उमाकांत देशपांडे
रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील इंटरनेट दोन दिवसांत सुरळीत करा
राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
मुद्रांक शुल्काच्या उत्पन्नात ५० टक्क्यांहून अधिक घट
करोना टाळेबंदीचा देशभरातच मोठा आर्थिक फटका बसला आहे
सत्तास्थापनेचा प्रस्ताव शरद पवारांकडूनच – फडणवीस
विरोधी पक्षनेत्यांकडून सत्तानाटय़ावर प्रथमच सविस्तर भाष्य
सौर कृषीपंप योजनेस करोनाचा फटका
पहिल्या टप्प्यासाठी लाखभराहून अधिक अर्ज आले होते व २५ हजार पंप बसविले गेले
भाजपसाठी ‘हीच ती वेळ’..
शिवाय भाजपच्या या हालचालींमुळे सत्ताधारी महाआघाडीच्या नेत्यांनी भाजपवर शरसंधान करून प्रत्युत्तर दिले.
वंजारी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी भाजपच्या उमेदवारीत बदल
पंकजा मुंडे यांना पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न?
खरी चिंता उद्योगवाढीची..
एकीकडे अर्थसंकल्पीय उत्पन्नाचे अंदाज चुकत असतानाच, भरमसाट आश्वासने दिल्याने खर्चाचे आकडे फुगत आहेत.
आता मध्यावधी निवडणुकांचीच तयारी
तीन पक्षांचे महाआघाडी सरकार भिन्न विचारांचे असून अनेक विषयांवर मतभेद होत असल्याचे दिसून येत आहे
पाच दिवसांच्या आठवडय़ामुळे ‘लोकल’गर्दीच्या वेळा बदलणार
आयटीआय व शाळांसाठी जेवणाची सुट्टी धरून आठवडय़ाला ४५ तास कामकाज व्हावे, अशी अट आहे
महाराष्ट्रातील वस्त्या-वाडय़ांच्या नावांतून जात हद्दपार
गावागावांमधील वाडय़ा-वस्त्यांचा महारवाडा, बौद्धवाडा, मांगवाडा, ढोरवस्ती, चांभारवाडी असा उल्लेख केला जातो.
शासकीय जमीन देताना निविदा किंवा लिलावाचे बंधन
वसंतदादा ‘शुगर इन्स्टिटय़ूट’ जमीन प्रकरणी कायदा विभागाचे मत
‘सारथी’ची ग्रंथखरेदी वादाच्या भोवऱ्यात!
संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. मोरे यांचीच बहुसंख्य पुस्तके खरेदी केल्याचा आक्षेप
‘सारथी’ संस्थेतील गैरव्यवहाराची चौकशी
सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी प्राथमिक चौकशी करून शासनास अहवाल दिला होता.
राज्यात आता शिवसेनेचाही विरोध
नागरिकत्व कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राला स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा पर्याय
युती सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीत गोंधळ
दहा हजार कोटी मंजूर होऊनही ते कर्जमाफीसाठी वापरले गेले नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने यातील गोंधळ समोर आला आहे.
कर्जमाफीची व्याप्ती पुर्वीच्या सरकारपेक्षा कमी?
आर्थिक चणचणीमुळे ठाकरे सरकारने सध्या हात आखडता घेतला असून नागरी बँकांनी दिलेले पीक कर्जही माफ करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
चांगल्या पावसामुळे कृषी क्षेत्राच्या वीज मागणीत वाढ
राज्यात सुमारे ४५ लाखांहून अधिक कृषीपंप असून त्यासाठी किमान चार ते साडेचार हजार मेगावॉटहून अधिक वीज द्यावी लागत आहे
कर्जमाफीसाठी ६० हजार कोटी रुपये?
फडणवीस सरकारने दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केल्याने सुमारे सहा हजार कोटी रुपये वाचले होते.
