महेश बोकडे केंद्र सरकारने खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा—१९५७ (एमएमडीआर कायदा, १९५७) मध्ये सुधारणा केली. २०२१ मधील ही सुधारणा असली तरी अंमलबजावणी आता सुरू झाल्याने ‘कॅप्टिव्ह’ (कंपनीकडून स्वत:च्या वापरासाठी उत्खनन) खाणीतून निघणारा कोळसा आता गरजेनुसार इतरही उद्योगांना मिळू शकेल. त्यामुळे कोळसा वा इतर खनिजांची आवश्यकता असलेल्या उद्योगांना लाभ होणार आहे. देशात कोळसा खाणी किती? केंद्र सरकारने १९९३ ते २००१ पर्यंत देशात कोळशाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ‘कॅप्टिव्ह’व ‘नॉन कॅप्टिव्ह’ गटात २८९ खाणी सरकारी व खासगी कंपन्यांना दिल्या. त्यापैकी ३४ खाणी महाराष्ट्रातील होत्या. मोठय़ा खाणी या कोल इंडियाला देण्यात आल्या तर लहान खाणी ऊर्जा, लोह, सिमेंटसह इतर उत्पादनाच्या उद्देशाने खासगी व सरकारी कंपन्यांना दिल्या. मात्र खासगीपैकी बहुतांश खाणी विविध प्रकारच्या मंजुरींअभावी सुरूच झाल्या नाहीत. विविध खासगी कंपन्यांना स्वत:च्या वापरासाठी दिलेल्या खाणींना कॅप्टिव्ह खाणी म्हणतात. खाणींच्या या ‘कंपनीकरणा’चे लाभ काय? भारतात १९७३ मध्ये झालेल्या कोळसा खाण कायद्यनुसार कोळशाचे उत्खनन करण्याचे अधिकार कोल इंडिया लि. (सीआयएल) व सिंगरेनी कोलरिज कंपनी लि. (एससीसीएल) या सरकारी कंपन्यांना मिळाले. परंतु, मागणीच्या तुलनेत देशातील कोळशाची पूर्तता होत नसल्याने ‘स्वत:च्या वापरासाठी उत्खनन’ (कॅप्टिव्ह) ही संकल्पना पुढे आली. त्यामुळेच १९७६ मध्ये कोळसा खाण कायद्यात सुधारणा करून लोखंड व पोलाद उद्योगात कार्यरत खासगी कंपन्यांना कोळसा उत्खननाची परवानगी देण्यात आली. १९९३ मध्ये कायद्यात आणखी सुधारणा करून ऊर्जानिर्मितीसाठी तसेच कोळशाचा वापर उत्पादनात (लोखंड व पोलादनिर्मिती) करणाऱ्या कंपन्यांना कोळसा उत्खननाची परवानगी मिळाली. यात १९९६ मध्ये सिमेंट क्षेत्राचाही समावेश झाला. कॅप्टिव्ह संवर्गातील खाणीतून निघणारा कोळसा कायद्यानुसार इतर उद्योगांना विकता येत नव्हता. या खाणी इतरांनाही हस्तांतरित करता येत नव्हत्या. उत्खननासाठीचे आवश्यक मंजुरीच नियम कठोर असल्याने उद्योगांची दमछाक होत होती. त्यामुळे बऱ्याच खाणी वर्षांनुवर्षे सुरू होत नव्हत्या. मग सरकार काय करणार? केंद्र सरकारने खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा—१९५७ (एमएमडीआर कायदा, १९५७)मध्ये २०२१ मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार ‘स्वत:च्या वापरासाठी उत्खनन’ (कॅप्टिव्ह) करणाऱ्या खासगी कंपनीला इतर उद्य्ोगांना ५० टक्के कोळसा विक्री ‘सरकारच्या परवानगीने’ करता येणार आहे. खाणीतून कोळसा उत्खननासाठी ‘पर्यावरण, वन आणि इतरही विभागांची परवानगी तसेच जनसुनावणीसाठी सरकारकडून वेळोवेळी मदत मिळणार’ आहे. एखादी खाण बंद होण्याच्या उंबरठय़ावर असल्यास ती सरकारला हस्तांतरित केल्यावर सरकार ही खाण इतर उद्योगांना पुन्हा देऊ शकणार आहे. खाणीतून उत्खनन सुरू करण्यासाठीच्या विविध मंजुरीच्या प्रक्रियाही नवीन कायद्यात सोप्या करण्यात आल्या आहेत. नियमातील बदलांचे परिणाम काय? २०२२—२३ या वर्षांत फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत देशात सुमारे ७८५.२४ मेट्रिक टन कोळशाचे उत्पादन झाले. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ६८१.९८ मेट्रिक टन उत्पादन झाले ते १५.१४ टक्के जास्त आहे. २०२१—२०२२ मध्ये देशभरातील कोळसा उत्पादन ७७८.०८ दशलक्ष टन होते. २०२२—२३ मध्ये डिसेंबर २०२२ पर्यंत देशात १८६.०६ मेट्रिक टन कोळसा ऑस्ट्रेलिया, द. आफ्रिका, इंडोनेशिया, अमेरिका आणि रशियातून आयात करण्यात आला. तर सीएमएसपी कायदा, २०१५ अंतर्गत कोळसा मंत्रालयाच्या नामनिर्देशित प्राधिकरणाद्वारे १०६ कोळसा खाणींचे वाटप केले. त्यापैकी ४७ कोळसा खाणींना उत्पादन सुरू करण्याच्या परवानग्या मिळाल्या. ही संख्या आणखी वाढणार आहे. कायद्यतील सुधारणांमुळे देशभरातील औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या कोळशाच्या आयातीत लक्षणीय घट होईल, म्हणून परकीय चलनही वाचेल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. बदलाचे फायदे व तोटे कोणते? कोळशाची उपलब्धता वाढेल आणि पोलाद, अॅल्युमिनिअम, रासायनिक खत, सिमेंट उद्य्ोग क्षेत्रांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल, हे खरे. परंतु कॅप्टिव्ह खाणीच्या संदर्भात करण्यात आलेल्या सुधारणांमध्ये स्थानिकांचे पुनर्वसन तसेच स्थानिक कंपन्या कुणाच्या मदतीने जमीन अधिग्रहण करणार याबाबत स्पष्टता नसल्याने अडचणी येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे सुरुवातीला वेकोलिसह सरकारी कोल कंपन्यांनी उत्तम दर्जाचा कोळसा असलेल्या खाणीतून उत्खनन सुरू केले. मात्र निम्न दर्जा असलेल्या भागातील खाणीतून उत्खनन झाले नसल्याने या खाणी बंद होत्या. mahesh. bokade@expressindia.com
