– सिद्धार्थ खांडेकर
युक्रेनच्या भूमीवर दक्षिण, आग्नेय, पूर्व, ईशान्य आणि उत्तरेकडून रशियन फौजांनी एकतर्फी आक्रमण केल्याच्या घटनेला २४ फेब्रुवारी रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. या आक्रमणाची कारणे आणि बहाणे अनेक होते. उत्तर अटलांटिक सहकार्य संघटना अर्थात ‘नाटो’ युक्रेनपर्यंत विस्तारत असल्यामुळे आमच्या देशाची सीमा असुरक्षित बनेल, असा रशियाचा एक दावा. नाटोच्या पंखाखाली युक्रेन येण्याआधीच त्या देशाला धडा शिकवण्याच्या दृष्टीने रशियाने आक्रमण केले. लुहान्स्क आणि डॉनेत्स्क या रशियनबहुल प्रांतांना (डोन्बास प्रदेश) रशियाशी जोडून घेण्याच्या दृष्टीनेही हे आक्रमण झाले असावे, असे विश्लेषकांचे मत. २०१४मध्ये क्रिमिया या युक्रेनच्या आणखी एका प्रांताचा ताबा रशियाने घेतल्यानंतर त्या कृत्याला अमेरिकेसह बहुतेक प्रमुख राष्ट्रांनी जुजबी निर्बंध लादण्यापलीकडे फारसा विरोध केला नव्हता. शिवाय युक्रेननेही तो भूभाग परत मिळवण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले नव्हते. त्या थंड प्रतिक्रियेची दखल घेऊनच धाडस दुणावल्याने बहुधा रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी अधिक महत्त्वाकांक्षी आक्रमणाची कृती केली. परंतु युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली युक्रेनने रशियन आक्रणाला तिखट प्रत्युत्तर दिले. इंच-इंच भूमीसाठी प्राणपणाने लढा दिला. त्यामुळे डोन्बास प्रदेशाचा बराचसा भाग वगळता उर्वरित युक्रेनवर रशियाला आजही नियंत्रण मिळवता आलेले नाही.
रशियाच्या आक्रमणाची सद्यःस्थिती काय?
२१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पुतिन यांनी डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क यांना स्वतंत्र प्रजासत्ताक म्हणून घोषित केले. येथील रशियन नागरिकांच्या रक्षणासाठी लष्करी कारवाई सुरू केल्याचे त्यांनी २४ फेब्रुवारी २०२२ रशियन वेळेनुसार सकाळी जाहीर केले. त्याच्या आधी म्हणजे स्थानिक वेळेनुसार साडेसहा वाजता आक्रमणाला सुरुवात झाली होती. सुरुवातीस युक्रेनच्या फौजांच्या अनेक भागांमध्ये पीछेहाट झाली. परंतु कीव्हसारखे राजधानीचे शहर युक्रेनने रशियाच्या कचाट्यात येऊ दिले नाही. पुढे खारकीव्ह, खेरसन या महत्त्वाच्या शहरांमधूनही रशियन फौजांना हुसकावून लावण्यात युक्रेन यशस्वी ठरले. मारियुपोल हे एकमेव महत्त्वाचे शहर आणि बंदर रशियाने जिंकून दाखवले. सध्या रशियाच्या ताब्यात डॉनेत्स्क आणि लुहान्सकचे मोठे भाग, मारियुपोल हे शहर आहे. तसेच संपूर्ण क्रिमिया यापूर्वीच रशियाने नियंत्रणाखाली आणला. युक्रेनने अजून पूर्ण ताकदीनिशी प्रतिहल्ला चढवलेला नाही. कारण त्या देशाकडील सैन्यसंख्या आणि सामग्री आहे.
युक्रेनसमोर पर्याय काय?
रशियाच्या आक्रमणात किंवा पुतिन यांच्या युद्धोन्मादात पूर्वीसारखी धार राहिलेली नाही, हे झेलेन्स्की यांनी ओळखले आहे. परंतु विजयी पुतिन यांच्यापेक्षाही पराभवग्रस्त पुतिन अधिक धोकादायक ठरतील, असा झेलेन्स्की आणि युद्ध विश्लेषकांचा होरा आहे. झेलेन्स्की अजूनही अमेरिका तसेच युरोपिय देशांकडून मिळणाऱ्या सामग्रीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. जर्मनीकडून येत्या काही आठवड्यांमध्ये लेपर्ड-२ रणगाडे मिळतील. अमेरिकेकडूनही लढाऊ विमाने वगळता इतर प्रकारची सामग्री येऊ घातली आहे. पण रशियावर प्रतिहल्ले चढवून त्यांना हुसकावून लावायचे झाल्यास लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे आणि रणगाडे पुरेशा प्रमाणात आणि पुरेशा तत्परतेने मिळणे गरजेचे आहे. ही प्रक्रिया सरळ सोपी नाही, हे युक्रेनचे दुखणे आहे. युक्रेनच्या २० टक्के भूभागावर रशियाचे नियंत्रण असले, तरी लढाऊ विमाने, ड्रोन्स आणि क्षेपणास्त्रांच्या माध्यमातून युक्रेनच्या अनेक शहरांवर आग ओकण्याचे काम रशियाकडून सुरूच आहे. रस्ते, वीजकेंद्रे, पाणीपुरवठा केंद्रे, शाळा, बाजार अशा स्थानांना लक्ष्य केले जात आहे. त्यामुळे एक तर युक्रेनची शरणागती किंवा रशियाची माघार किंवा युक्रेनचा निर्णायक विजय या तीन शक्यतांनीच युद्ध लवकर संपू शकते. या तिन्ही शक्यता सध्या दुरापास्त असल्यामुळे युद्ध आणखी काही काळ सुरू राहण्याची शक्यताच अधिक आहे. तोपर्यंत लढत राहणे आणि सकारात्मक राहणे एवढेच युक्रेनच्या हातात आहे.
जीवितहानी, वित्तहानी किती?
बीबीसी वाहिनीच्या अंदाजानुसार, १५ हजारांच्या आसपास रशियन सैनिक या युद्धात ठार झाले आहेत. ब्रिटिश गुप्तवार्ता विभागाच्या अंदाजानुसार हा आकडा ५० हजारांच्या आसपास असू शकतो. अमेरिकेच्या एका अंदाजानुसार जवळपास १ लाखाच्या आसपास युक्रेनियन सैनिक आतापर्यंत या युद्धात ठार झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार ८ हजार नागरिक आतापर्यंत ठार झाले आहेत. जवळपास ८० लाख युक्रेनियन देशांतर्गत विस्थापित झाले असून, जवळपास तितक्यांनीच युक्रेनबाहेर आश्रय घेतला आहे. काळ्या समुद्रातील जहाजवाहतुकीवर या युद्धाचा परिणाम झाल्यामुळे युक्रेन आणि रशियाकडून जगाला पाठवला जाणारा खते, खनिजे, पेट्रोलियम पदार्थ, धान्य या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावरही विपरीत परिणाम झाला. करोनाच्या महासाथीतून बाहेर पडू लागलेल्या अनेक अर्थव्यवस्थांना या नवीन संकटामुळे प्रचंड धक्का बसला.
भारताची भूमिका काय?
युद्धावर राजकीय सामोपचाराने तोडगा काढावा अशी भूमिका भारताने सुरुवातीपासूनच घेतली आहे. रशियाशी वर्षानुवर्षे मैत्री असल्यामुळे पाश्चिमात्य देशांनी आग्रह करूनही भारताने रशियाची साथ एका मर्यादेबाहेर सोडलेली नाही. उलट रशियन तेल स्वस्तात घेणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी भारत एक आहे. तेलाची भारताची गरज अमेरिकेनेही मान्य केली आहे. युक्रेनविषयी सहानुभूती व्यक्त करतानाच, सध्याचे युग युद्धाचे नव्हे, असे रशियाला जाहीरपणे सुनावणाऱ्या मोजक्या मित्रदेशांमध्ये भारत येतो.
चीनची भूमिका काय?
सुरुवातीस तटस्थ भूमिका घेणाऱ्या चीनने गेल्या काही दिवसांमध्ये अचानक रशियाशी मैत्री आळवायला सुरुवात केली आहे. अद्याप त्या देशाला चीनने कोणत्याही प्रकारची शस्त्रसामग्री कबूल केलेली नसली, तरी तो दिवस दूर नसल्याचे पाश्चिमात्य विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : रशियासोबत दक्षिण आफ्रिका युद्धसराव का करत आहे? पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे यावर म्हणणे काय?
अण्वस्त्रांचा वापर रशिया करेल काय?
अण्वस्त्र सज्जतेच्या मर्यादेविषयी अमेरिकेशी २०१०मध्ये झालेल्या न्यू स्टार्ट करारातून रशियाने तात्पुरती माघार घेतली आहे. अण्वस्त्रसज्जतेसाठीची सामग्री तयार ठेवण्यास पुतिन यांनी रशियाच्या लष्कराला फर्मावले आहे. आण्वस्त्रहल्ल्याच्या माध्यमातून युद्धाचा शेवट करण्याच्या थरापर्यंत पुतिन जाणार नाहीत, असे मानले जाते. पण ते युद्धाचा मार्ग अनुसरणार नाहीत, असेही बोलले जायचे, ज्याच्या अखेरीस विपरीत घडले होते. त्यामुळे पुतिन यांच्या अण्वस्त्रांविषयीच्या गर्भित धमकीविषयी चिंता सार्वत्रिक आहे.