भारतीय रिझर्व्ह बँक जेव्हा पतधोरणातले बदल जाहीर करते, तेव्हा त्याचा संबंध फक्त अर्थजगताशी नसतो तर सर्वसामान्यांच्या जीवनावरही दूरगामी परिणाम होत असतात. उदाहरणार्थ, रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरांमध्ये वाढ केली तर थेट आपला ईएमआय किंवा कर्जाचा मासिक हप्ता वाढू शकतो व सर्वसामान्याचं आर्थिक गणित अडचणीत येऊ शकतं. आरबीआयनं ४ मे रोजी रेपो रेट वाढवून ४.४० टक्के केला, तर ८ जून रोजी तो ४.९० टक्के केला. रेपो रेट म्हणजे आरबीआय भारतीय बँकांना देत असलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जावरील व्याज. तर, हा दर वाढवल्यावर त्याचा थेट धक्का शेअर बाजारातही जाणवला. एका आठवड्यात निफ्टी म्हणजे राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक ७ टक्क्यांनी घसरला. परंतु, ऑगस्टमध्येही रेपो रेटमध्ये अर्धा टक्क्याची वाढ झाली, त्याचा मात्र शेअर बाजारावर परिणाम जाणवला नाही. मे व जूनमध्ये पतधोरणात झालेल्या बदलांचे पडसाद शेअर बाजारात का उमटले? व्याजदरांचा व बाजारातील रोखतेचा थेट संबंध असतो. ते वाढले तर चलनाची रोखता कमी होते व उद्योगांच्या वाढीवर प्रतिकूल परिणाम होतो व गुंतवणूकदार साशंक होतात. हेही लक्षात घ्यायला हवं की व्याजदरवाढीचा वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर वेगळा परिणाम होतो. म्हणजे, जिथं खेळतं भांडवल अधिक महत्त्वाचं असतं अशा पायाभूत क्षेत्रावर माहिती तंत्रज्ञानसारख्या क्षेत्रांपेक्षा अधिक परिणाम होणार. तर, बँकिंग सारख्या क्षेत्रामध्ये तर व्याजदरवाढीचा अनुकूल परिणाम दिसणार. मे व जूनमध्ये झालेल्या एकूण ०.९ टक्क्यांच्या व्याजदरवाढीमुळे रोखतेची चणचण होईल व उद्योगांना अडचणींचा सामना करावा लागेल या भीतीने गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून पैसे काढून घेण्याचा मार्ग पत्करला व बाजाराला धक्का बसला. तर ऑगस्टमध्ये पुन्हा व्याजदर वाढवले जाणार असल्याचा अंदाज आधीच आला असल्यामुळे गुंतवणूकदार तयारीतच होते व त्यामुळे त्याचा फारसा परिणाम बाजारात उमटला नाही. रेपो रेटचा EMI शी नेमका काय संबंध? काही तज्ज्ञांच्या मते २०२२ हे वर्ष संपता संपता रेपो रेट ५.७५ टक्क्यांच्या घरात जाईल. तर काही तज्ज्ञांनी हा दर ६ टक्क्यांपर्यंतही वाढवला जाऊ शकतो अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. आता याचा तुमच्या ईएमआयशी काय संबंध आहे ते बघुया. व्याजदरवाढीचा बोजा स्वत: सहन न करता तो भार ग्राहकांवर टाकणं हे बँकांसाठी नित्याचं आहे. बँकांच्या नफ्याचं प्रमाण किती आहे यावर व्याजदर वाढीचा बोजा आपण सोसायचा का? किती सोसायचा? हे कर्जदात्या बँका व वित्तसंस्था ठरवतात. थकित कर्जांचं प्रमाण जास्त असलेल्या वित्तसंस्थांची बॅलन्स शीट सक्षम नसल्याने व्याजदरवाढीचा बोजा तुमच्यावर ढकलला जाऊन तुमचा ईएमआय वाढायची शक्यता जास्त आहे. विश्लेषण : शेअर बाजारात तेजी कुठवर टिकणार? ज्याची बॅलन्स शीट चांगली आहे, थकित कर्जांचं प्रमाण कमी आहे अशा बँका व वित्तसंस्था याबाबतीत सबुरीनं वागू शकतात व वेट अँड वॉच धोरण अवलंबू शकतात. जर आरबीआयनं व्याजदरांमध्ये सातत्यानं वाढ केली अथवा तसे करण्याचे संकेत दिले तर बँका व वित्तसंस्थाही आपापले व्याजदर वाढवून तुमचा ईएमआय वाढवू शकतात. तुम्ही तुमच्या कर्जदात्याला विचारू शकता की आरबीआयच्या पतधोरणातल्या बदलामुळे ईएमआय वाढणार आहे का? जर तो वाढणार असेल, तर तुम्ही काही उपाय योजू शकता. तुम्ही दीर्घकालीन फ्लोटिंग लोन म्हणजे बाजारातील स्थितीनुसार बदलणारं व्याज असलेलं कर्ज घेतलं असेल तर तुमच्याकडे वरकढ रक्कम असेल तर ती भरून परतफेडीचा कालावधी कमी करू शकता. विश्लेषण: शेअर बाजारातील तेजी १९८१पासूनच! झुनझुनवालांच्या दाव्याचा नेमका अर्थ काय? आहे त्या कर्जावर आकर्षक व्याज देणारी दुसरी बँक अथवा वित्तसंस्था असेल तर तुम्ही कर्ज त्या बँकेत ट्रान्सफर करू शकता. जर, तुम्ही एकदम नव्यानंच कर्ज घेताय तर फ्लेक्सी लोन सवलत आहे का? याची चौकशी करू शकता, ज्यामध्ये परतफेडीचा कालावधी लवचिक असतो. ज्यांनी दीर्घ मुदतीची कर्जे घेतली आहेत किंवा घ्यायच्या तयारीत आहेत अशा प्रत्येक व्यक्तीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणातील बदलांचा अनुकूल वा प्रतिकूल परिणाम होत असतो. त्यामुळे सर्वसामान्यांनीही या धोरणांबाबत सजग रहायला हवं आणि आर्थिकदृष्ट्या साक्षर व्हायला हवं.
