विश्लेषण : सन २०२७ पासून अमेरिकन सॉफ्टवेअर नकोच… अशी आहे चीनची `डिलीट अमेरिका’ मोहीम !

या मोहिमेच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिकेला चीनमधून हद्दपार करण्याचे लक्ष्य आहे.

अमेरिकेबरोबर असलेल्या व्यापारी आणि तंत्रज्ञान स्पर्धेला चालना देण्यासाठी चीनने ‘डिलीट ए’ ही मोहीम हाती घेतली आहे. ‘डॉक्युमेंट ७९’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या मोहिमेद्वारे तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनून अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न चीन करणार आहे. 

‘डिलीट ए’ अर्थात ‘डॉक्युमेंट ७९’ मोहीम काय आहे?

तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात चीन आघाडीवर असला तरी या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावर अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. अमेरिकी तंत्रज्ञानाचा वापर चीनमध्ये अजूनही केला जातो. तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिकेचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सप्टेंबर २०२२ मध्ये चीनने ‘डिलीट अमेरिका’ म्हणजेच ‘डिलीट ए’ ही मोहीम आखली. याच मोहिमेला ‘डॉक्युमेंट ७९’ असेही म्हटले जाते. या मोहिमेंतर्गत चीन सरकारने निर्देश दिले आहेत की, वित्त, ऊर्जा आणि अन्य क्षेत्रांतील देशांतर्गत कंपन्यांनी २०२७ पर्यंत त्यांच्या सॉफ्टवेअर प्रणालीला बदलावे. या कंपन्यांनी चिनी कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. अमेरिकी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व मर्यादित करण्यासाठी चीनच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : शाळेतले नवे प्रगती पुस्तक कसे असेल?

‘डिलीट अमेरिका’ मोहिमेद्वारे चीन काय करणार?

२०२७ पर्यंत चीनला त्यांच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातून अमेरिकेला हटवायचे आहे. त्यासाठी सरकारी कंपन्यांवर अमेरिकी सॉफ्टवेअरवर बंदी घालणारा गुप्त आदेश चीनने जारी केला आहे, असे ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने म्हटले आहे. आयबीएम, मायक्रोसॉफ्ट, एचपी, ओरॅकल, सिस्को सिस्टम या अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्यांना चीनने लक्ष्य केले असून या कंपन्यांचे अवलंबित्व कमी करण्याचे चीन सरकारचे आदेश आहेत. अमेरिकेच्या साॅफ्टवेअरचा मर्यादित वापर करण्याच्या गुप्त आदेशासह चीन मुख्य कार्यांमध्ये अमेरिकी तंत्रज्ञानाचे उच्चाटन करण्यासाठी आपले प्रयत्न वाढवत आहे, असे ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’चे वृत्त सांगते. २०२७ पर्यंत माहिती-तंत्रज्ञान प्रणालीमध्ये परदेशी तंत्रज्ञान बदलण्यासाठी चीन सरकार प्रयत्न करत आहेत आणि यासाठीच ‘डिलीट अमेरिका’ ही मोहीम आखण्यात आली आहे. 

‘डिलीट अमेरिका’ मोहीम राबवण्याचे कारण काय?

चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या व्यापक प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून हे पाऊल उचलले आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये चीन प्रगती करत असला तरी तंत्रज्ञान क्षेत्रात अद्यापही चीनला अमेरिकेवर अवलंबून राहावे लागते. संगणक, ऑपरेटिंग सिस्टम, साॅफ्टवेअर यांशिवाय उत्पादन विकास क्षेत्रात अमेरिकी तंत्रज्ञानाने चीनच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. मात्र आता तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्याचे प्रयत्न चीनने सुरू केले आहेत. अमेरिकेने चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर निर्बंध लादल्यानंतर आणि प्रगत सेमीकंडक्टर्सची निर्यात झपाट्याने मर्यादित केल्यानंतर व्यापार व तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनने अमेरिकेबरोबर ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याचे ठरविले असून यासाठीही ही मोहीम आखल्याचे बोलले जाते. 

हेही वाचा >>> मिथेन वायूची मानवी इतिहासातील मोठी गळती, तयार राहा परिणामांना कारण…

या मोहिमेद्वारे सध्या काय करण्यात येत आहे?

चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी देशांतर्गत सरकारी कंपन्यांना २०२७ पर्यंत त्यांच्या माहिती-तंत्रज्ञान प्रणालीमध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश इतका गुप्त आहे की उच्च पदस्थ अधिकारी आणि अन्य अधिकाऱ्यांना केवळ वैयक्तिकरीत्या दस्तावेज दाखविण्यात आले. या दस्तावेजाच्या प्रती बनविण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. यासंबंधी कोणत्याही माहितीची नोंद ठेवण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. यासंबंधीची माहितीची कुठेही वाच्यता करण्यासही परवानगी नाही. मात्र या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या काही जणांनी ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ला याबाबत माहिती दिली आहे. 

अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर याचा काय परिणाम होऊ शकतो?

चीनचे पहिले लक्ष्य डेल, आयबीएम, एचपी आणि सिस्को सिस्टम्स या हार्डवेअर कंपन्यांवर आहे. या कंपन्यांऐवजी चिनी कंपन्यांनी आपले हार्डवेअर वापरण्यास सुरुवात केली आहे. जसे जसे चीनने हार्डवेअर बदलण्यावर लक्ष दिले, तसे या अमेरिकी कंपन्यांच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली. नवीन मोहिमेद्वारे अमेरिकी सॉफ्टवेअर कंपन्यांवरही मोठा प्रभाव पडू शकतो. मायक्रोसॉफ्ट आणि ओरॅकल या कंपन्यांनी त्यांच्या जलद आर्थिक विस्ताराद्वारे चीनमध्ये व्यवसाय करून मोठा नफा मिळवला आहे. मात्र चीनच्या ‘डिलीट अमेरिका’ या मोहिमेचा प्रभाव अमेरिकेतील या दोन्ही बड्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांवर पडू शकतो.

sandeep.nalawade@expressindia.com