21 October 2019

News Flash

उमाकांत देशपांडे

मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बासनात?

२०१४ मध्ये सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुंबईत वित्तीय सेवा केंद्राच्या उभारणीसाठी सातत्याने प्रयत्न केले होते.

आमची निवडणूक : मुद्दाहीन-दिशाहीन निवडणूक

देशात आर्थिक मंदीचे वातावरण आहे, उद्योगधंदे बुडत असून रोजगार कमी होत चालला आहे

पाच रुपयांत ‘अटल आहार’

भाजपकडून सेनेच्या ‘थाळी’ला छेद

भाजप-शिवसेनेचे स्वतंत्र जाहीरनामे?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली

‘इलेक्ट्रिक कार’मुळे इंधनखर्चात ९२ टक्के बचत

सार्वजनिक बांधकाम विभागात आणखी १४ गाडय़ा दाखल होणार

सत्तेच्या वाटपाचे सूत्र निवडणुकीनंतर – पाटील

मुख्यमंत्रिपदासह महत्त्वाची खाती शिवसेनेला नाहीत

युतीची घोषणा नवरात्रात?

सर्व जागा लढविण्याचीही दोन्ही पक्षांची तयारी

जुने विक्री करार मागितल्याने पुनर्विकास रखडणार

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोसायटीच्या सदस्यांच्या यादीस मान्यता दिल्याखेरीज इमारतींचा पुनर्विकास रखडणार आहे.

शिवसेनेला जागावाटपाचा प्रस्तावच दिलेला नाही

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

हंगामात केवळ २१ लाख शेतकऱ्यांना पीककर्ज

जिल्हा सहकारी बँकांची कामगिरी चांगली असून त्यांनी उद्दिष्टाच्या ६४ टक्के इतके कर्जवाटप केले आहे.

बेकायदा सावकारी कर्जे माफ?

शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जाच्या पैशातून मोकळे करण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत.

पूररेषेखालील नागरिकांच्या पुनर्वसनास ‘आयआयटी’चा आधार!

भविष्यातील पूरसंकट लक्षात घेऊनच नियोजन करण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणांवर आली आहे.

पीक कर्जवाटप केवळ ३३ टक्के!

केंद्रीय अर्थमंत्री, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे राज्य सरकार तक्रार करणार

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोफत वीज?

गेली दोन-तीन वर्षे राज्यातील हजारो गावांमध्ये दुष्काळ असल्याने शेतकऱ्यांनी वीजबिले भरलेली नाहीत

वैद्यकीयच्या निम्म्या जागांचे  शुल्क नियंत्रण आयोगाकडे

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाबाबत विधेयक मंजूर

पीक कर्जवाटप केवळ ३३ टक्के!

अर्थमंत्री व रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे राज्य सरकार तक्रार करणार

चंद्रकांत पाटील यांच्या खांद्यावर भाजप प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा

संघाशी घनिष्ट संबंध असलेले चंद्रकांत पाटील हे अमित शहा यांचे विश्वासू आहेत.

ओबीसी, मराठा समाज संघटना सर्वोच्च न्यायालयात आमनेसामने!

ओबीसी व भटक्या विमुक्त संघर्ष समितीतील पदाधिकाऱ्यांची बैठक रविवारी पार पडली.

राज्य ग्राहक आयोगाच्या अधिकारांना सरकारची कात्री

आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी दिवाणी न्यायालयांकडे जावे लागणार

खुल्या गटाच्या चार टक्के जागा वाढणार?

मराठा आरक्षण १६ टक्केच असावे, यासाठी पुन्हा न्यायालयीन लढाईचे संकेत आहेत

खरिपाच्या कर्जाचे २३ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण

थकबाकीमुळे नवीन कर्जास लाखो शेतकरी अपात्र

पीक विम्याची भरपाई कमीच

भरपाईच्या दाव्यांवर आता शासकीय यंत्रणेचीही देखरेख ठेवली जाणार आहे,

पीक विम्याची भरपाई कमीच

गेल्या वर्षी मोठा दुष्काळ पडूनही शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणावर भरपाई न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढत आहेत.

मुस्लिमांनाही शैक्षणिक आरक्षण? भाजपची राजकीय खेळी

आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन विरोधकांकडून मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न तापविला जात आहे.