उमाकांत देशपांडे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांचे अधिकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाकडे देणारी ९९ वी घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल केली. त्यामुळे संसदेच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचे मत मांडत उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयास ‘लक्ष्मण रेषा’ पाळण्याचा सल्ला दिला. न्यायिक नियुक्त्यांचा वाद, आयोग स्थापनेसाठीची घटनादुरुस्ती व त्याबाबतचा घटनापीठाचा निर्णय याविषयी ऊहापोह.. ९९ वी घटनादुरुस्ती काय आहे? भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चार ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीच्या न्यायवृंदास सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या व बदल्यांचे अधिकार आहेत. ही तरतूद भारताच्या राज्यघटनेत नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ती १९९३ पासून अमलात आली. न्यायमूर्ती नियुक्त्यांचे अधिकार कोणाला असावेत, हा केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात अनेकदा वादाचा मुद्दा राहिलेला आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती नियुक्त्यांचे अधिकार न्यायवृंदाऐवजी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगास देण्याबाबतचे ९९ वी घटनादुरुस्ती विधेयक १३ व १४ ऑगस्ट २०१५ रोजी अनुक्रमे लोकसभा व राज्यसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले होते आणि १६ राज्य विधान मंडळांनीही त्यास पाठिंबा दिला होता. त्यास तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी मंजुरी दिली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी ती ४ : १ बहुमताने ती रद्दबातल केली. सदस्यांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार कोणाला देण्यात आले होते? हा सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग सहा सदस्यीय राहील, अशी तरतूद कायद्यात होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन न्यायमूर्ती, केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री आणि विधि क्षेत्रातील दोन नामवंत व्यक्ती यांचा समावेश राहील, अशी तरतूद करण्यात आली होती. या दोन नामवंत व्यक्तींची निवड सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते (नसल्यास सर्वाधिक सदस्य असलेल्या विरोधी पक्षाचे नेते) यांच्या उच्चस्तरीय समितीकडून केली जाईल. पैकी एक नामवंत व्यक्ती अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक किंवा महिला यापैकी असावी. या दोन सदस्यांची नियुक्ती तीन वर्षे राहील आणि पुन्हा होणार नाही, अशी तरतूद आयोगाबाबतच्या कायद्यात होती. घटनादुरुस्ती रद्द करताना न्यायालयाने कोणती भूमिका घेतली? भारतीय न्यायव्यवस्था स्वतंत्र व निष्पक्ष आहे. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगामध्ये केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री आणि विधि क्षेत्रातील दोन मान्यवरांचा समावेश केल्यास न्यायमूर्ती नियुक्त्यांमध्ये केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप होईल. न्यायवृंद पद्धतीऐवजी आयोगाकडून न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या झाल्यास न्यायव्यवस्थेची स्वायतत्ता व स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते. न्यायव्यवस्थेत सरकारची ढवळाढवळ आणि दबाव आणला जाऊ शकतो, अशी भीती घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या संघटनेने सुनावणीदरम्यानच्या युक्तिवादात व्यक्त केली होती. त्यामुळे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगासाठीची घटनादुरुस्ती पाच सदस्यीय घटनापीठातील न्यायमूर्ती जे. एस. केहर, न्यायमूर्ती मदन लोकूर, न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ आणि न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांनी बहुमताने रद्दबातल केली, तर न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर यांनी ती १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी वैध ठरविली होती. न्यायवृंद (कॉलिजियम) पद्धतीमध्ये सरन्यायाधीशांसह चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीचा समावेश असतो. उच्च न्यायालयातही मुख्य न्यायमूर्तीसह चार ज्येष्ठ न्यायमूर्ती असतात. राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्ती नियुक्त्यांसाठी राष्ट्रपतींनी केवळ सरन्यायाधीशांचा नव्हे, तर ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीची सहमती घेणे अपेक्षित आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अॅडव्होकेट असोसिएशन ऑन रेकॉर्ड (सेकंड जजेस केस) प्रकरणी १९९३ मध्ये दिला आहे आणि १९९८ मध्येही राष्ट्रपतींनी न्यायालयास केलेल्या विनंतीनुसार (प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स)च्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने न्यायवृंद पद्धतीमध्ये सरन्यायाधीशांसह दोनऐवजी चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीचा समावेश केला आणि आणखीही काही निर्देश दिले. तर केशवानंद भारती प्रकरणासह अनेक प्रकरणांत राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारी घटनादुरुस्ती करता येणार नाही, असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे आधीच्या न्यायनिवाडय़ांचा संदर्भ देत न्यायिक आयोगाबाबतची घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये बहुमताने दिला आणि न्यायवृंद पद्धतीवर पुन्हा शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे न्यायमूर्ती नियुक्त्यांचे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न असफल ठरले होते. न्यायवृंद पद्धतीबाबत केंद्र सरकारचे आक्षेप काय आणि वाद काय? न्यायवृंद पद्धतीमध्ये पुरेशी पारदर्शकता नाही. सरन्यायाधीश आणि ज्येष्ठतम चार न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती नियुक्तीसाठी मुख्य न्यायमूर्ती किंवा तेथील चार ज्येष्ठतम न्यायमूर्ती यांच्यापुढे सुनावणीसाठी उपस्थित राहणाऱ्या किंवा त्यांना माहीत असलेल्या चांगल्या वकिलांचीच निवड न्यायवृंद पद्धतीमुळे होते. देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळय़ा शहरांमध्ये अनेक चांगले व नामांकित वकील आहेत. पण न्यायवृंद पद्धतीच्या मर्यादांमुळे या वकिलांच्या नावांचा विचार होत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोगासारखी स्वतंत्र व व्यापक यंत्रणा स्थापन करून त्यांच्याकडून न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या व्हाव्यात, असे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट ही घटनादुरुस्ती व त्या अनुषंगाने कायदा करण्यामागे होते. न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांचे अधिकार त्यांच्याऐवजी आपल्याकडे घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. न्यायवृंद पद्धती राज्यघटनेनुसार नसून ती १९९३ मध्ये न्यायनिवाडय़ातून अस्तित्वात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८१ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार (फस्र्ट जजेस केस) सरन्यायाधीशांच्या मतापेक्षा केंद्र सरकारचे मत न्यायमूर्ती नियुक्त्यांमध्ये वरचढ होते. पण १९९३ नंतर केंद्र सरकारचा सहभाग मर्यादित असून न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या न्यायमूर्तीची गुप्तचर विभागामार्फत (आयबी) पडताळणी करून अहवाल देणे आणि काही आक्षेप असल्यास न्यायवृंदास कळविणे, एवढाच राहिला आहे. मात्र न्यायवृंदाने दुसऱ्यांदा न्यायमूर्तीच्या नावांची शिफारस केल्यास त्यानुसार अंमलबजावणी करणे व राष्ट्रपतींकडे प्रस्ताव पाठविणे, बंधनकारक करण्यात आले आहे. पण तरीही केंद्र सरकारकडून न्यायमूर्तीच्या नावांची यादी परत पाठविणे किंवा नियुक्त्यांना विलंब करणे, असे प्रकार होत आहेत. त्याला आव्हान देणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायवृंद पद्धतीबाबत केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनीही जाहीरपणे आक्षेप नोंदविले आहेत.
