Kilvenmani massacre 1968 caste violence India: २०२० साली किल्वेनमनी येथे झालेल्या एका गावाला दिलेल्या भेटीदरम्यान तहानलेल्या देवेंद्र कुमारने एका वृद्ध महिलेकडे पिण्याचे पाणी मागितले. त्यावर तिने दिलेला प्रतिसाद आजही त्याच्या मनात खोलवर कोरला गेला आहे. तुम्ही कोणत्या जातीचे आहात? आमच्याकडून पाणी घ्याल का? असे त्या महिलेने विचारले होते. जवळच्या विद्यापीठात त्यावेळी पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या कुमारला प्रश्न पडला की, ‘आमच्याकडून पाणी घ्याल का?’ हा प्रश्न आजही का विचारला जात आहे?… तामिळनाडूतील त्या गावाचा इतिहास स्वतंत्र भारतातील जातीय हिंसाचाराच्या सर्वात सुरुवातीच्या भयावह आणि गंभीर घटनांपैकी एका घटनेचा साक्षीदार आहे.
१९६८ साली किल्वेनमनी येथे ४४ दलितांना जिवंत जाळण्यात आले होते. या घटनेला अर्ध्या शतकाहून अधिकचा कालखंड लोटला असला तरी तामिळनाडूच्या पूर्व किनाऱ्यावरील शेतीने समृद्ध असलेल्या नागापट्टिनम (तंजावूरचा पूर्वीचा भाग) जिल्ह्यातील या दुर्गम गावातील चित्र फारसे बदलले नाही. १९६८ साली या गावात नेमकं घडलं काय? जात-आधारित हिंसाचाराचे ४४ बळी कोण होते? नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारतात जातनिहाय भेदभाव अजूनही का होतो? तसेच हिंसाचाराचे परिणाम काय होते? याचाच घेतलेला हा आढावा.
तंजावूर आणि जमिनीच्या मालकीचे व्यस्त प्रमाण
- १९६० च्या दशकात तंजावूरमध्ये जमीनदारांच्या छळामुळे सामान्य शेतकरी त्रस्त होता.
- तमिळनाडूतील बहुतेक जिल्ह्यांपैकी तंजावूरमध्ये सर्वात जास्त जमीन मालकीमध्ये व्यस्त प्रमाण दिसून येत होते.
- १९७३ साली ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’ या नियतकालिकात ‘जेंटलमेन किलर्स ऑफ किल्वेनमनी’ या शीर्षकाने प्रकाशित झालेल्या एका लेखात नमूद करण्यात आले होते की, १९६१ पासून त्या जिल्ह्यातील केवळ ३.८ टक्के शेतकरी कुटुंबांनी २५.८८ टक्क्यांहून अधिक लागवडीयोग्य जमीन ताब्यात घेतली होती, तर ७६ टक्के कुटुंबांकडे फक्त ३७ टक्केच शेतीचे क्षेत्र होते.
- तंजावूरमध्ये भूमिहीन मजुरांची संख्या जास्त होती प्रत्येक १० शेतकऱ्यांमागे किमान नऊ मजूर होते. भूमिहिनांमध्ये, हरिजनांचा मोठा वाटा होता. “येथेच सामंती गुलामगिरी पूर्णपणे विकसित झाली होती,” असे लेखात नमूद केले आहे.
- १९४० च्या दशकात कम्युनिस्ट या गावात सक्रिय झाले आणि त्यांनी दलित समाजाला पाठिंबा दर्शवला, असे या लेखात म्हटले आहे. १९६० च्या दशकापर्यंत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (मार्क्सवादी) किल्वेनमनी येथील शेतमजूरांना जास्त वेतनाची मागणी करण्यासाठी आणि सरंजामशाही तसेच उच्चवर्णीय जमीनदारांच्या दडपशाहीचा प्रतिकार करण्यासाठी यशस्वीरित्या एकत्रित केले.
- लेखिका आणि शिक्षण तज्ज्ञ एलिझाबेथ बी आर्मस्ट्राँग यांनी त्यांच्या ‘जेंडर अँड नियोलिबरलिझम: द ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन अँड ग्लोबलायझेशन पॉलिटिक्स’ २०१४ या पुस्तकात किल्व्हेनमनीमधील महिला वाढत्या डाव्या विचारसरणीच्या चळवळीत कशा सामील झाल्या यावर प्रकाश टाकला आहे. दलित पुरुष आणि महिलांनी एकत्रितरित्या सामाजिक अत्याचार, कामगार शोषण आणि लैंगिक अत्याचारांना आव्हान दिले होते.
- १९६६ साली गोपाळ कृष्ण नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चवर्णीय जमीनदारांनी भात उत्पादक संघटनेची (पीपीए) स्थापना केली. नायडू हे परिसरातील सर्वात शक्तिशाली जमीनदारांपैकी एक होते आणि किल्वेनमनी आणि शेजारच्या अनेक गावांमध्ये त्यांच्या मालकीच्या मालमत्ता होत्या. त्यामुळे पीपीएने किल्वेनमनी बाहेरून मजूर आणण्यास मदत केली.
- शेवटी हरिजनांचे बदलते रूप आणि जमीनदारांचा राग, निराशा आणि असमर्थता यांच्यातील संघर्षाने २५ डिसेंबर १९६८ रोजी टोक गाठले, असे १९७३ च्या लेखात म्हटले आहे.
२५ डिसेंबर १९६८ रोजी काय घडले?
- २५ डिसेंबर १९६८ रोजी, किल्वेनमनी येथील एका जमीनदाराने पीपीएने पुरवलेले मजूर स्थानिक मजुरांच्या जागी कामावर ठेवले. स्थानिक मजूर जास्त वेतनाची मागणी करत होते आणि अनेक वेळा संपावर गेले होते. वातावरण खूपच तणावपूर्ण होते. प्रत्यक्षदर्शींच्या नोंदीनुसार, त्याच संध्याकाळी, एका चहाच्या दुकानाच्या मालकाचे जमीनदारांनी अपहरण केले आणि पीपीएमध्ये सामील होण्याचा सल्ला दिला. परंतु, त्याने नकार दिल्याने त्याला मारहाण केली. संतप्त झालेल्या कामगारांनी त्या माणसाला जबरदस्तीने सोडण्यास भाग पाडले. या संघर्षात, एका जमीनदाराच्या एजंटचा मृत्यू झाला.
- त्यामुळे मिरासदार (मोठे जमीनदार) सूड घेण्याचा प्रयत्न करत होते. त्या रात्री १० वाजता, जमीनदार आणि त्यांचे सहकारी पोलिसांच्या लॉरीतून आले. त्यांनी दलित वस्तीला तीनही बाजूंनी वेढा घातला. तिथून पळून जाण्याचे सर्व मार्ग बंद केले, असे आर्मस्ट्राँग यांनी म्हटले आहे.
- “त्यांनी हरिजनांवर गोळ्या झाडल्या, त्यांच्यावर विळा आणि काठ्यांनी हल्ला केला आणि त्यांच्या झोपड्या पेटवून दिल्या. अनेक हरिजन जखमी झाले, त्यापैकी दोघे गंभीर जखमी झाले. त्यातील महिला, मुले आणि वृद्ध पुरुषांनी एका झोपडीत आश्रय घेतला होता. त्याच बरोबर आक्रमणकर्त्यांनी ताबडतोब झोपडीला वेढा घातला आणि आग लावली,” असं त्या नमूद करतात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ४४ मृतदेह सापडले.
- १९९९ साली प्रकाशित झालेल्या ‘कास्ट, सोसायटी अँड पॉलिटिक्स इन इंडिया फ्रॉम द एटीन्थ सेंच्युरी टू द मॉडर्न एज’ या पुस्तकात, इतिहासकार सुसान बेली यांनी नमूद केले आहे की, किल्वेनमनी येथील सर्व बळी हे हरिजन समुदायाचे स्थानिक मजूर होते. याउलट, हिंसाचारात सहभागी असलेल्या २०० हल्लेखोरांमध्ये त्या भागातील काही सर्वात श्रीमंत जमीनदार होते.
- मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी या घटनेला वेतनवाद म्हणून दाखवले असले तरी, आर्मस्ट्राँग लिहितात की, मजुरांचा वाढता विरोध तसेच जात आधारित पद्धतींना केलेला विरोध हे या हिंसाचाराचे मूळ होते. वेतनवाढीचा मुद्दा मूळ समस्या लपवण्यासाठी वापरण्यात आला होता.
- २०१७ साली प्रकाशित झालेल्या Dalit Women: Vanguard of an Alternative Politics in India या आपल्या पुस्तकात अभ्यासक आणि लेखक आनंद तेलतुंबडे लिहितात : “These atrocities were unleashed by collectives of the dominating castes on collectives of the Dalit in a celebratory mode, not as punishment for specific contraventions of the caste code…”
दुर्दैवी घटनेनंतरचे पडसाद
- “किल्वेनमनीत डाव्या महिलांच्या चळवळीची भूमिका अत्यंत निर्णायक होती,” असे आर्मस्ट्राँग नमूद करतात. कम्युनिस्ट पक्षातील महिलांच्या समित्यांनी काही प्रभावी महिला नेत्या घडवल्या, आणि त्या किल्वेनमनी हत्याकांडानंतर झालेल्या निदर्शनांमध्ये स्पष्टपणे दिसून आल्या, असे त्या सांगतात.
- “तंजावूर जिल्ह्यातील शेती कामगार संघटनेत सक्रीय असलेल्या ह्याच दलित महिलांनी १९७४ साली स्थापन झालेल्या तमिळनाडू डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन (DWA) साठी मजबूत पार्श्वभूमी तयार केली,” असेही आर्मस्ट्राँग सांगतात. त्या पुढे नमूद करतात की, १९७४ साली झालेल्या DWA च्या स्थापनेच्या अधिवेशनात तंजावूरमधील निम्म्यांहून अधिक दलित महिला कार्यकर्त्यांनी प्रतिनिधित्व केले.
- मात्र, हत्या प्रकरणातील आरोपींमध्ये असलेल्या नायडूसह सर्व २५ जणांची निर्दोष सुटका झाल्याने, उच्चवर्णीयांवर कारवाई करण्यास प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणा कशी टाळाटाळ करत होती, हे स्पष्ट झाले.
- तेलतुंबडे यांनी म्हटले आहे की, किल्वेनमनी हत्याकांडाच्या वेळेपासूनच “भारतीय न्यायाधीशांच्या जातीय आणि वर्गीय पूर्वग्रहांची लक्षणीय झलक” दिसू लागली होती.
- १९७३ च्या इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे, “साक्षीदारांच्या आधारावर न्यायमूर्तीं दोषींना ओळखू शकले नाहीत, त्यामुळे त्यांना शिक्षा करता आली नाही.”
‘जेंटलमेन किलर्स ऑफ किल्वेनमनी’ या लेखात असे नमूद केले आहे की, मद्रास उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, “जमिनीच्या मालकांसाठी हीन समजल्या जाणाऱ्या लोकांचे रक्त सांडणे हे त्यांच्या प्रतिष्ठेला साजेसे नाही”; अशा कृती त्यांच्या सामाजिक स्थानाशी विसंगत ठरतील, असा युक्तिवाद न्यायालयाने केला. “ज्या एखाद्याकडे एवढी मोठी शेतजमीन आहेत आणि गाडी आहे, तो इतका असंवेदनशील असूच शकत नाही,” असेही मत नोंदवण्यात आले. लेखामध्ये उपरोधिक भाषेत नमूद करण्यात आले आहे की, “सभ्य शेतकरी हे सभ्य खुनी देखील असू शकतात.”
जरी ही घटना इतिहासाच्या पानांत दडपली गेली असली, तरीही किल्वेनमनी हत्याकांड हे स्वतंत्र भारतातील पहिल्या आणि अत्यंत क्रूर जातीय हिंसाचारांपैकी एक मानले जाते. त्या गावात उभारलेले स्मारक केवळ मृतांना श्रद्धांजली अर्पण करत नाही, तर त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची जिवंत साक्षही देते.
महत्त्वाचे म्हणजे, आजही किल्वेनमनीत फारसे काही बदललेले नाही. “किल्वेनमनी जणू काळकुपीत अडकले आहे, तिथे आजही बहुतांश गावकरी भूमिहीन आहेत,” असे कुमार ए यांनी त्यांच्या लेखात नमूद केले आहे.