– अनिकेत साठे
सैन्यदलातील मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय सैन्य भरतीसाठी अग्निपथ प्रवेश (टूर ऑफ ड्यूटी) या नव्या योजनेला अंतिम स्वरूप देण्याच्या मार्गावर आहे. त्याअंतर्गत युवकांना तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सैन्यात भरती केले जाईल. जगातील चौथ्या क्रमांकाचे बलाढ्य व मोठे लष्कर म्हणून भारतीय सैन्य ओळखले जाते. प्रस्तावित नव्या योजनेने नेमके काय साध्य होईल, त्याचा हा आढावा.
काय आहे अग्निपथ योजना (टूर ऑफ ड्युटी)?
सध्या अस्तित्वातील भरती योजनेतून सैन्यदलात दाखल झालेला जवान १७ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभ मिळण्यास पात्र ठरतो. प्रस्तावित योजना त्यापेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे. या योजनेनुसार युवकांची केवळ तीन ते पाच वर्षांसाठी भरती केली जाऊ शकते. संपूर्ण प्रशिक्षण देऊन त्यांची तैनाती केली जाईल. कार्यकाळ संपल्यानंतर ते अन्यत्र नोकरी करण्यास मुक्त असतील. प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना लष्करासाठी राबविली जाईल. नंतर हवाई दल आणि नौदलात लागू करण्याचा मानस आहे. सुरुवातीला काही विशिष्ट संख्येत युवकांना भरती केले जाईल. यातील २५ टक्के युवक तीन वर्षे आणि २५ टक्के युवक पाच वर्षे सेवा देतील. उर्वरित ५० टक्के युवकांना स्थायी सेवेत समाविष्ट करण्याचा विचार असल्याचे सांगितले जाते.
अधिकारी पदावर संधी कुणाला मिळणार?
नव्या भरती योजनेत जवान आणि अधिकारी पदासाठी निकष वेगळे आहेत. अधिकारी पदांवर केवळ सैन्य दलातून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना संधी असणार आहे. मर्यादित काळ सेवेपेक्षा (शॉर्ट सर्विस कमिशन) ही संकल्पना वेगळी आहे. मर्यादित काळासाठीच्या शॉर्ट सर्विस कमिशनमध्ये अधिकारी १४ वर्षापर्यंत (वाढीवसह) सेवा करू शकतो. त्यांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळत नाही. लष्करी सेवेतून बाहेर पडताना अधिकाऱ्याने आयुष्याची ३० वर्षे पार केलेली असतात. त्यामुळे इतरत्र नव्याने सुरुवात करणे त्यांच्यासाठी जिकिरीचे ठरते. या स्थितीत संबंधितांना पुन्हा लष्करी सेवेत परतण्याची संधी उपलब्ध होईल. परंतु, निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही.
रिक्त पदांची स्थिती काय?
सशस्त्र दलात नऊ हजार ३६२ अधिकारी आणि एक लाख १३ हजार १९३ कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. भारतीय सैन्यदलात अधिकाऱ्यांची सात हजार ४७६ पदे, कनिष्ठ कमिशन अधिकारी आणि इतर ९७ हजार १७७ पदे रिक्त आहेत. हवाई दलात ६२१ अधिकारी आणि चार हजार ८५० कनिष्ठ कमिशन अधिकारी व इतर पदे रिक्त आहेत. नौदलात १२६२ अधिकारी, ११ हजार १६६ कनिष्ठ कमिशन अधिकारी व इतर पदे भरली गेलेली नाहीत.
नव्या योजनेची गरज का?
सैन्यदलातून दरवर्षी साधारणत ६० ते ६५ अधिकारी, जवान निवृत्त होतात. एक पद, एक निवृत्ती वेतन योजना लागू झाल्यानंतर मोठा आर्थिक भार पेलावा लागत आहे. संरक्षण दलाच्या अंदाजपत्रकातील ३० टक्के निधी त्यावर खर्च होतो. मर्यादित काळासाठीच्या शॉर्ट सर्विस कमिशन (१० वर्षांत निवृत्त होणाऱ्या) अधिकाऱ्यासाठी ५.१५ कोटी तर वाढीव चार वर्षांच्या म्हणजे १४ वर्षानंतर निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यावर ६.८३ कोटी रुपये खर्च होत असल्याचे सांगितले जाते. नव्या योजनेतून मुख्यत्वे आर्थिक भार हलका करून रिक्त पदे भरण्याचे नियोजन आहे. या योजनेंतर्गत एक हजार जवानांची भरती केल्यास हजारो कोटींची बचत होण्याचा अंदाज आहे. त्याचा वापर सैन्यदलाच्या आधुनिकीकरणासाठी करता येईल या विचारातून ही संकल्पना मांडली गेली आहे.
संख्याबळावर परिणाम होणार का ?
भारतीय सैन्यदलांना एकाच वेळी चीन आणि पाकिस्तान विरोधात लढण्याची सज्जता राखावी लागते. आतापर्यंत त्या दृष्टीने नियोजन होत आहे. सैन्यदलात सध्या १३ लाख २५ हजार लष्करी अधिकारी, जवान कार्यरत आहेत. या योजनेद्वारे दलाचे संख्याबळ कमी केले जाण्याची साशंकता व्यक्त केली जाते. स्थायी नियुक्त्या गोठवल्यास त्वरित मनुष्यबळ उपलब्धतेवर परिणाम होईल. व्यावसायिक जवानांच्या जागी अल्प मुदतीच्या सैनिकांमुळे दलाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याचा धोका काही तज्ज्ञ मांडतात. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वज्ञात आहे. शस्त्रास्त्रांचे उत्तम प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांना तीन अथवा पाच वर्षांच्या सेवेतून पुन्हा नोकरी शोधण्यासाठी बाहेर काढायचे का, याचाही विचार करावा लागणार आहे. काही माजी लष्करी अधिकाऱ्यांना मात्र एक लाखांहून अधिक रिक्त पदे सुधारणा घडवून आणण्याची संधी वाटते. २१व्या शतकात युद्धाचे स्वरूप पूर्णतः बदलले आहे. अण्वस्त्रे व इतर आधुनिक आयुधे पारंपरिक युद्धास मर्यादा आणतात. भारत संरक्षण क्षेत्रावरील खर्चात जलदपणे वाढ करू शकत नाही. त्यामुळे दलाचे संख्याबळ घटवून आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याचा पर्याय सुचविला जात आहे. नव्या भरती योजनेबद्दल संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्टता केलेली नाही. लष्करी सेवा खडतर असली तरी अतिशय प्रतिष्ठेची मानली जाते. देशसेवेची आस तरुणाईला पूर्ण करता येते. प्रस्तावित योजनेतून ठराविक कालावधीसाठी इच्छुकांना लष्करी सेवेची संधी मिळेल. पण, सुरक्षित शासकीय नोकरी म्हणून या खडतर सेवेकडे बघणाऱ्यांचा भ्रमनिरास होण्याची शक्यता आहे.