राखी चव्हाण

राज्यात या वर्षी वाघांच्या मृत्यूची संख्या वाढणे, त्यांचे मृत्यू उशिराने लक्षात येणे हे प्रकार वाढीस लागले आहेत. त्याच वेळी वाघांचे ‘ब्रँडिंग’ करण्याची पद्धतही रूढ होऊ लागली आहे. परिणामी काही कालावधीनंतर या वाघांचे बेपत्ता होणे, वृद्धावस्थेतील वाघांचे आपापसातील लढाईत मृत्यू होण्याचे प्रकारदेखील समोर येत आहेत. ‘माया’, ‘बजरंग’ यासारख्या वलयांकित वाघांनी यावर विचार करायला भाग पाडले आहे आणि त्यामुळेच वाघांच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वाघांचे ‘ब्रँडिंग’ योग्य आहे का?

वाघांचे ‘ब्रँडिंग’ करणे हेच मुळात चुकीचे आहे. व्याघ्रदर्शनाच्या नावावर पर्यटन घडवून आणणाऱ्या व्यावसायिकांनी वाघांच्या नामकरणाची पद्धत रूढ केली आणि त्याला पर्यटक मार्गदर्शक, जिप्सी चालक यांनी मदत केली. मात्र, आता हेच वाघांचे ब्रँडिंग त्यांच्या मुळावर येत आहे. माया, माधुरी, बजरंग, मटकासुर, शर्मिली यांसारख्या नामकरण झालेल्या वाघांना पाहण्यासाठी पर्यटक वाट्टेल तेवढा पैसा मोजायला तयार असतात. परिणामी अर्थकारणासाठी या वाघांच्या अधिवासात पर्यटकांची वाहने नेली जातात. त्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर छायाचित्रण होते आणि ही छायाचित्रे समाजमाध्यमावर प्रसारित होतात. त्याचा फायदा वाघांचे शिकारी घेतात. एवढेच नाही तर सातत्याने वलयांकित वाघाच्या मागे लागणाऱ्या पर्यटकांच्या गर्दीमुळे त्यांना त्यांचा अधिवास सोडावा लागतो. त्यांच्या मानसिकतेवरही परिणाम होतो.

हेही वाचा >>>एकता कपूर, वीर दास यांना मिळालेला एमी पुरस्कार काय आहे? जाणून घ्या सविस्तर…

 या वाघांच्या देखरेखीचे काय?

वलयांकित व वृद्ध वाघांच्या बाबतीत आहे त्या देखरेख यंत्रणेतच थोडेफार बदल करावे लागतील. अशा वाघांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ न करता त्यांना शांततेत जगू देणे हा एक पर्याय आहे. विशेष करून वृद्ध वाघांच्या बाबतीत. याशिवाय वलयांकित आणि वृद्ध अशा दोन्ही वाघांच्या संरक्षणासाठी विशेष देखरेख यंत्रणा असायला हवी. अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेतच थोडेफार बदल करूनही त्यांना सुरक्षा देता येऊ शकते. मात्र, वाघ आणि इतर प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी वनखाते गस्त घालत असले तरीही त्यात कुठे  तरी त्रुटी आहेत. अन्यथा वाघांचे बेपत्ता होणे, आठ दिवसांनी मृतदेह सापडणे, दोन महिन्यांनी सांगाडा सापडणे असे झाले नसते.

व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण काय म्हणते ?

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण मुळात वाघांच्या संरक्षणाचे निकष ठरवण्यासाठी स्थापन झाले आहे. वाघांची देखरेख तसेच त्यांच्या ‘रेस्क्यू’बाबत त्यांची मानक कार्यपद्धती आहे. तसेच त्यांनी मार्गदर्शक सूचनाही घालून दिल्या आहेत. वाघांच्या क्षेत्रात करावयाच्या पर्यटनासाठी त्यांचे नियम आहेत. त्यात एकूण क्षेत्राच्या १७ टक्केच पर्यटन असावे, वाघ आणि पर्यटक वाहने यांच्यातील अंतर किती असावे अशा अनेक सूचना आहेत. व्याघ ्रप्रकल्पात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणारी यंत्रणा म्हणजे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण. मात्र, अलीकडे अनेक व्याघ्र प्रकल्पांत प्राधिकरणाचे निकष पायदळी तुडवले जातात.

हेही वाचा >>>हमास ५० ओलिसांना सोडणार; इस्रायल आणि हमास यांच्यामध्ये कोणता करार झाला?

विशेष व्याघ्र संरक्षण दल कशासाठी ?

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने देशभरातील व्याघ्र प्रकल्पात वाघ आणि त्यांच्या अधिवासाच्या सुरक्षेसाठी विशेष व्याघ्र संरक्षण दल स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या. महाराष्ट्रात सहा व्याघ्र प्रकल्प आहेत आणि त्यापैकी चारच व्याघ्र प्रकल्पांत हे दल कार्यरत आहे. यात प्रत्येकी ३० वनरक्षकांच्या तीन तुकडय़ा असतात आणि त्याचे सारथ्य वनपरिक्षेत्र अधिकारी करतो. सकाळी आणि सायंकाळी व्याघ्र प्रकल्पाच्या वेगवेगळय़ा क्षेत्रात गस्त घालणे हे या तुकडय़ांचे कार्य. या दलातील वनरक्षकांना इतरत्र कोणतीही कामे सांगता येत नाही किंवा त्यांना इतरत्र नेमता येत नाही. मात्र, या निकषांची पायमल्ली करत हे दल फोडण्यात येत असून त्यांची इतरत्र पदस्थापना केली जात आहे. त्यामुळे वाघांची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे.

 ‘टायगर सेल’ ची भूमिका काय?

वाघांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘टायगर सेल’ म्हणजेच व्याघ्रकक्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात वन विभागासह पोलीस विभाग, सिंचन विभाग, महावितरण अधिकाऱ्यांसह व्याघ्र संरक्षणाशी निगडित कार्य करणाऱ्या व्यक्ती सदस्य असतात. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हा पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) असतात. वाघांच्या संरक्षणात या तिन्ही विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष निर्माण झाल्यानंतर या गर्दीला हाताळण्याचे काम पोलीस विभाग करतो. तर विद्युतप्रवाह लावून वाघांची शिकार होऊ नये म्हणून महावितरण आणि स्थलांतरणादरम्यान नदी, नाले अडथळा ठरू नये म्हणून सिंचन विभाग काम करतो. दर तीन महिन्यांनी या विभागाची बैठक होऊन त्यात व्याघ्र संरक्षणासाठी योजना आणि त्यांचा आढावा घेतला जातो. दुर्दैवाने या समितीच्या बैठकाच नियमित होत नाहीत आणि झाल्या तरी त्याचे गांभीर्य दिसून येत नाही.

rakhi.chavhan@expressindia.com