Sambhal Mosque Demolition Due to Fear Bulldozer Action : गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशमधील संभल जिल्ह्यातील मुस्लिमांनी स्वत:च आपल्या परिसरातील एक मशीद पाडली. राया बुजुर्ग गावात मंगळवारी (तारीख ३० सप्टेंबर) ही विलक्षण घटना पाहायला मिळाली. विशेष म्हणजे यापूर्वी अतिक्रमण विरोधी पथकाने मशिदीला लागून असलेला मदरसा आणि विवाह सभागृह (मॅरेज हॉल) जमीनदोस्त केला होता. या प्रकरणाचा सखोल आढावा घेताना ‘न्यूज १८’ वृत्तवाहिनीने मशिदीचे सदस्य आणि स्थानिकांबरोबर संवाद साधला. ही मशीद नेमकी का पाडण्यात आली? त्यामागची कारणे काय? त्यासंदर्भातील हा आढावा…

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षभरापासून राज्यातील अतिक्रमण विरोधी कारवाईचा बडगा उगारला. त्याअंतर्गत सरकारी जागेवर बेकायदा बांधण्यात आलेल्या अनेक आस्थापना जमीनदोस्त करण्यात आल्या. सरकारच्या बुलडोझर कारवाईच्या भीतीमुळे अनेकजण धास्तावले आहेत. महिनाभरापूर्वी अतिक्रमण विरोधी पथकाने संभल जिल्ह्यातील राया बुजुर्ग गावात असलेल्या एका मशिदीला नोटीस पाठवली होती. ही मशीद जिल्हा प्रशासनाच्या शासकीय जागेवर बेकायदा बांधण्यात आल्याचे नोटीसीत नमूद करण्यात आले होते.

संभलमधील मुस्लिमांनी स्वतःच पाडली मशीद

“सुमारे २५ वर्षांपासून गावाबाहेरील राजा तलावाजवळ ही मशीद बांधण्यात आली होती. गेल्या महिन्याच्या अखेरीस स्थानिक प्रशासनाने या बांधकामावर अतिक्रमणाचा शिक्का मारला. एका बुलडोझरने बाजूचा मदरसा आणि विवाह सभागृह पाडल्यानंतर दोन दिवसांनी मशिदीवर पुढील कारवाई होईल असे आम्हाला सांगण्यात आले. त्यामुळे आमच्या समुदायाने स्वत:हून ही मशीद पाडण्याचा निर्णय घेतला”, अशी माहिती मशीद समितीचे सदस्य मोहम्मद रशीद यांनी दिली. “शुक्रवार सायंकाळपर्यंत मशिदीचा घुमट आणि मिनार पाडण्यात आले. मनाला खूप वेदना झाल्या; पण बुलडोझरखाली ती चिरडली जाईल, त्यापेक्षा स्वतःच्या हातांनी पाडणे बरे वाटले,” असे परिसरातील ६० वर्षीय नासिरुद्दीन यांनी सांगितले.

आणखी वाचा : France Government Collapse : गेल्या दोन वर्षांत पाचव्यांदा कोसळले फ्रान्समधील सरकार; कारण काय?

मशिदीच्या नोंदींवरून सुरू होता वाद

महसूल अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, राया बुजुर्ग गावातील मशीद गट क्रमांक ६२५ मध्ये बांधण्यात आली होती. ही जागा सरकारची असून तलावासाठी राखून ठेवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या जागेवर बांधण्यात आलेली मशीद बेकायदा होती. मदरसा आणि हॉल आधीच पाडण्यात आले असून मशीद समितीला त्याबाबत आधीच कळविण्यात आले होते, अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिली. दुसरीकडे गावातील मुस्लीम समुदाचा दावा आहे की, सदरील मशीद तलावाच्या जागेवर नव्हती. “आम्ही अनेक वर्षे इथे नमाज अदा केली आणि आता ते अचानक म्हणतात की ही मशीद बेकायदा बांधण्यात आली आहे,” अशी प्रतिक्रिया स्थानिकांनी दिली.

बुलडोझर कारवाईच्या भीतीने स्वत:च पाडली मशीद

अधिकारी बुलडोझर घेऊन परत येतील अशा अफवा पसरल्यानंतर परिसरातील मुस्लीम समुदायाने स्वत:च मशीद पाडण्याचा निर्णय घेतला. “आम्ही एक बैठक घेतली आणि शांततापूर्ण मार्गाने बांधकाम हटवण्याचा निर्णय घेतला. कोणतेही नारे नाहीत, कोणताही विरोध नाही. आम्ही प्रशासनालाही कळवले की आम्हीच ती जागा रिकामी करू,” असे मोहम्मद रशीद यांनी ‘न्यूज १८’ ला सांगितले. जिल्हा प्रशासनानेही या स्वैच्छिक कृतीला दुजोरा दिला. मुस्लीम समुदायाने स्वतःहून मशिदीचे बांधकाम पाडले. आम्हाला कोणत्याही बळाचा वापर करावा लागला नाही,” अशी कबुली एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.

पाडलेली मशीद पुन्हा बांधण्याची आशा

शुक्रवारी स्थानिकांनी शेवटची जुम्माची नमाज अदा केली आणि नंतर उरलेल्या भिंती पाडल्या. मशिदीच्या विटांचे ढिगारे शेजारील मोकळ्या जागेत नीट रचले गेले. कधीतरी परवानगी मिळाल्यास नवी मशीद बांधली जाण्याची त्यांना आशा आहे. “मशीद पाडण्याची ही कारवाई राज्यभर चालू असलेल्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचा एक भाग आहे. सरकारच्या सूचना स्पष्ट आहेत. अतिक्रमण कोणाचेही असो, ते हटवलेच पाहिजे,” असे संभळचे जिल्हाधिकारी मनीष बंसल यांनी ‘न्यूज १८’ ला सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या मते, यावर्षी संभळ जिल्ह्यातच 150 हेक्टरहून अधिक जागांवरची अतिक्रमणे पाडण्यात आली. लोकांना अपील करण्यासाठी वेळ दिला जातो. या प्रकरणात ग्रामस्थांनी स्वतःच कारवाई केल्याने संघर्ष टळल्याचे समोर आले.

राज्यात बुलडोझर कारवाईची भीती का?

उत्तर प्रदेशात बुलडोझर हे बेकायदा बांधकामांविरुद्धच्या सरकारच्या कारवाईचे एक शक्तिशाली प्रतीक झाले आहे. सुरुवातीला ही मोहीम प्रयागराज आणि कानपूरसारख्या जिल्ह्यांतील कथित गुन्हेगारांची मालमत्ता पाडण्यापुरती मर्यादित होती, परंतु लवकरच तिचा विस्तार सरकारी आणि तलावाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी सुरू झाला. प्रयागराजमधील माफिया डॉन अतीक अहमद यांच्या मालमत्तेचे पाडकाम, २०२२ मधील कानपूर हिंसाचाराशी संबंधित घरांचे पाडकाम, तसेच अलीकडील बरेली आणि बदायू येथील कारवाया या सर्वांमध्ये प्रशासनाने बुलडोझरचा वापर केला. अधिकाऱ्यांच्या मते, या कारवाईतून हे सिद्ध होते की कायदा सर्वांसाठी समान आहे, परंतु त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मशीद पाडल्यानंतर मुस्लीम समुदायाचा संताप

जिल्हा प्रशासनाने ही कारवाई कायद्यानुसार केल्याचे सांगितले असले तरी, मुस्लीम समुदायाने या घटनेला अत्यंत क्लेशदायक म्हटले आहे. “आम्ही कायद्याला विरोध केला नाही. कारण- आम्हाला कोणताही वाद नको होता, पण स्वतःच्या हाताने बांधलेली मशीद गमावण्याचे दुःख आहेच,” असे शफीक अहमद म्हणाले. “सध्या तलावाजवळ तात्पुरती नमाज अदा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मुस्लीम समुदायाने पर्यायी जमिनीसाठी प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. आम्ही परवानगी घेऊनच पुन्हा बांधकाम करू,” असे मशीदीचे सदस्य रशीद यांनी सांगितले.

हेही वाचा : How to Stop Heart Attack : हृदयविकाराचा झटका येण्याआधीच कसा रोखायचा? काय आहेत उपाय? तज्ज्ञ काय सांगतात?

बुलडोझर न्यायाचे प्रतीक होऊ शकत नाही, विरोधकांचा हल्लाबोल

दरम्यान, मशिदीच्या पाडकामाचा हा मुद्दा त्वरित राजकीय चर्चेचा विषय झाला. अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पार्टीने या मुद्द्याला हाताशी धरून राज्यातील भाजपा सरकारला लक्ष्य केले. “माझ्या मतदारसंघातील एका मदरसा आणि मशिदीला बेकायदा ठरवून पाडण्यात आले. हे द्वेषाचे राजकारण आहे. बुलडोझर कधीही न्यायाचे प्रतीक असू शकत नाही. निर्णय न्यायालयांनी घ्यायला हवेत, रस्त्यावरच्या यंत्रांनी नव्हे,” अशी प्रतिक्रिया संभळचे खासदार झियाउर रहमान बर्क़ यांनी दिली.

असमोली मतदारसंघातील समाजवादी पार्टीच्या आमदार पिंकी यादव यांनीही या पाडकामाला सूडभावनेची कृती असे संबोधले. “प्रत्येक समुदायाची आपली श्रद्धास्थाने आहेत. प्रशासनाने लोकांचा विश्वास जपायला हवा, तो उद्ध्वस्त करू नये. देशात हुकूमशाही नसून लोकशाही आहे, अशी टीका त्यांनी केली. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपाने मात्र या कारवाईचे समर्थन केले आहे. “सरकारी जमिनीवरील बेकायदा बांधकाम खपवून घेतले जाणार नाही. मशीद असो किंवा मंदिर, त्यावर बुलडोजर कारवाई नक्कीच होणार”, असा इशारा भाजपाच्या एका नेत्याने दिला.