लेखक
- प्रसाद रावकर
- चैतन्य प्रेम
- संदीप आचार्य
- उमाकांत देशपांडे
- विकास महाडिक
- बबन मिंडे
- विवेक विसाळ
- अपर्णा देगावकर
- भगवान मंडलिक
- विनायक परब
- दया ठोंबरे
- सुहास बिऱ्हाडे
- प्राजक्ता कासले
- दयानंद लिपारे
- रेश्मा राईकवार
- हर्षद कशाळकर
- नीरज पंडित
- किन्नरी जाधव
- निशांत सरवणकर,
- अनिकेत साठे
- सुहास सरदेशमुख
- महेश बोकडे
- दिगंबर शिंदे
- मीनल गांगुर्डे
- संतोष प्रधान
- संजय बापट
- सचिन दिवाण
- जयेश सामंत
- सुरेश वांदिले
- शेखर जोशी
उमाकांत देशपांडे
राज्यात आता शिवसेनेचाही विरोध
नागरिकत्व कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राला स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा पर्याय
युती सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीत गोंधळ
दहा हजार कोटी मंजूर होऊनही ते कर्जमाफीसाठी वापरले गेले नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने यातील गोंधळ समोर आला आहे.
कर्जमाफीची व्याप्ती पुर्वीच्या सरकारपेक्षा कमी?
आर्थिक चणचणीमुळे ठाकरे सरकारने सध्या हात आखडता घेतला असून नागरी बँकांनी दिलेले पीक कर्जही माफ करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
चांगल्या पावसामुळे कृषी क्षेत्राच्या वीज मागणीत वाढ
राज्यात सुमारे ४५ लाखांहून अधिक कृषीपंप असून त्यासाठी किमान चार ते साडेचार हजार मेगावॉटहून अधिक वीज द्यावी लागत आहे
कर्जमाफीसाठी ६० हजार कोटी रुपये?
फडणवीस सरकारने दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केल्याने सुमारे सहा हजार कोटी रुपये वाचले होते.
बाळासाहेबांचे हिंदुत्व गुंडाळून शिवसेनेचे घूमजाव
राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या नव्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेतून मार्ग काढण्यासाठी भाजपची व्यूहरचना
कोणत्याही सदस्याला अपात्र ठरविण्याचा अध्यक्षांनाच अधिकार
मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बासनात?
२०१४ मध्ये सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुंबईत वित्तीय सेवा केंद्राच्या उभारणीसाठी सातत्याने प्रयत्न केले होते.
आमची निवडणूक : मुद्दाहीन-दिशाहीन निवडणूक
देशात आर्थिक मंदीचे वातावरण आहे, उद्योगधंदे बुडत असून रोजगार कमी होत चालला आहे
भाजप-शिवसेनेचे स्वतंत्र जाहीरनामे?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली
जुने विक्री करार मागितल्याने पुनर्विकास रखडणार
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोसायटीच्या सदस्यांच्या यादीस मान्यता दिल्याखेरीज इमारतींचा पुनर्विकास रखडणार आहे.
हंगामात केवळ २१ लाख शेतकऱ्यांना पीककर्ज
जिल्हा सहकारी बँकांची कामगिरी चांगली असून त्यांनी उद्दिष्टाच्या ६४ टक्के इतके कर्जवाटप केले आहे.
बेकायदा सावकारी कर्जे माफ?
शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जाच्या पैशातून मोकळे करण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत.
पूररेषेखालील नागरिकांच्या पुनर्वसनास ‘आयआयटी’चा आधार!
भविष्यातील पूरसंकट लक्षात घेऊनच नियोजन करण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणांवर आली आहे.
