गरिबी, खाणकाम आणि जंगलतोड यामुळे वाघ स्थानिक पातळीवर नामशेष होत आहेत. भारतातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पांपैकी जवळजवळ निम्म्या भागात दहापेक्षा कमी वाघ आहेत, तर तीनमध्ये एकही नाही.
नामशेष वाघांवरील अभ्यास काय सांगतो?
या वर्षाच्या सुरुवातीला ‘सायन्स’ या विज्ञानविषयक नियतकालिकात वाघाच्या नामशेष होण्यासंदर्भातील एक अभ्यास निबंध प्रसिद्ध झाला. त्यात २००६ ते २०१८ या कालावधीत १७ हजार ९९२ चौरस किलोमीटर अधिवासातून वाघ नामशेष झाल्याचे म्हटले आहे. वाघांसाठी योग्य असलेल्या क्षेत्रातूनही ते नामशेष झाल्यामुळे त्यांच्या नामशेष होण्यासाठी इतरही अनेक कारणे यात नमूद करण्यात आली. वाढते शहरीकरण, पायाभूत सुविधांचा विकास, उत्खनन, मानवी हस्तक्षेप, सशस्त्र संघर्ष या कारणांमुळे देखील वाघ नामशेष झाल्याचा निष्कर्ष यात नोंदवला गेला. २००६ ते २०१० दरम्यान स्थानिक पातळीवर वाघ नामशेष होण्याचे प्रमाण अधिक होते. एकूण वाघांच्या जवळजवळ ६४ टक्के ते होते. २०१० ते २०१४ दरम्यान हे प्रमाण १७ टक्के होते आणि २०१४ ते २०१८ दरम्यान वाघ नामशेष होण्याचे प्रमाण १९ टक्के झाले. याच कालावधीत संरक्षित अभयारण्यालगतच्या भूभागात सुमारे ४१ हजार ७६७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर वाघांनी त्यांचा नवा अधिवास तयार केला.
कोणत्या राज्यात सर्वाधिक वाघ नामशेष?
संशोधकांनी दर चार वर्षांनी केलेल्या संशोधनात १०० चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रात संपूर्ण भारतात वाघांच्या उपस्थितीची नोंदणी केली. यादरम्यान छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड आणि ईशान्येकडील भागात सर्वाधिक वाघ नामशेष झालेले आढळले. प्रामुख्याने ज्या ठिकाणी मानवी लोकसंख्येची घनता कमी आहे, पण गरिबी मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा ठिकाणी हरीण, ससा, रानडुकरांच्या शिकारीसाठी सापळे लावले जातात. मात्र, बरेचदा यात वाघ अडकतात आणि मारले जातात. या ठिकाणी वाघांची संख्या कमी झाल्यानंतर पुन्हा ती फारशी वाढलेली दिसून आली नाही.
नक्षलवादही कारणीभूत?
आरोग्य, शिक्षण आणि उपजीविकेच्या संधी कमी असल्यामुळे या ठिकाणच्या समुदायांना वनसंपत्ती आणि वन्यमासावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागत होते. २००६ ते २०१८ दरम्यान जवळजवळ अर्धे म्हणजेच ४७ टक्के वाघ नक्षलग्रस्त भागातून नाहीसे झालेले आढळले. प्रामुख्याने छत्तीसगडमधील इंद्रावती, अचानकमार आणि उदंती-सीतानदी आणि झारखंडमधील पलामाऊसारख्या अभयारण्यात सशस्त्र संघर्ष, अराजकता, शिकारीच्या दबावाखाली वाघांची संख्या कमी झाली. संघर्ष कमी झाल्यानंतर सिमिलीपाल, अमराबाद, नागार्जुनसागर-श्रीशैलम सारख्या अभयारण्यांमध्ये वाघांची संख्या सुधारण्याची चिन्हे दिसू लागली.
खाणकाम, पायाभूत सुविधाही जबाबदार?
वाघांच्या अधिवासाचा नाश हा वाघांच्या नाहीसे होण्यामागील एक मोठा धोका आहे. वाढते शहरीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास याचा परिणाम वाघांच्या अधिवासावर होतो. यावेळी वाघ त्यांचा अधिवास सोडून जातात किंवा इतर ठिकाणी गेल्यामुळे त्यांची शिकार होण्याचा धोका असतो. जंगलतोडीमुळे एक हजार ५७४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावरील शेतीचे नुकसान झाले, पण त्याच वेळी ३२२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील वाघांचे बळी गेले. सुमारे एक हजार चौरस किलोमीटरमध्ये खाणकाम आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प स्थानिक पातळीवर वाघ नाहीसे होण्याशी जोडले गेले. राष्ट्रीय स्तरावर पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे वाघांचे १६१ अधिवास प्रभावित झाले. तर ८२ अधिवास खाणकाम मंजुरीमुळे प्रभावित झाले. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने यापूर्वीच खाणकाम आणि पायाभूत सुविधा वाघांच्या अधिवासातील प्रमुख धोके असल्याचे स्पष्ट केले आहे. वाघांच्या अधिवासात खाणकाम करण्यास मंजुरी देणाऱ्या आणि वाघांच्या अभयारण्यांमध्ये खाणकाम करण्यास मंजुरी देणाऱ्या अलीकडच्या सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर हे महत्त्वाचे निरीक्षण आहे.
अभ्यासातील निष्कर्ष आणि सूचना काय?
पर्यटनासारख्या परिसंस्थांचा वापर जास्त प्रमाणात केला तर शहरीकरण आणि भूवापरातील बदलांना चालना मिळते. परिणामी वाघांची संख्या कमी होते. वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि संरक्षित क्षेत्राची घोषणा यासारख्या कायदेशीर संरक्षणाच्या महत्त्वावर या अभ्यासात भर देण्यात आला असून त्यांना व्याघ्र पुनरुज्जीवन योजनेचा आधारस्तंभ म्हटले आहे. संरक्षण उपाय कमकुवत झाल्यामुळेच वाघांचे संवर्धन आणि जैवविविधतेवर दूरगामी परिणाम होत असल्याचे यात म्हटले आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि उपजीविकेच्या संधी कमी असल्यामुळे ज्या ठिकाणी स्थानिक नागरिकांना वनसंपत्ती आणि वन्यमांसावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागते, अशा ठिकाणी त्यांना सुविधा पुरवल्यास सुमारे दहा हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रात वाघांची संख्या पुनर्संचयित होऊ शकते. त्यासाठी सरकार, समाज आणि वैज्ञानिक संस्थांनी काम करण्याची गरज आहे. काही व्याघ्रप्रकल्पांमध्ये उत्पन्नाचा एक भाग जवळच्या समुदायांना दिला जातो. अशा वेळी नागरिक आणि वन्यजीव दोघांसाठी चांगले धोरण आखले जाऊ शकते.
rakhi.chavhan@expressindia.com