-अमोल परांजपे
ब्रिटनच्या इतिहासातील सर्वांत मोठे आंदोलन सध्या सुरू आहे. आरोग्यसेवा, रेल्वे, विमानतळ कर्मचारी, शिक्षणक्षेत्र, ऊर्जाक्षेत्र, पोस्ट खाते आणि अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. या प्रत्येक गटाच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेतच, पण सर्वांत महत्त्वाची मागणी आहे ती वेनतवाढीची. करोना आणि युद्धामुळे महागाई वाढत असताना त्याचा सामना करण्यासाठी वेतनवाढ मिळावी, या मागणीसह लाखो कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यातही परिचारिकाही आंदोलनात उतरल्यामुळे या संपाला नवा आयाम लाभला आहे. नव्याने पंतप्रधान झालेल्या ऋषी सुनक यांच्यासमोर या संपांमुळे आव्हानांचा डोंगर उभा ठाकला आहे.
संपाचे नियोजन कसे आहे?
ब्रिटिश शिस्तीला अनुसरून संपांचे रीतसर वेळापत्रक आखण्यात आले आहे. ७ डिसेंबरपासून या आंदोलनांना खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. ७ आणि ८ तारखेला शिक्षण विभागातील साडेपाच हजार कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केले. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी बससेवेतील कर्मचारी आणि रॉयल मेल या टपालयंत्रणेचे कर्मचारी संपावर गेले. आरोग्य विभागाने आंदोलनात उडी घेतली १२ तारखेच्या सोमवारी. ‘अत्यावश्यक सेवा’ प्रकारात मोडणारे रुग्णवाहिका कर्मचारी उत्तर आयर्लंडमध्ये संपावर गेले. गुरुवारी इंग्लंड, वेल्स आणि उत्तर आयर्लंडमधील तब्बल १ लाख परिचारिकांनी ‘वॉकआऊट’ केला आणि रस्त्यावर येऊन निदर्शने केली. या परिचारिका पुन्हा २० तारखेला संपावर असतील.
आंदोलनासाठी हा काळ महत्त्वाचा का आहे?
सध्या सगळा ब्रिटन नाताळ सुट्टीच्या मानसिकतेमध्ये आहे. या दिवसांमध्ये अधिकाधिक लोक विमान, रेल्वे, बस याने प्रवास करत असतात. याच काळात संप पुकारल्यामुळे सरकारवर अधिक दबाव टाकता येणे संघटनांना शक्य झाले आहे. पंतप्रधानपदाची ‘संगीत खुर्ची’ केल्यामुळे आणि सतत बदलणाऱ्या आर्थिक धोरणांमुळे सत्ताधारी हुजूर पक्षाने आपली लोकप्रियता आधीच गमाविली आहे. संपांमुळे सामान्य जनता आणि राज्यकर्ते यांच्यमधील दरी किती रुंदावली असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
परिचारिका संपावर जाणे जास्त गंभीर का?
ब्रिटनमधील ‘राष्ट्रीय आरोग्य सेवे’च्या इतिहासात प्रथमच देशभरातील परिचारिकांनी संप पुकारला आहे. विशेष म्हणजे लोकशाही पद्धतीने मतदान घेऊन संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व सरकारी रुग्णालये आणि मोठ्या खासगी रुग्णालयांना परिचारिका पुरविणाऱ्या ‘रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग’ने (आरसीएन) देशभरातील ३ लाख संघटना सदस्यांचे मत आजमावले. यात वाढत्या समस्यांसाठी संपाचे हत्यार उपसण्यासाठी कौल मिळाला. अनेकांनी हा संप होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन सरकारला केले. मात्र वाटाघाटींना अद्याप यश आले नसल्यामुळे अखेर परिचारिकांना काम बंद आंदोलनाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.
परिचारिकांच्या मागण्या काय आहेत?
वेनतवाढीबरोबरच कामाचा ताण कमी करावा, ही परिचारिकांची मुख्य मागणी आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पुरेसा मोबदला मिळत नसल्यामुळे अनेकांनी हे काम सोडले आहे. परिचारिकांमध्ये फिलिपिन्स, भारत, ब्राझील आदी देशांमधून आलेल्यांची मोठी संख्या आहे. याचे कारणही बहुतांश ब्रिटिश नागरिक या व्यवसायास उत्सुक नसणे हे आहे. दिवसाचे १४-१५ तास काम ही सामान्य बाब झाली आहे. अनेकदा रुग्णांसाठी असलेले बेचव अन्न खावे लागत असल्याची परिचारिकांची तक्रार आहे. वाढलेल्या कामाच्या प्रमाणात वेतन मात्र वाढलेले नाही. वाढत्या महागाईमध्ये चरितार्थ कसा चालवायचा, असा प्रश्न या परिचारिकांसमोर आहे.
संपाबाबत सर्वसामान्य ब्रिटिश नागरिकांचे मत काय आहे?
फ्लॉरेन्स नाईटिंगेलच्या परंपरेतील परिचारिकांबाबत ब्रिटनमध्ये सामान्यतः आदराची भावना आहे. त्यामुळे आपल्या रास्त मागण्यांसाठी संपावर गेलेल्या परिचारिकांना नागरिकांचा पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र आहे. गुरुवारी संपाच्या पहिल्या दिवशी रस्त्यावर निदर्शने करणाऱ्या परिचारिकांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी चहा, जेवण याची आपणहून व्यवस्था केली. संपाच्या पहिल्या दिवशी बाह्यरुग्ण विभाग आणि अत्यावश्यक नसलेल्या शस्त्रक्रीयांना फटका बसला आहे. संपांमुळे ऐन नाताळच्या सुटीत ब्रिटनमधील जनजीवन विस्कळीत होत आहे. असे असले तरी सामान्य जनतेची सहानुभूती संपकऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे दिसत आहे.
संपाबाबत ब्रिटन सरकारची भूमिका काय आहे?
अन्य कर्मचाऱ्यांपेक्षा परिचारिकांचा संप ही सर्वांत गंभीर बाब मानली जात आहे. आरसीएनच्या सरकारसोबत वाटाघाटी फिसकटल्यानंतर पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी आता थेट इशाऱ्याची भाषा सुरू केली आहे. पुढल्या वर्षात अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यापासून रोखण्याचा कायदा आणण्याच्या हालचाली त्यांनी सुरू केल्या आहेत. आपला संप तातडीने मागे घेण्याचे इशारावजा आवाहन त्यांनी कामगार संघटनांना केले आहे. त्यांच्या या भूमिकेनंतर “परिचारिकांचा संप ही सुनक सरकारसाठी शरमेची बाब आहे,” अशा शब्दांत विरोधी मजूर पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
सुनक आणि हुजूर पक्षाला हा संप जड जाईल?
सार्वत्रिक निवडणुकीला अद्याप २ वर्षे असली तरी ब्रिटनचे सजग मतदार हा संप आणि त्याला सुनक यांनी दिलेला प्रतिसाद सहजासहजी विसरला जाण्याची शक्यता नाही. उलट संपविरोधी कायदा झाला तर आंदोलन अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. दोन दशकांपेक्षा अधिक काळ सलग सत्तेत असलेल्या हुजूर पक्षासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. ऊर्जासंकट दूर करणे, महागाई कमी करणे, देशाचा आर्थिक डोलारा सावरणे अशी अनेक आव्हाने सुनक यांच्यापुढे आहेत. संपावर मध्यस्थीने तोडगा निघाला नाही, तर ही आव्हाने आगामी काळात अधिक ऊग्र होण्याची शक्यता आहे. कामगारांनी अनेक भल्या-भल्या सत्ताधाऱ्यांना जमिनीवर आणले आहे. त्यात आणखी एका राजवटीची भर पडली तर आश्चर्य वाटायला नको.