-मोहन अटाळकर कुपोषण आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून जननी-शिशू सुरक्षा योजना, ग्राम बालविकास केंद्रे, जीवनसत्त्वपुरवठा, जंतनाशक मोहीम, आजारी नवजात बालकांच्या उपचारासाठी विशेष कक्ष, धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पोषण पुनर्वसन केंद्र, भरारी पथक योजना, लसीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम अशा डझनांहून अधिक योजना अस्तित्वात असताना मेळघाटात दरवर्षी सुमारे २०० ते ३०० बालके मृत्यूच्या कराल दाढेत का ढकलली जात आहेत, हा कळीचा प्रश्न ठरला आहे. मेळघाटातील कुपोषण आणि बालमृत्यूंची कारणे काय ? मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा या आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये आरोग्याचे प्रश्न आहेत, सोबत रोजगाराचेही. उदरनिर्वाहासाठी गर्भवती मातांनाही कामावर जावे लागते. रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते, तेव्हा मातांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. लहान मुलांची आबाळ होते. बहुसंख्य महिलांमध्ये रक्तक्षय (अॅनिमिया) दिसून येतो. दुसरीकडे, किरकोळ आजारावर उपचारासाठी लोक दवाखान्यात जात नाहीत. घरगुती उपचार किंवा भूमकाकडे जातात. रुग्ण गंभीर आजारी झाला तेव्हा दवाखान्यात येतात, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मेळघाटात कुपोषण रोखण्यासाठी कोणत्या योजना आहेत? आजारी नवजात बालकांच्या उपचारासाठी विशेष कक्ष (एसएनसीयू), नवजात शिशू स्थिरीकरण कक्ष (एनबीएसयू), ग्राम बालविकास केंद्र (व्हीसीडीसी), प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील बाल उपचार केंद्र (सीटीसी) पोषण पुनर्वसन केंद्र (एनआरसी), राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम तसेच माता आरोग्यासाठी जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, नवसंजीवनी योजनेतील मातृत्व अनुदान योजना, भरारी पथक योजना, दाई बैठक योजना अशा डझनांहून अधिक योजना अस्तित्वात असतानाही कुपोषण रोखता आलेले नाही. विविध अभ्यास अहवालांमध्ये काय शिफारशी आहेत? कुपोषणाच्या प्रश्नावर आतापर्यंत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांचे व संस्थांचे अभ्यास अहवाल सादर झालेले आहेत. सरकारने पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भरुड, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे उपायुक्त जी. व्ही. देवरे व आरोग्य विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. चौहान यांची समिती नेमली होती. या समितीने १६ आदिवासी जिल्ह्यांतील माहिती जमा केली. आयपीएस अधिकारी डॉ. छेरिंग दोरजे यांनी मेळघाटमधील स्थितीविषयी अहवाल सादर केला आहे. कुपोषणाची समस्या केवळ आरोग्य विभागाकडून सोडवली जाऊ शकत नाही. कारण तिथल्या सर्व समस्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. शिक्षणाची वानवा, बेरोजगारी, प्राथमिक वैद्यकीय सोयीसुविधा, जनजागृती यात सुधारणेची गरज आहे. संपूर्ण यत्रणेने मेळघाटावर एकत्रितपणे काम करावे, अशी शिफारस डॉ. छेरिंग दोरजे यांनी त्यांच्या अहवालात केली आहे. डॉ. अभय बंग यांनी काय उपाय सुचवलेले आहेत? आश्रमशाळा अधिक सक्षम करा, डॉक्टरांना ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील सेवा सक्तीची करा, आदिवासी भागांत नशामुक्त गाव, कुपोषणमुक्त गाव असे पुरस्कार सुरू करावेत, आदिवासी महिलांना जेवण देण्याऐवजी त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करावेत, दुर्गम भागात साथीच्या रोगांवरील औषधे सहज उपलब्ध करावीत, सरकारी योजना आदिवासी भागांत पोहोचताहेत का, त्यावर अंमल होतोय का, याची वेळोवेळी चाचपणी केली पाहिजे, असे डॉ. अभय बंग यांचे म्हणणे आहे. अमृत आहार योजनेची स्थिती काय आहे? गर्भवती मातांना पोषण आहार मिळावा, यासाठी एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबविली जाते. या योजनेत शासनाने एक वेळचा आहाराचा खर्च ३५ रुपये इतका मंजूर केला आहे. महागाईच्या काळात ३५ रुपयांमध्ये अमृत आहार देणे शक्य तरी आहे का, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते आणि गाभा समितीचे सदस्य अॅड बंड्या साने यांनी केला आहे. या अमृत आहारात १०० ग्रॅम चपातीची किंमत ३.२५ रुपये, ६० ग्रॅम तांदूळ २.२५ रुपये, शेंगदाणे लाडू ५ रुपये अशा प्रकारचे अजब दर ठरविण्यात आले आहेत. मेळघाटातील बालमृत्यूंची आकडेवारी काय आहे? मेळघाटात १९९९पासून १० हजारांच्या जवळपास बालमृत्यू झालेत. २००९-१० या वर्षात शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील ५७० बालमृत्यूंची नोंद झाली होती. २०१३-१४ पर्यंत त्यात घट होऊन बालमृत्यू ३३८ पर्यंत आले. २०१५-१६ मध्ये तर केवळ २८३ बालमृत्यूंची नोंद झाली होती. पण, २०१६-१७ मध्ये पुन्हा ४०७ बालमृत्यू झाले. ही धोक्याची घंटा होती. २०१८-१९ मध्ये ३०९, २०१९-२० मध्ये २४६, २०२०-२१ मध्ये २१३, २०२१-२२ मध्ये १९५ तर आता २०२२ मध्ये एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांमध्ये ५३ बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे.
