संतोष प्रधान
राज्यावलोकन : आसामचे राजकीय आकाश
नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी यांवरून देशातील वातावरण गेल्या वर्षी ढवळून निघाले होते.
राज्यावलोकन : अस्थिर आसन…
प्रत्यक्षात पक्षाने संघटनेत काम करणाऱ्या तिघांना उमेदवारी देऊन साऱ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.
नवे वर्ष निवडणुकांचे
राज्यातील पाच महापालिका, २०० नगरपालिका, १४ हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींसाठी मतदान
विकास मंडळे संपुष्टात, तरीही निधी वाटप जुन्याच सूत्राने
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तिन्ही विकास मंडळांची मुदत ३० एप्रिलला संपली
राज्यात विकास मंडळे पुन्हा अस्तित्वात येणार ?
गृहमंत्रालयाने मान्यता दिल्यावर विकास मंडळे स्थापन करण्याचा आदेश राष्ट्रपतींकडून लागू केला जातो.
देशात आतापर्यंत चार मुख्यमंत्री राज्यपालनियुक्त सदस्य
दोन सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव आले असता राज्यपालांनी ते मान्य केले नव्हते
उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये कायमच आघाडीवर
विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र नेहमीच पहिल्या क्रमांकावरील राज्य राहिले.
पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यात घटनात्मक पेच नाही
ठाकरे यांच्या फेरनियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयात खल होऊ शकतो.
BLOG : मध्य प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री कोण ?
मुख्यमंत्रीपदासाठी राज्यसभेतील नेते आणि सामाजिक न्यायमंत्री थेवरचंद गेहलोत आणि केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांच्या नावांवरही विचार झाला
समजून घ्या सहजपणे : राज्यात पुन्हा मुस्लीम आरक्षण
मुस्लीम समाजातील मागास घटकांना या आरक्षणाचा लाभ होऊ शकतो.
प्रभाव दोनच पक्षांचा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार या आठवडय़ात १०० दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल
भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसची हाराकिरी
राजधानी दिल्लीत पक्षाला पाच टक्केही मते मिळू शकली नाहीत हा तर धोक्याचा इशारा मानला जातो.
तपासात हस्तक्षेपाचा आरोप
केंद्राकडून राज्यांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न होतो. मग राज्य सरकारे केंद्राच्या विरोधात भूमिका घेतात.
पायाभूत सुविधा : ‘पायाभूत’ खर्च अपुरा..
गेल्या तीन दशकांत खासगी-सरकारी भागीदारीतून रस्ते, राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे विणले गेले.
वडील मुख्यमंत्री तर पुत्र मंत्री ही राज्यांतील सहावी जोडी
महाराष्ट्राप्रमाणेच तेलंगणातही पिता-पुत्र एकत्र मंत्रिमंडळात
कर्जमाफीची घोषणा झालेल्या आठ राज्यांमध्ये योजनेचा विचका
निवडणूक प्रचाराच्या काळात शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याचे आश्वासन देण्याची राजकीय पक्षांमध्ये अहमहमिकाच लागलेली दिसते.
तिसरे अधिकारी सचिवपदी
केंद्रात राज्याचा टक्का वाढला
