India may push Pakistan back to ‘Grey List’: २०२० साली गुजरातच्या कांडला बंदरावर भारतीय सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी पकडलेली एक ‘औद्योगिक मशिनरी’ प्रत्यक्षात मिसाईल तयार करण्यासाठी लागणारी अत्यावश्यक यंत्रणा होती. ही मशिनरी घेऊन जाणारे जहाज चीनकडून पाकिस्तानकडे जात होते.
FATF या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादविरोधी यंत्रणेने आता कांडला बंदर प्रकरणावर थेट प्रकाश टाकत पाकिस्तानच्या शस्त्रप्रसाराशी आणि दहशतवाद्यांच्या वित्तपुरवठ्याशी थेट संबंध असल्याचे सिद्ध करणारा अहवाल सादर केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, आता पाकिस्तानला पुन्हा FATF च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्यासाठी जागतिक स्तरावर निर्णायक मोहीम होती घेण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे.
काय आहे ही ‘ग्रे लिस्ट’? आणि कांडला बंदर प्रकरण FATF च्या दृष्टिकोनातून इतकं गंभीर का ठरतंय? याचा सविस्तर आढावा.
गुजरातमधील कांडला बंदरावर २०२० साली झालेल्या एका संशयास्पद घटनेवर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादविरोधी संघटना ‘FATF’ ने (Financial Action Task Force) नव्याने प्रकाश टाकला आहे. या अहवालानुसार, पाकिस्तानच्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील उपकरण भारताने त्या वेळी जप्त केले होते. या घटनेचा उलगडा झाल्याने पाकिस्तानला पुन्हा FATF च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दडपण आणण्यासाठी भारत सरसावला आहे.
‘ऑटोक्लेव्ह’ की मिसाईल यंत्रणा?
फेब्रुवारी २०२० मध्ये भारतीय गुप्तचर यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय सीमाशुल्क विभागाने ‘दा कुई यून’ नावाच्या हाँगकाँग ध्वजवाहक जहाजाची तपासणी केली होती. हे जहाज चीनच्या जियांगयिन बंदरातून निघून कराचीच्या पोर्ट कासिमकडे जात होते. या जहाजामध्ये सापडलेला ३५-४० फूट लांबीचा ‘ऑटोक्लेव्ह’ (pressure chamber) ही औद्योगिक वापराशी संबंधित असलेली यंत्रसामग्री असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ऑटोक्लेव्ह हा क्षेपणास्त्र उत्पादनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पाकिस्तानसाठीच चीनची मदत
दा कुई युन या कार्गोचे अंतिम गंतव्यस्थान पाकिस्तानचे ‘नॅशनल डेव्हलपमेंट कॉम्प्लेक्स’ (NDC) हे होते. NDC पाकिस्तानच्या क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमात प्रमुख भूमिका बजावते. FATF च्या अहवालानुसार, ‘बिल ऑफ लॅडिंग’मध्ये NDC चा थेट संबंध स्पष्ट झाला आहे, त्यामुळे हे प्रकरण दहशतवाद आणि शस्त्रप्रसाराच्या वित्तपुरवठ्याशी जोडले गेले.
FATF चा इशारा: शस्त्रप्रसारासाठी होणारा वित्तपुरवठा गंभीर धोका
FATF ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की,
- “विनाशकारी शस्त्रांचा प्रसार आणि त्यासाठी होणारा गुप्त वित्तपुरवठा हा आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेला आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेला मोठा धोका आहे.”
- FATF आता देशपुरस्कृत दहशतवाद आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्यावर कठोर लक्ष ठेवत आहे. या प्रकरणामुळे पाकिस्तानच्या भूमिकेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
- जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ नागरिक ठार झाले. FATF ने त्यावर कठोर शब्दात प्रतिक्रिया देत म्हटले की, “अशा प्रकारचे हल्ले आर्थिक साहाय्याशिवाय शक्यच नाहीत. दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी रोखणे ही जागतिक गरज आहे.”
भारताची भूमिका: पाकिस्तानला पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये टाकावे
PTI च्या वृत्तानुसार, हे प्रकरण ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या FATF च्या आशिया-पॅसिफिक समूहाच्या बैठकीत, तसेच ऑक्टोबरच्या FATF च्या मुख्य अधिवेशनात मांडण्याच्या तयारीत भारत सरकार आहे. पाकिस्तानविरोधात असे दाखले सादर करून त्याला ग्रे लिस्टमध्ये परत टाकण्यासाठी भारत सरकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव टाकू इच्छिते. ग्रे लिस्टमध्ये समावेश झाल्यास, संबंधित देशावर आर्थिक निर्बंध, गुंतवणूक कमी होणे आणि जागतिक पतमापन संस्थांकडून दबाव येतो.
‘ग्रे लिस्ट’ म्हणजे काय?
‘ग्रे लिस्ट’ (Grey List) FATF तयार करते. ज्या देशांनी दहशतवाद्यांना होणाऱ्या वित्तपुरवठा आणि मनी लॉन्डरिंगविरोधात प्रभावी उपाययोजना केलेल्या नाहीत अशा देशांना या यादीत टाकण्यात येते. FATF ही १९८९ साली स्थापन झालेली आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे, जी दहशतवाद्यांना होणारा वित्तपुरवठा, मनी लॉन्डरिंग आणि शस्त्रप्रसारासाठी होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यावर लक्ष ठेवते. ‘ग्रे लिस्ट’ ही फक्त नावापुरती यादी नसून, ती देशाच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर आणि आंतरराष्ट्रीय दबावावर परिणाम करणारी एक कठोर व्यवस्था आहे. कांडला बंदर प्रकरणासारख्या घटनांचा उपयोग करून, FATF समोर पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांशी संबंधित पुरावे सादर करून पाकिस्तानला पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
DRDO चा सहभाग
या संशयास्पद उपकरणाची तपासणी DRDO (संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था) च्या शास्त्रज्ञांनी केली. तेव्हा हे उपकरण जरी ‘ऑटोक्लेव्ह’ म्हणून घोषित करण्यात आलेले असले, तरी ते क्षेपणास्त्राच्या मोटर भागासाठी वापरले जाऊ शकणारे तंत्रज्ञान असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
कांडला बंदर प्रकरणाचा पुनरुच्चार झाल्याने पाकिस्तानवर दहशतवादी आर्थिक व्यवहारांबाबतचा संशय अधिक दृढ झाला आहे. भारत या प्रकरणाचा योग्य राजनैतिक आणि सुरक्षाविषयक उपयोग करून घेण्याच्या तयारीत आहे. या घटनेतून स्पष्ट होते की, शस्त्रप्रसार आणि दहशतवाद यांचं जाळं केवळ भूमिगत नसतं, तर ते आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या बनावट नावाखालीही चालू शकतं.