ते सुधारित बदल योग्य वेळी जारी करतील. गुरुवारी जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कौमार्य आणि त्यासंबंधित कोणत्याही विषयांचा समावेश नाही. मात्र, हे सर्व विषय आधीच्या आवृत्तीत समाविष्ट होते. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल का करण्यात आले? नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नक्की काय? यावरून संताप का व्यक्त करण्यात आला? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.

हेही वाचा : ‘स्टॉर्म शॅडो क्रूज’ क्षेपणास्त्र किती घातक? युक्रेनला या क्षेपणास्त्राने रशियावर हल्ला करण्याची परवानगी का नाही?

पूर्वी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवरून संताप का व्यक्त करण्यात आला?

सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचा विचार करत मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विविध वैद्यकीय वैशिष्ट्यांअंतर्गत नवीन विषय समाविष्ट करण्यात आले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण LGBTQI+ अनुकूल करण्यासाठी २०२२ मध्ये अभ्यासक्रमात काही बदल करण्यात आले होते. तेच बदल गुरुवारी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आहेत. अपंगत्व अभ्यासक्रम आणि अपंग विद्यार्थ्यांसाठी पात्रता निकषांमध्येदेखील बदल करण्यात आले आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वांमधील पूर्वीच्या आवृत्तीतील काही विषयामुळे संताप निर्माण झाला होता. ते विषय खालीलप्रमाणे:

-LGBTQI+ वरील आक्षेपार्ह भाषा टाळण्यासाठी २०२२ मध्ये केलेले बदल काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे अभ्यासक्रमातील अनैसर्गिक लैंगिक गुन्ह्यांच्या श्रेणीत अनैसर्गिक लैंगिकता आणि समलैंगिकता यांना पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले. अभ्यासक्रमाने ट्रान्सव्हेस्टिझेम (क्रॉस-ड्रेसिंग) ला पुन्हा लैंगिक विकृती म्हणून जाहीर केले आणि वोयेरिझम, एक्झिबिशनीझम, सॅडिझम, मासोसिझम तसेच नेक्रोफॅगिया (मृत शरीर खाणे) आणि नेक्रोफिलिया (प्रेतांचे लैंगिक आकर्षण) आदी सर्वकाही एकाच श्रेणीत समाविष्ट केले.

-कौमार्य आणि विकृतीची व्याख्या, तसेच त्यांची वैधता आणि वैद्यकीय कायदेशीर महत्त्व यासारखे विषय २०२२ मध्ये वगळण्यात आले होते, ते पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले.

-फाउंडेशन अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून अपंगत्वावर सात तासांचे अनिवार्य असलेले प्रशिक्षण काढून टाकण्यात आले. अभ्यासक्रमाचा कालावधी एक महिन्यापासून दोन आठवड्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. अपंगत्वावरील प्रशिक्षणदेखील नैतिकतेच्या मॉड्यूलमध्ये समाविष्ट नव्हते, हे अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणले.

-काही महत्त्वाच्या अटी अपंग विद्यार्थ्यांच्या निकषांमधून गहाळ होत्या. जसे की, पात्रता निकषांमध्ये असे नमूद केलेले नाही की, ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त दृष्टीदोष किंवा श्रवण अक्षमता असलेले लोक वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी पात्र असू शकतात आणि आरक्षणाचे फायदे मिळवू शकतात. हे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिल्याशिवाय ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त दृष्टीदोष किंवा श्रवण अक्षमता असलेले सर्व विद्यार्थी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी अपात्र ठरतील, असे त्यात नमूद करण्यात आले.

सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काय बदल करण्यात आले?

वर नमूद केलेल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या मुद्द्यांमध्ये नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्यात आले.

-सुधारित अभ्यासक्रमानुसार, विद्यार्थ्यांना लैंगिक संबंधातील संमती, लिंग आणि लैंगिकता आधारित ओळखीचा इतिहास, तसेच व्यभिचाराचे गुन्हेगारीकरण आणि सहमतीने असणाऱ्या समलैंगिक संबंधांविषयी शिकविले जातील.

-सुधारित अभ्यासक्रमात असे म्हटले आहे की, लैंगिक विकृतीच्या सर्व विषयांऐवजी विद्यार्थ्यांना पॅराफिलिया आणि पॅराफिलिक विकारांबद्दल शिकवले जाईल. हे विकार असामान्य लैंगिक कल्पना आणि वर्तनाशी संबंधित आहेत.

-सुधारित अभ्यासक्रमात असेही म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांना कौमार्य चाचणी म्हणजेच कुप्रसिद्ध टू-फिंगर टेस्ट अवैज्ञानिक आणि अमानवीयच नाही, तर भेदभावपूर्णही आहेत, हे शिकविले जाईल.

-सुधारित अभ्यासक्रमात अपंगत्वावरील विभाग काढून टाकण्यात आला असून पुढील सत्रासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे स्वतंत्रपणे जारी केली जातील असे नमूद केले आहे. चालू सत्रासाठी, २०२३ मधील मार्गदर्शक तत्त्वे सुरू राहतील.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एकाच महिन्यात दोनदा बदल का करण्यात आले?

आयोगाने अधिकृतपणे याचे कारण दिलेले नाही. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी असे सांगितले की, पूर्वी करण्यात आलेले बदल अनावधानाने झाले, म्हणजेच दस्तऐवज तयार करताना काही त्रुटीमुळे जुन्या २०२२ च्या अभ्यासक्रमातील काही भाग अनवधानाने समाविष्ट केले गेले.

२०२२ मध्ये अभ्यासक्रमात बदल कशामुळे झाले?

२०२२ मध्ये राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने भारतीय समाज आणि कायद्यातील बदल प्रतिबिंबित करण्यासाठी फॉरेन्सिक मेडिसिन आणि मानसोपचारमधील सहा मॉड्यूलमध्ये सुधारणा केल्या आणि सहमतीने असलेले समलैंगिक संबंध यापुढे बेकायदा राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले. फॉरेन्सिक मेडिसिन मॉड्यूलमध्ये विद्यार्थ्यांना जेंडर डिसफोरिया (व्यक्तीचे जैविक लिंग आणि लिंग ओळख यांच्यातील विसंगतीमुळे उद्भवणारा त्रास), इंटरसेक्स आणि बिघडलेले लैंगिक कार्य यावर प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. एका समलैंगिक जोडप्याचा समावेश असलेल्या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे सर्व बदल करण्यात आले. त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाने एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती.

हेही वाचा : भारत-बांगलादेश संबंध बिघडणार? बांगलादेशने दुर्गा पूजेआधी थांबवली हिलसा माशांची भारतातील निर्यात; कारण काय?

२०२२ मधील बदल केवळ प्रगतीशील आणि मानवतावादीच नव्हते तर डॉक्टरांच्या कार्याचा समावेश असलेल्या काही व्यावहारिक कारणांसाठीदेखील महत्त्वाचे होते. उदाहरणार्थ, सहमतीपूर्ण समलैंगिक संबंधांबद्दल चुकीच्या कल्पनांमुळे काही रुग्णांना योग्य उपचार मिळत नाही किंवा अपूर्ण उपचार दिले जातात. अपंगत्वावरील प्रशिक्षण न दिल्यामुळे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना भेडसावणाऱ्या समस्या समजून घेण्यात डॉक्टरांना अपयश येऊ शकते.