विश्लेषण : ‘आयटीआय’चे खासगीकरण विद्यार्थ्यांच्या हिताचे की कंपन्यांच्या ?

‘आयटीआय’साठी शासनाने आणलेले नवे धोरण काय?

दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी राज्यातील तरुण आयटीआय करण्याला प्राधान्य देत होते, मात्र परिस्थितीनुसार आयटीआय संस्थांमध्ये बदल झालेले नाहीत. त्यामुळे आयटीआयमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होत असल्याचा सरकारचा आक्षेप आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी तसेच तरुणांना सहज रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आयटीआय संस्था दत्तक देण्याची योजना हाती घेतली. या योजनेंतर्गत राज्यातील विविध उद्याोग संस्थांना आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ आयटीआयच्या माध्यमातून स्वत:च घडवण्याची संधी देण्यात येणार आहे. ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या माध्यमातून राज्यातील जवळपास पाच हजार लहान-मोठे उद्याोगसमूह, कंपन्या, औद्याोगिक संस्था, विविध क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत संपर्क साधण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत आयटीआय संस्था या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर १० किंवा २० वर्षांसाठी उद्याोगांना चालवण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. १० वर्षांसाठी संबंधित उद्याोगसमूहाला किमान १० कोटी रुपये आणि २० वर्षांसाठी २० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. त्यापैकी ५० टक्के खर्च पायाभूत सुविधा आणि अद्यायावत यंत्रसामुग्रीवर आणि ५० टक्के शिक्षकांच्या वेतनावर खर्च होईल.

खासगी कंपन्यांना ‘आयटीआय’ दत्तक देण्याचा सरकारचा उद्देश काय?

कौशल्य, रोजगार, उद्याोजकता व नावीन्यता विभागाकडून ‘आयटीआय’मध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नागपूरमध्ये उद्याोजकांसोबत मंगलप्रभात लोढा यांनी बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, कालबाह्य अभ्यासक्रम, जुने तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे उद्याोगांना कुशल कारागीर देण्यास ‘आयटीआय’ मागे पडत आहे. त्यामुळेच नवीन शैक्षणिक वर्षापासून सर्व आयटीआयमध्ये खासगी कंपन्यांनी गुंतवणूक करून उद्याोगांना आवश्यक कौशल्य शिकवावे, हा उद्देश आहे. सध्या आयटीआयमधील शिक्षकांचे वेतन सरकारकडून दिले जाणार आहे. पण या उद्याोगसंस्थांना अधिक कुशल शिक्षक नेमायचे असल्यास, मंजूर वेतनाएवढेच वेतन सरकारकडून देण्यात येईल, त्यापेक्षा अधिक वेतन असल्यास ते संबंधित उद्याोग संस्थेला द्यावे लागणार आहे. उद्याोगसंस्था त्यांना हवा असलेला अभ्यासक्रम शासनाची मान्यता घेऊन राबवू शकतील, तसेच या अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया ही आयटीआयच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फतच करण्यात येणार आहे.

शासकीय ‘आयटीआय’वर काय परिणाम होणार?

‘आयटीआय’मध्ये आता खासगी संस्था गुंतवणूक करणार आहेत. त्यामुळे नवीन कौशल्याचे अभ्यासक्रम राबवले जातील. त्यामुळे खासगी संस्थांमध्ये नोकरीच्या संधी वाढण्याची शक्यता आहे. यासोबतच खासगी संस्थांच्या मदतीने नवीन यंत्रांवर विद्यार्थी प्रशिक्षण घेऊ शकणार आहेत. यासोबतच नवीन धोरणाचे काही धोकेही तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहेत. शासकीय आयटीआयकडे मोठ्या प्रमाणावर जमीन आहे. त्यावर खासगी संस्था आपले लघुव्यवसाय उभारण्याची भीती आहे. सोबतच दुपारनंतर खासगी आयटीआय चालवता येणार आहे. यामुळे खासगीकरणाचा धोका अधिक आहे. भविष्यात खासगी संस्था वेगळे शुल्क आकारण्याची भीतीही व्यक्त केली जाते.