धरणांमधील पाण्याचे नियोजन कसे केले जाते?

यंदा विलंबाने सक्रिय झालेला मोसमी पाऊस काही ठिकाणी जोरदार बरसला, तर काही ठिकाणी अद्यापही दमदार पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. सध्या राज्यातील अनेक धरणांतील पाणीसाठा कमी होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर..

राज्यातील पर्जन्यमान कसे आहे?

राज्यात वर्षांतील १२ महिन्यांपैकी चार महिने पावसाचे असतात. या चार महिन्यांत काही दिवस पाऊस पडतो, तर काही दिवस पडत नाही. राज्यात दुष्काळग्रस्त ४० टक्के क्षेत्र, तर पूरग्रस्त सात टक्के क्षेत्र आहे. ३५५ तालुक्यांपैकी १४७ तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत. राज्यातील वार्षिक पर्जन्यमान ४०० ते ६००० मिमी आहे, तर सरासरी पर्जन्यमान ११४६ मिमी एवढे आहे.

राज्यात धरणे किती?

राज्यात मोठी, मध्यम आणि छोटी अशी तीन प्रकारची धरणे आहेत. १० हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी देऊ शकणारी मोठी धरणे २८ (६६ निर्माणाधीन) आहेत. दोन ते १० हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचित करू शकणारी मध्यम धरणे १८८ (८२ निर्माणाधीन) आहेत. दोन किंवा त्यापेक्षा कमी हेक्टर सिंचन करू शकणारी छोटी धरणे २९८७ (२११ निर्माणाधीन) आहेत. पूर्ण झालेल्या धरणांमधून १२६ लाख हेक्टर क्षेत्राला पाणी देण्यात येते, तर भूजलातून ४१ लाख हेक्टर पाणी सिंचनाला देण्यात येते. राज्यात कृष्णा, विदर्भ, तापी, कोकण आणि गोदावरी खोरे अशी पाच महामंडळे आहेत.

 या पाणीसाठय़ाचे नियोजन कसे असते?

१५ ऑक्टोबरला धरण १०० टक्के भरते किंवा भरावे असे नियोजन असते. १ ते १५ ऑक्टोबरचा गेल्या ४० वर्षांचा पाऊस पडल्याचा आणि पावसाचे किती पाणी धरणात आल्याचा विदा (डाटा) जलसंपदा विभागाकडे आहे. त्यानुसार १ ते १५ जूनमध्ये किती पाणीसाठा धरणांमध्ये ठेवायला पाहिजे. त्यानंतरचे १५ दिवस किती पाणीसाठा ठेवायचा याचा ठोकताळा जलसंपदा विभागाकडून बांधण्यात येतो. त्यानुसार चालू तारखेला संबंधित धरणात किती पाणीसाठा असायला हवा, याचा अंदाज जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना असतो. या ठोकताळय़ानुसार संबंधित धरणात चालू तारखेला ७० टक्के पाणीसाठा होता, तर सध्या येणाऱ्या पावसाचे प्रमाण जास्त असल्यास संबंधित धरण १०० टक्के भरू न देता ७० टक्के भरल्यानंतर त्यातून विसर्ग सुरू केला जातो. आजच्या तारखेचा विचार केल्यास १५ ऑक्टोबपर्यंत या धरणात आणखी पाऊस होणार आहे. त्यामुळे हे ३० टक्के पाणीसाठा ‘फ्लड पॉकेट’ म्हणून ठेवला जातो. कारण आगामी साडेतीन महिन्यांत धरणात येणारे पाणी धरणात साठवायचे आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने पाण्याचा विसर्ग केला जातो. अन्यथा आताच धरण १०० टक्के भरू दिल्यास पुढील साडेतीन महिन्यांत येणारे सर्व पाणी खाली सोडून द्यावे लागेल आणि पूरनियमन होणार नाही, अशी माहिती जलसंपदा विभागाचे उपसचिव प्रवीण कोल्हे यांनी दिली.

विसर्गाचे प्रारूप कसे ठरते?

जलसंपदा विभागाकडून पुराच्या अनुषंगाने नियोजन करण्यात येते. त्यामध्ये गेल्या ३०-४० वर्षांत नदीला आलेल्या पुराचा अभ्यास केला जातो. प्रत्येक १५ दिवसाला किती पाणी आले, याचे गणितीय प्रारूप तयार केले जाते. गेल्या ४० वर्षांत १ ते १५ जून या कालावधीत किती पाऊस पडला आणि किती पूर आला, याची ४० वर्षांची सरासरी काढली जाते. त्यानंतर १६ ते ३० जून अशा प्रकारे १५ ऑक्टोबपर्यंत म्हणजेच जून ते ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत दर १५ दिवसांचे गणितीय प्रारूप तयार केले जाते. यावरून या पंधरवडय़ामध्ये धरणात किती पाणी येऊ शकते, याचा अंदाज येऊ शकतो. १५ ऑक्टोबरला सर्व धरणे १०० टक्के भरलेली हवीत, असे ‘जलसंपदा’चे नियोजन असते. या नियोजनाचा प्रारंभबिंदू १ जून तर शेवटचा बिंदू १५ ऑक्टोबर आहे. या तीन-साडेतीन महिन्यांच्या नियोजनात धरणदेखील १०० टक्के भरले पाहिजे आणि पूरनियमन म्हणजे पुरामुळे कमीत कमी हानी झाली पाहिजे अशा पद्धतीने व्यवस्थापन करावे लागते.

पाणीवापर व भविष्यातील आव्हाने काय?

सिंचनासाठी १५ ते २० टक्के, तर पिण्यासाठी किंवा औद्योगिक कारणांसाठी ८० ते ९० टक्के पाणी देण्यात येते. १०० लिटर पाणी धरणातून सोडल्यास केवळ २० लिटर पाणी पिकांसाठी जाते. उर्वरित पाणी वहनव्ययात जाते. कारण आपली धरणे सह्याद्रीच्या पायथ्याशी बांधली आहेत. कालवे काढून अवर्षणप्रवण भागाला पाणी दिले जाते. पाणीगळती, बाष्पीभवन यातून हे पाणी वाया जाते. लोकसंख्या वाढत आहे, मात्र पाण्याची उपलब्धता मर्यादित आहे. त्यामुळे दरडोई पाणी देणे हे भविष्यातील मुख्य आव्हान आहे. पिण्याच्या पाण्याचा पुनर्वापर इतर कारणांसाठी  केला पाहिजे, असेही कोल्हे यांनी सांगितले.