विश्लेषण : पाणीवाटपावरून राज्यांमध्ये नेहमी वाद का होतात?

वाद चिघळण्याची कारणे काय?

हरियाणाने केलेली जादा पाण्याची मागणी पंजाबने फेटाळून लावली. पण भाकरा-नानगल प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ‘भाकरा बियास व्यवस्थापन मंडळा’ने हरियाणाला अतिरिक्त ४५०० क्यूसेस पाणी सोडण्याचा आदेश दिला. या मंडळावरील हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्ली या भाजपशासित राज्यांच्या प्रतिनिधींनी हरियाणाला जादा पाणी सोडण्याची भूमिका घेतली. काँग्रेसशासित हिमाचल प्रदेशने मतदानात भागच घेतला नाही. फक्त पंजाबने विरोध केला होता. बहुमताच्या आधारे व्यवस्थापन मंडळाने हरियाणाला पाणी सोडण्याचा आदेश दिला. या आदेशाचे पालन केले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका पंजाब सरकारने घेतली. भाजपसह पंजाबमधील सर्व राजकीय पक्षांनी पंजाब सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याने हा वाद चिघळला. भाकरा-नानगल धरणातील पाणीवाटपासाठी ठरवून दिलेल्या सूत्रानुसार, हरियाणा सरकारने यंदा आधीच १०४ टक्के पाणी वळविले असल्याचा पंजाब सरकारचा आक्षेप आहे.

पाणीवाटपावरून अन्य कोणत्या राज्यांमध्ये वाद आहेत?

(१) कृष्णा पाणीवाटप : कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याच्या वाटपावरून महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व आता तेलंगण या राज्यांमध्ये गेली अनेक वर्षे वाद आहे. कृष्णा लवादाने महाराष्ट्राच्या वाट्याला दिलेले पाणी राज्याला अद्याप अडविता आलेले नाही, असा कर्नाटक सरकारचा आक्षेप आहे.

(२) कावेरी पाणीवाटप : कावेरी पाणीवाटपावरून कर्नाटक आणि तमिळनाडू या दोन शेजारील राज्यांमध्ये दरवर्षी वाद निर्माण होतो. मागे पाणीवाटपावरून दोन्ही राज्यांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला होता. त्यातून बंगळूरुमधील तमिळ भाषकांना लक्ष्य करण्यात आले होते. तमीळ व्यापारी आस्थापनांवर हल्ले झाले होते. या संघर्षात दोन्ही बाजूंनी प्रादेशिक अस्मितेला नाहक फोडणी दिली जाते. कावेरी पाणीवाटपात केरळ आणि पुदुच्चेरीचाही समावेश होतो.

(३) नर्मदा पाणीवाटप : महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्ये गेली अनेक वर्षे वाद आहे. जळगाव, धुळे या भागातील पाणी गुजरातमध्ये सोडण्यास उत्तर महाराष्ट्रातील नेतेमंडळींचा विरोध असतो.

(४) रावी आणि बियास नदी : पंजाब, हरियाणा व राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये पाणीवाटपावरून नेहमीच वाद होत असतात.

(५) महानदी प्रकल्प : ओडिशा आणि छत्तीसगडमध्ये पाणीवाटपावरून वाद आहे.

(६) महादयी : गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र

(७) वंशधारा नदी : आंध्र प्रदेश व ओडिशा

वाद मिटविण्यात केंद्र किंवा राज्यांना यश येत नाही, ते का?

पाणीवाटपाचा मुद्दा हा राजकीय अधिक असतो. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक राज्ये त्यात गुंतलेली असल्याने प्रत्येकाचे समाधान करणे शक्य नसते. प्रत्येक राज्याला जादा पाणी हवे असते. या वादावर मार्ग काढण्याकरिता लवाद नेमण्यात आले. पण त्याचाही फारसा उपयोग झालेला नाही. कृष्णा खोरे लवादाने कृष्णा खोऱ्यातील पाणीवाटपासाठी सूत्र निश्चित केले. पण सूत्र मान्य नसल्याने लवादाच्या आदेशाच्या विरोधात राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेली. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी पाणीवाटपाची फेरआणखी करण्याकरिता नव्याने लवाद नेमून तोडगा काढण्याची मागणी केली जाते. प्रत्येक राज्याची पाण्याची मागणी वाढत आहे. सध्या जुन्या सूत्रानुसारच पाणीवाटप केले जाते. नव्याने लवाद नेमून पाण्याचे फेरवाटप हाच त्यावर तोडगा आहे.