लेखक
- प्रसाद रावकर
- संदीप आचार्य
- चैतन्य प्रेम
- उमाकांत देशपांडे
- बबन मिंडे
- विवेक विसाळ
- अपर्णा देगावकर
- विकास महाडिक
- दया ठोंबरे
- प्राजक्ता कासले
- भगवान मंडलिक
- सुहास बिऱ्हाडे
- नीरज पंडित
- विनायक परब
- किन्नरी जाधव
- रेश्मा राईकवार
- मीनल गांगुर्डे
- हर्षद कशाळकर
- सचिन दिवाण
- सुरेश वांदिले
- शेखर जोशी
- अनिकेत साठे
- संतोष प्रधान
- जयेश सामंत
- संजय बापट
- निशांत सरवणकर,
- सुनीत पोतनीस
- दयानंद लिपारे
- भाग्यश्री प्रधान
- महेश बोकडे
संतोष प्रधान
कौल आणि वासे
१९९०च्या निवडणुकीतही काँग्रेसला बहुमताचा आकडा गाठण्याकरिता चार जागा कमीच पडल्या होत्या.
काँग्रेसची पराभवांची मालिका खंडित
लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पाच राज्यांचा निकाल काँग्रेससाठी नक्कीच उपयुक्त ठरणारा आहे.
शहरबात : परीघ वाढला, नियोजनाचे काय?
पालघर, बोईसर, पेण, खालापूर या पट्टय़ाचा एमएमआरडीएत समावेश होणार आहे.
राज्यात महाआघाडीचा भाजपला धसका
राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आघाडीचा निर्णय घेतला आहे. आघाडीसाठी जागावाटपाची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे.
विरोधकांच्या महाआघाडीचा प्रयोग यशस्वी
भाजपचे विरोधक एकत्र आल्यास त्याचा फायदा होतो हे पोटनिवडणुकांच्या निकालावरून स्पष्ट झाले.
राज्याची उद्योग पिछाडी
एकेकाळी नवी मुंबई हा रासायनिक पट्टा होता. पण पुढे रासायनिक कारखाने बंद पडले किंवा स्थलांतरित झाले
राहुल यांचे नेतृत्व राष्ट्रवादीला मान्य होणार का?
पंचमढी येथे १९९८ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात काँग्रेस पक्षाने आघाडीबाबत विरोधी भूमिका घेतली होती.
काँग्रेसजन अजूनही लाटेच्या आशेवर
राज्यात एके काळी एकूण २८८ पैकी काँग्रेसचे २०० पेक्षा जास्त आमदार निवडून येत असत.
कटुता तरीही राजकीय अपरिहार्यता
पालघर लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने भाजप आणि शिवसेनेतील कलगीतुरा समोर आला.
कामे कमी आणि प्रचार जास्त!
शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, विविध समाज घटक साऱ्यांमध्येच या सरकारविषयी नाराजी जाणवते.
मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे १०० मिनिटांचे कामकाज वाया
विरोधकांच्या गोंधळामुळे संसद किंवा विधिमंडळाचे कामकाज वाया जाते हे नित्याचेच झाले आहे.
शिवसेनेची ‘तिरंगी’ पंचाईत
महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा बाज हा नेहमीच राष्ट्रीय पक्षांना अनुकूल राहिला आहे.
राज्याची वाटचाल अधोगतीकडे!
आर्थिक पाहणी अहवालात सारेच चित्र स्पष्ट आहे. कृषी क्षेत्रात आठ टक्के घट झाली आहे.
सिंचनासाठी खर्च करण्यात अन्य राज्ये आघाडीवर!
राज्याच्या अर्थसंकल्पात ८२३३ कोटी रुपयांची तरतूद सिंचनासाठी करण्यात आली आहे
शहरबात : ‘ते’ आणि आपण!
डेन्मार्कची राजधानी कोपनहेगन शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा खरोखरीच बोध घेण्यासारखा आहे
भारतात पाणीपुरवठा योजनांसाठी विजेवरील खर्च ४० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त
पाश्चत्य राष्ट्रांमध्ये मात्र प्रमाण किमान पाच टक्के
मध्य प्रदेशमधील पोटनिवडणुकांमध्ये आता भाजपची कसोटी!
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान विरुद्ध ज्योतिरादित्य यांच्यातील रंगीत तालीम मानली जाते.