यूएपीए कायद्यात वेळोवेळी काय सुधारणा झाल्या, जम्मूत ७ विद्यार्थ्यांना का अटक करण्यात आली? जाणून घ्या सविस्तर!

‘क्रिकेट विश्वचषकादरम्यान आम्ही भारताला पाठिंबा देत होतो. मात्र या विद्यार्थ्यांनी आम्हाला जीवे मारण्याची धमकी दिली. तसेच या विद्यार्थ्यांनी पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या. याच कारणामुळे मूळचे जम्मू काश्मीरचे नसलेल्या विद्यार्थ्यांमध्यांमध्ये भीती नर्माण झाली,’ अशी तक्रार अन्य एका विद्यार्थ्याने केली होती. याच तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी सात विद्यार्थ्यांवर यूएपीए कायद्याअंतर्गत अटकेची कारवाई केली आहे. या अटकेबाबत जम्मू आणि काश्मीरच्या पोलिसांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. या विद्यार्थ्यांच्या विरोधात आम्ही यूएपीए कायद्यातील सौम्य कलमे लागू केली आहेत, असे या पोलिसांनी सांगितले आहे. याच पार्श्वभूमीवर यूएपीए कायदा काय आहे? या कायद्यात काळानुसार काय सुधारणा करण्यात आल्या? या कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत कोणाकोणावर कारवाई करण्यात आली आहे? हे जाणून घेऊ या…

यूएपीए कायद्याचा उगम

एखाद्या व्यक्तीवर दहशतवादी कृत्ये केल्याचा आरोप असेल तर त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार सरकारला याच कायद्याअंतर्गत मिळतो. तसेच सरकारला एखाद्या संस्थेला बेकायदेशीर संघटना, दहशतवादी संघटना तसेच एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्याचा अधिकार याच कायद्यामुळे मिळतो. १९६१ साली नॅशनल इंटिग्रेशन काऊन्सिलची स्थापना करण्यात आली होती. देशाचे विभाजन करणाऱ्या शक्तींशी समाना करण्यासाठी कोणतातरी ठोस पर्याय हवा, असे या संस्थेने सुचवले होते. या संस्थेने १९६२ साली एक समिती स्थापन केली होती. या समितने मूलभूत अधिकारांवर वाजवी निर्बंध घालणारा कायदा असावा, अशी शिफारस केली होती. याच शिफारशीची तरतूद करण्यासाठी केंद्र सरकारने यूएपीए कायदा आणला होता. मात्र हा कायदा जेव्हा सर्वप्रथम करण्यात आला होता, तेव्हा त्यात दहशतवादाचा उल्लेख कोठेही नव्हता. मात्र कालांतराने या कायद्यात बदल होत गेला आणि दहशतवाद या शब्दाचा या कायद्यात समावेश करण्यात आला.

यूएपीए कायद्यात दहशतवाद शब्दाचा समावेश कधी झाला?

यूएपीए कायद्यात सर्वप्रथम २००४ साली सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेअंतर्गत ‘दहशतवादी कारवायांचा सामना करण्यासाठी’ असे शब्द अंतर्भूत करण्यात आले. ही सुधारणा केल्यानंतर तत्कालीन यूपीए सरकारने दहशतवादी कारवाया प्रतिबंधक कायदा (पोटा) रद्द करून या कायद्यात असलेल्या तरतुदींचा समावेश यूएपीए कायद्यात करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

दहशतवाद आणि दहशतवादाच्या व्याख्येत सुधारणा

या सुधारणेअंतर्गत प्रकरण चारमध्ये (कलम १५ ते २३) काही बदल करण्यात आले. या सुधारणेत दहशतवादाची व्याख्या, दहशतवादी कारवायांसाठीची शिक्षा, दहशतवादी कारवायांसंदर्भातील वेगवेगळ्या कारवाया यांची व्याख्या करण्यात आली. तसेच या कायद्यात प्रकरण पाचचा समावेश करण्यात आला. यामध्ये दहशतवाद्यांकडे असलेल्या संपत्तीबाबत सांगण्यात आले आहे. पाचव्या प्रकरणात दहशतवादाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीशी संबंधित संपत्ती जप्त करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली.

कलम १ आणि कलम २ मध्ये सुधारणा

केंद्र सरकारने या कायद्यातील कलम १ मध्येही सुधारणा केलेली आहे. या सुधारणेअंतर्गत परदेशात असलेल्या भारतीय नागरिकाने बेकायदेशीर कृत्य केल्यास दंडाची तरतूद करण्यात आली. कलम २ मध्ये अगोदर बेकायदेशीर कारवायांची व्याख्या करण्यात आली होती. देशाचे सार्वभौमत्त्व तसेच प्रादेशिक अखंडतेला किंवा देशाच्या विभाजनाचा उद्देश समोर ठेवून केलेल्या कृत्याला बेकायदेशीर कारवाई म्हटले गेले होते. मात्र नव्या सुधारणेअंतर्गत ‘भारताविषयी असंतोष निर्माण करणारे किंवा कारणीभूत ठरणारे कृत्य’ अशा शब्दांचा समावेश करण्यात आला.

मुंबई हल्ल्यानंतर काय सुधारणा झाल्या?

२००८ साली २६ नोव्हेंबर रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर यूएपीए कायद्यात आणखी सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांत दहशतवादाच्या व्याख्येचा आणखी विस्तार करण्यात आला. दहशतवादी कृत्यांत समावेश असल्याचे सिद्ध झाल्यास तुरुंगवास मिळण्याची आणि जामीन मिळणे कठीण होईल, अशा दृष्टीने या सुधारणा होत्या.

आंदोलकांवर यूएपीए कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी

याच सुधारणेअंतर्गत कलम १५ मध्ये सरकारला आणखी अधिकार देण्यात आले. एखादी घटना दहशतवादी कृत्य आहे हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला. या सुधारणामुळे अधिकाऱ्यांना आंदोलकांवर यूएपीए कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मिळाली. याच सुधारणेनंतर सीएए आंदोलनात सहभागी असलेल्या उमर खालीदला अटक करण्यात आली होती. याच सुधारणेअंतर्गत यूएपीए कायद्यातील कलम १६ अंतर्गत दहशतवादी कृत्यांसाठी मृत्यूदंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.

कोठडीच्या कार्यकाळात करण्यात आली वाढ

यूएपीए कायद्यातील कलम ४३ मध्ये दहशतवादी कृत्यांच्या प्रकरणांचा तपास कोणी करावा, तपास अधिकारी कोण असावा याबाबत माहिती देण्यात आलेली आहे. यूएपीए कायद्यात केलेल्या सुधारणांअंतर्गत पोलीस कोठडीचा काळ १५ ते ३० दिवसांपर्यंत तर न्यायालयीन कोठडीचा काळ ९० ते १८० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला.

जामीन मिळणे कठीण होईल, या उद्देशाने तरतूद

मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर यूएपीए कायद्यात केलेल्या सुधारणांत आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळण्याचा अधिकारही नाकारण्यात आला. यासह अटक झाल्यानंतर जामीन मिळणे कठीण कसे होईल, हा उद्देश समोर ठेवून तरतुदी करण्यात आल्या. यूएपीए कायद्यात केलेल्या सुधारणांअंतर्गत ‘एखादी व्यक्ती प्राथमिक दृष्ट्या दोषी आहे, असा संशय असल्यास’ न्यायालयाने आरोपीस जामीन देऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आली.

शस्त्रे आढळल्यास दहशतवादी म्हणून केले जाईल घोषित

कलम ४३ ई मध्ये दहशतवादी कृत्याशी संबंधित शस्त्रांबाबत तरतूद करण्यात आली. एखाद्या व्यक्तीकडे दहशतवादी कृत्यात वापरलेला दारुगोळा, शस्त्रे आढळली तर ती व्यक्ती दहशतवादी कृत्यांत सहभागी आहे, असे समजले जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली.

बनावट चलन आणि दहशतवादी कृत्य

२०१२ साली यूएपीए कायद्यात आणखी एक सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेअंतर्गत आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने तरतुदी करण्यात आल्या. बनावट चलनाचा साठा करणे, ते निर्माण करणे तसेच ते वितरित करणे हे दहशतवादी कृत्य समजण्यात येईल, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली.

प्रकरण चारमध्ये कलम २२ अ चा समावेश

यूएपीए कायद्याच्या प्रकरण चारमध्ये कलम २२ अ चा समावेश करण्यात आला. या कलमात एखाद्या कंपनीच्या दहशतवादी कृत्यातील समावेशाबाबत तरतुदी करण्यात आल्या. एखादी कंपनी दहशतवादी कृत्यात सामील आहे, असे आढळल्यास त्या कंपनीचा व्यवसाय चालवणारी प्रत्येक व्यक्ती दोषी आहे, असे समजण्यात येईल. कथित दहशतवादी कृत्य मला कोणताही माहिती नसताना घडलेले आहे, हे जोपर्यंत संबंधित व्यक्ती सिद्ध करत नाही, तोपर्यंत ती व्यक्तीचा या कृत्यात समावेश आहे, असे समजण्यात येईल, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. याच कायद्यातील २२ ब आणि २२ क कलमांत संस्था, सोसायट्यांसाठीही या तरतुदी लागू असतील, अशी तरतूद करण्यात आली. याच कलमाअंतर्गत न्यूज क्लीचे संपादक प्रबीर पूरकायस्थ यांना ऑक्टोबर महिन्यात अटक करण्यात आलेले आहे.

२०१९ सालची तरतूद

केंद्रातील मोदी सरकारने या कायद्यात काही तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदीअंतर्गत सरकारला एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार देण्यात आला. मोदी सरकारच्या या तरतुदीवर विरोधकांनी टीका केली होती. मोदी सरकारकडून न्यायाच्या अधिकाराचे हनन केले जात आहे, असा आरोप तेव्हा विरोधकांकडून करण्यात आला.

एनआयएला दिले अधिकार

मोदी सरकारने एनआयएला दहशतवादाशी संबंधीत संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार दिला. संबंधित राज्याच्या कोणत्याही परवागीशिवाय तसेच कोणतीही माहिती न देता एनआयए ही कारवाई करू शकते, अशी तरतूदही करण्यात आली. तसेच दहशतवादासंदर्भातील प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एनआयएच्या निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यालाही तपास अधिकारी म्हणून काम करता येईल, अशीही तरतूद करण्यात आली. याआधी डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यालाच अशा प्रकरणांत तपास करता येत होता.