पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर जम्मू काश्मीरची समस्या किती गुंतागुंतीची आहे आणि त्यात दहशतवादाचे आव्हान किती मोठे आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी पातळीवर काय उपाययोजना करता येतील, यावर खल सुरू आहे. काही पावले उचलून झालीही आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ४२ हून अधिक दहशतवादी अड्डे असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या बाबींचा विचार करतानाच दहशतवादी पाकिस्तानमधून भारताच्या हद्दीत कसे येतात, अशी घुसखोरी पूर्ण रोखणे खरेच शक्य आहे का, सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून नक्की काय आव्हाने आहेत, घुसखोरीचे आव्हान पाहता कायमस्वरूपी उपाय काही असू शकतो का, या साऱ्या प्रश्नांचा ऊहापोह. ..
भारताचे सीमा व्यवस्थापन
भारताच्या सीमांचे रक्षण गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते, हे अनेकांना माहीत नाही. एक सीमा, एक दल या तत्त्वानुसार सीमा संरक्षणासाठी दले निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार, पाकिस्तान आणि बांगलादेशबरोबरील सीमांवर सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) तैनात आहे. चीनबरोबरील सीमेवर इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलिस (आयटीबीपी), नेपाळ आणि भूतान सीमेवर सशस्त्र सीमा दल (एसएसबी) आणि म्यानमारबरोबरील सीमेवर आसाम रायफल्स (एआर) तैनात आहे. संवेदनशील, सीमावाद असलेल्या भागात लष्कर तैनात आहे. यामध्ये पाकिस्तानबरोबरील नियंत्रण रेषा (एलओसी) आणि चीनबरोबरील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलएसी), अरुणाचल प्रदेश यांचा समावेश होतो.
सीमावादाचे मूळ
सीमावादाचे मूळ देशाच्या फाळणीत आणि सीमानिश्चिततेकडे केलेल्या दुर्लक्षात आहे. चीनबरोबरील भारताची नकाशावरील पूर्ण सीमा चीनला मान्य नाही. पाकिस्तानबरोबरील एलओसी ही पाकिस्तानला मान्य आहे. पण, या एलओसीचे पावित्र्य तो देश कधीच जपत नाही. केवळ एलओसी नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय सीमेवरही पाकिस्तान गोळीबार, तोफांचे हल्ले करीत असतो. चीनबरोबरील सीमा निश्चित नसल्याने कुठल्याही प्रकारच्या आगळिकीचे चीनचे आव्हान कायम भारतासमोर आहे. गलवान येथील घटना आणि लडाख येथील नंतरचा तणाव याची साक्ष देतात. नेपाळ, म्यानमार सीमेवरही तस्करीचे आणि म्यानमार सीमेवर तस्करीबरोबरच अतिरेक्यांचेही आव्हान आहे. भारताची बांगलादेशबरोबरील सीमा सर्वांत मोठी आहे. बांगलादेशी घुसखोरी हे वेगळ्या प्रकारचे आव्हान अंतर्गत सुरक्षेबाबत आहे. पश्चिम बंगाल, आसामसह महाराष्ट्रात पुणे, मुंबईसह अगदी दिल्लीतही बेकायदा बांगलादेशी सापडले आहेत. यावरून घुसखोरीचे आव्हान केवळ पाकिस्तानच्या बाजूने नव्हे, तर पूर्वेकडे बांगलादेशमधूनही आहे.
समस्या काय?
या ठिकाणी केवळ पाकिस्तानबरोबरील सीमेचा विचार करूयात. प्रतिकूल निसर्ग हे सीमा व्यवस्थापनातील सर्वांत मोठे आव्हान. फाळणीच्या वेळी जी सीमा आखली गेली आणि नंतर लगेच जम्मू-काश्मीरमध्ये जी शस्त्रसंधी रेषा आणि नंतर एलओसी तयार झाली, तेथील निसर्ग इतका प्रतिकूल आहे, की १२ महिने २४ तास सीमांचे अगदी अचूक आणि शून्य घुसखोरीचे प्रमाण ठेवून रक्षण करणे शक्य होत नाही. १९४७ पासून सीमावाद असला, तरी १९८०च्या दशकापासून सीमेवर कुंपणाचा विषय सातत्याने सुरक्षा यंत्रणांसमोर आहे. २००३ मध्ये शस्त्रसंधी करारानंतर याच्या परिणामकारकतेला अधिक वेग आला. आता जवळपास सारी सीमा कुंपणाने बंद आहे. २०१६ मध्ये पठाणकोट हल्ल्यानंतर सीमा सुरक्षा बळकटीला वेग आला. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इंटिग्रेटेड बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टीम (सीआयबीएमएस) प्रकल्प सुरू करण्यात आला. यात तंत्रज्ञानाचा वापर करून टेहळणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. मात्र, प्रकल्प आजही पूर्ण नाही.
उत्तर काय?
जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक ठिकाणी डोंगराळ भाग, हिमाच्छादित शिखरे आणि हिमवर्षावाचे मोठे आव्हान सीमा सुरक्षेसमोर आहे. राजस्थानमधील वाळवंटामध्ये सीमेवर कुंपण असले, तरी वाऱ्यामुळे तयार होणाऱ्या आणि सातत्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी दिसणाऱ्या वाळूच्या छोट्या टेकड्यांचे आव्हान आहे. निसर्गाच्या या आव्हानांमुळेच अगदी अचूक सुरक्षा करता येत नाही. या समस्येला एक उत्तर म्हणजे, आताची सीमा ओलांडून आपल्याला सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून जशी हवी तशी करून घेता येईल का, ते पाहणे. सामरिक दृष्टिकोनातून स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिश भारताची सीमा भौगोलिकदृष्ट्या योग्य अशी अफगाणिस्तानपासून पूर्वेकडे म्यानमारपर्यंत होती. सीमा सुरक्षेत निसर्गाचे आव्हान कमीत कमी किंवा शून्य ठेवले, तरच अचूकतेकडे वाटचाल होते. ब्रिटिश भारतात बांगलादेश किंवा नंतरचा पूर्व पाकिस्तान अस्तित्वात नसल्याने भारताला आज ज्या समस्या या देशांच्या निर्मितीमुळे जाणवत आहेत, त्या तेव्हा नव्हत्या. सुरक्षेच्या दृष्टीने असलेला हा मूलभूत विषय सीमा आखताना विचारात घेतला नाही. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित केला. पाकिस्ताननेही सिमला करार स्थगित केला. सिमला करार हा १९७१च्या युद्धानंतरचा आहे. या युद्धात पाकिस्तानचा सपशेल पराभव झाला होता. या करारानुसार ९३ हजार पाकिस्तानी युद्धकैदी भारताने सोडून दिले होते आणि एलओसीलाही मान्यता पाकिस्तानने याच करारातून दिली. पाकिस्तानने घुसखोरीला चालना देऊन तसाही हा करार कधीच पाळला नव्हता. आता अधिकृतपणे पाकिस्ताननेच हा करार स्थगित केल्यामुळे हवी तशी सीमा करण्याचा भारताचा मार्गही निर्धोक झाला आहे. निसर्गाची प्रतिकूलता थोडी दूर राहील अशी आपल्याला हवी तशी सीमा आताच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर करण्याचाही उपाय आहे. तसे करायचे झाले, तर युद्ध अटळ आहे. आज एलओसीवर अनेक ठिकाणी भारतीय सैन्य ‘विनिंग पोझिशन’ला नाही. आपल्या धोरणाप्रमाणे पूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरवर ताबा मिळवला नाही, तरी आताची एलओसी ओलांडून विनिंग पोझिशन ताब्यात घेतल्या, तरी दहशतवादाला मोठा आळा बसू शकतो. १९६५ मध्ये हाजीपीर खिंड आणि इतर भाग नंतरच्या तहात आपण पाकिस्तानला पुन्हा देऊन टाकला. त्याची सल आजही लष्कराच्या मनात आहे. आताच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सीमा ओलांडून ती अधिक सुरक्षित करता येईल. सुरक्षा आणि इतर आव्हानांचा विचार करून भारत असे पाऊल आता उचलेल का, ते पाहायला हवे.
prasad.kulkarni@expressindia.com