ट्रम्प यांचा युद्धबंदी प्रस्ताव रशियाधार्जिणा? ‘शांतते’साठी झेलेन्स्कींना मोठी किंमत मोजावी लागणार?

युरोपात गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेले युद्ध थांबविण्यासाठी अमेरिकेने तयार केलेला ‘अंतिम’ प्रस्ताव अखेर समोर आला आहे. हा प्रस्ताव इतका रशियाधार्जिणा आहे, की तो स्वत: व्लादिमिर पुतिन यांनी क्रेमलिनमध्ये बसून लिहिला असावा आणि ट्रम्प यांना ई-मेल केला असावा, असे वाटू शकते. पुतिन यांनी २०१४ साली युक्रेनचा लचका तोडलेल्या क्रायमियाच्या विलिनीकरणास अमेरिका मान्यता देईल आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनीही त्याला तयार व्हावे, ही जाचक अट फारच किरकोळ वाटावी असे आणखी एक कलम यात आहे. रशियाच्या घुसखोरीनंतर सध्या ज्या युद्धरेषा आखल्या गेल्या आहेत, त्यांनाच नियंत्रण रेषा करावे, असे अमेरिकेने बजावले आहे. याखेरीज युक्रेनला ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ (नेटो) सदस्यत्व कधीही दिले जाणार नाही, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. अर्थात, युरोपीय महासंघाच्या सदस्यत्वाचा युक्रेनचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या बदल्यात सुरक्षेची हमी, डिनिप्रो नदीमधून मुक्त व्यापार, युद्धोत्तर काळात राष्ट्राच्या फेरउभारणीसाठी आर्थिक मदत, अशी काही पोकळ आश्वासने युक्रेनला देण्यात आली आहेत. 

करार मान्य झाल्यास काय होईल?

क्रायमियाबाबत युक्रेनी जनतेच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत. त्यामुळे युक्रेनच्या अध्यक्षाने त्या प्रदेशाच्या रशियामध्ये विलिनीकरणाला अधिकृत मान्यता देणे कोणत्याच नेतृत्वाला परवडणारे नाही. अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकून झेलेन्सी यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली, तर ती त्यांच्यासाठी राजकीय आत्महत्या ठरेल असे घडामोडींशी संबंधित जाणकारांचे म्हणणे आहे. शिवाय सध्याची युद्धरेषा मान्य केली, तर झापोरिझिया, डोनेस्क, लुहान्स्क, खेरसन या चार प्रांतांमधील मोठा प्रदेश युक्रेनला गमवावा लागेल. झापोरिझियामध्ये असलेल्या युरोपातील सर्वांत मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पावर पुतिन मालकी हक्क सांगू शकतात. ‘नेटो’ सदस्यत्वाची शक्यता मावळली, तर युक्रेनला रशियाच्या पुढील संभाव्य आक्रमणांपासून संरक्षणाची संपूर्ण हमी कधीच मिळू शकत नाही. कारण, ‘नेटो’ करारानुसार एका सदस्य राष्ट्रावरील हल्ला हा संपूर्ण संघटनेवर हल्ला मानला जातो. त्या तुलनेत अमेरिकेकडून सुरक्षेची हमी हा फारच नाजूक दोरा ठरेल. त्यामुळे झेलेन्स्की या प्रस्तावाला कितपत राजी होतील याची शंका असली, तरी त्यांच्यासमोर फारसे पर्यायही दिसत नाहीत.

युक्रेन-रशियाचे प्रस्तावावर मत काय?

एकीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प आणि उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स हे युक्रेनवर दबाव वाढवत असताना रशियाच्या क्षेपणास्त्रांनी पुन्हा एकदा युक्रेनची राजधानी कीव्हला लक्ष्य केले. डझनभर सामान्य नागरिक मारले गेल्यानंतर झेलेन्स्की यांना आपला आफ्रिका दौरा अर्धवट सोडावा लागला. अशा स्थितीत अमेरिकेने दिलेला हा प्रस्ताव ते मान्य करण्याची शक्यता नाही. क्रायमियाला अधिकृत मान्यता, चार मोठ्या प्रांतांवर पाणी सोडावे लागेल. त्यामुळेच ‘नेटो’मध्ये न जाण्याच्या अटीसह या करारातील बहुतांश कलमे झेलेन्स्की यांनी स्पष्ट शब्दांत फेटाळली आहेत. अर्थात, हा प्रस्ताव मान्य न करण्याचे पुतिन यांना काहीच कारण नसले, तरी करारासाठी त्यांच्या आणखी काही अटी असल्याची माहिती आहे. एक तर त्यांना अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमध्ये शिथिलता हवी आहे. दुसरे म्हणजे, पुतिन यांच्या डोळ्यात सलणाऱ्या युरोपातील महासत्ता ब्रिटन-फ्रान्स-जर्मनी या कराराचा भाग असता कामा नयेत, असे क्रेमलिनचे म्हणणे आहे. याशिवाय युक्रेनमध्ये सैन्यकपात, तातडीने निवडणुका यासाीही पुतिन आग्रही आहेत.

कराराचे काय होणार?

रशियाचे युक्रेनवर हल्ले थांबत नसल्याने एकीकडे ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि पुतिन यांना इशारा दिला, हे खरे… मात्र त्यांनी युक्रेनला दिलेली धमकी ही अधिक धोकादायक आहे. भारत दौऱ्यावर असताना व्हान्स यांनी सध्याची युद्धरेषा कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव असल्याचे मान्य केले. यामुळे अर्थातच रशिया आणि युक्रेन या दोघांनाही आपला काह भूभाग गमवावा लागेल, असे शहाजोगपणे सांगण्यास ते विसरले नाहीत. मात्र सध्याच्या युद्धभूमीच्या नकाशावर नजर टाकली, तर कुणाचे अधिक नुकसान आहे हे उघड आहे. ट्रम्प यांनी तर एक पाऊल पुढे जात, युक्रेनने हा करार मानला नाही तर अमेरिका पूर्णत: मागे हटेल असा इशारा दिला आहे. “आहे हा प्रस्ताव स्वीकारून युद्ध थांबवायचे की आणखी तीन वर्षे लढून संपू्र्ण देश गमवायचा, हे झेलेन्स्की यांनी ठरवावे,” ही धमकी खरी करून दाखविण्यास ट्रम्प मागेपुढे पाहणार नाहीत, हे एव्हाना सिद्ध झालेच आहे. अमेरिकेने डोक्यावरचा हात काढला, तर शस्त्रागार रिकामे होत आलेल्या युरोपच्या मदतीवर युक्रेन किती काळ तग धरणार, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे सध्यातरी अमेरिकेच्या नाकदुऱ्या काढून होता होईल तशी कराराची जाचकता कमी करणे, एवढेच युक्रेनच्या हाती आहे. amol.paranjpe@expressindia.com