विश्लेषण : जागतिक व्यापार संघटना वाटाघाटी : भारताने काय कमावले, काय गमावले?

सामंजस्य घडून आलेल्या ठळक बाबी कोणत्या? –

जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्व सदस्य देशांनी करोना-प्रतिबंधक लसींसाठी पेटंट अर्थात स्वामित्व हक्क हे तात्पुरते आणि मर्यादित रूपात विसर्जित करण्याला मान्यता दिली. अन्न संकटाला आपत्कालीन प्रतिसादाबाबत सहमती म्हणजेच अन्नधान्याच्या निर्यातीसंबंधाने कोणत्याही देशांवर कोणतेही निर्बंध नसतील असे ठरले. सर्वांत महत्त्वाचे, मासेमारीवरील अनुदान आणि बेकायदेशीर व अनियंत्रित सागरी मासेमारीला एका प्रमाणापर्यंत लगाम घालण्याच्या वचनबद्धतेवर सामंजस्य घडून आले. पण या बदल्यात विकसनशील देशांना ई-कॉमर्ससंबंधी आयात कर व शुल्करचनेवर स्थगिती तूर्त कायम ठेवण्याच्या मागणीला मान्यता द्यावी लागली.

या सामंजस्यांचे औचित्य आणि समर्पकता काय? –

एक बहुस्तरीय वाटाघाटी व सहमतीचे व्यासपीठ या नात्याने जागतिक व्यापार संघटनेला जेमतेम २७ वर्षांचाच इतिहास आहे. पण कैक वर्षे वादाच्या मुद्द्यांचे घोंगडे भिजत पडलेले आणि अमेरिकेसारख्या महासत्तेने जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडण्याच्या इशारा दिल्याने या मंचाच्या प्रासंगिकतेबद्दलच अलिकडे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले होते. या पार्श्वभूमीवर जवळजवळ नऊ वर्षांनंतर संघटनेच्या सदस्य देशांतर्गत घडून आलेले हे सामाईक करार आहेत. या बैठकीत जागतिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी या बहुपक्षीय व्यासपीठाची भूमिका आणि महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले गेले, असे नमूद करीत जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रमुख एनगोजी ओकोन्जो इविला यांनी बैठकीतील निर्णयाचे वर्णन अभूतपूर्व आणि मैलाचे दगड ठरणारे असे केले.

या जागतिक वाटाघाटीत भारताती भूमिका कशी राहिली? –

या वाटाघाटीत भारताचे प्रतिनिधित्व वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी केले. बैठकीपश्चात त्यांनी स्पष्ट केले की, ‘कोणत्याही प्रकारच्या समाधानाविना आम्हाला भारतात परतावे लागले असा एकही मुद्दा बाकी राहिला नाही. अगदी दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या मुद्द्यांचे एक तर निराकरण अथवा निराकरणाच्या दिशेने प्रगती झाली आहे.’ इतकेच नव्हे तर अनेक मुद्द्यांवर भारताला जसा अभिप्रेत होता, तसा अनुकूल कौल मिळविता आला, असे त्यांनी सांगितले. भारताचे शेतकरी आणि मच्छिमारांच्या हिताविरोधात प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेली जागतिक पातळीवरील मोहीम आणि तिच्या प्रभावाला छेद देऊन केली गेलेली ही कमाई मौल्यवान असल्याचेही ते म्हणाले. त्यांच्या मते, इच्छित तोडग्यासाठी भारताने घेतलेली आग्रही भूमिका ही केवळ भारतासाठीच नव्हे तर जगभरातील अनेक देशांतील लोकांच्या जीवनमानावर गुणात्मक परिणाम करणारी ठरेल, हेही यातून अधोरेखित झाले.

बैठकीतील सहभागाचा भारताचा अजेंडा काय होता? –

काही ठोस मुद्दे आणि विषयपत्रिका घेऊनच भारताने या बैठकीत सहभाग केला होता. ते मुद्दे म्हणजे – १. ई-कॉमर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरणावरील आयात शुल्कावरील स्थगिती तात्काळ हटविली जावी, २. अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने अन्नधान्य साठा करण्याला स्थायी मुभा, ३. सरकार ते सरकारस्तरीय वाटाघाटीत सार्वजनिक अन्नधान्य साठ्यातून धान्य निर्यातीला मुक्त वाव, ४. करोनाप्रतिबंधक लस, उपचार तसेच निदान औषधींवरील बौद्धिक संपदा हक्क विसर्जित केले जावेत.

प्रत्यक्षात भारताला यातील काय मिळविता आले? –

ई-कॉमर्ससंबंधी आयात करावरील स्थगिती उठवण्याचाचा मुद्दा हा पुढील मंत्रिस्तरीय वाटाघाटीपर्यंत म्हणजे आणखी १८ महिन्यांसाठी लांबणीवर पडला आहे. त्यामुळे या एका प्रश्नावर अपेक्षित यश भारताला मिळविता आलेले नाही. अन्नधान्य निर्यातीला निर्बंध मुक्तता ही जागतिक अन्न कार्यक्रमातून होणाऱ्या खरेदीसाठी असेल, तथापि त्यातून देशांतर्गत अन्नसुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही, याची खातरजमा केली जाईल. लसींवरील बौद्धिक संपदा हक्कातून मर्यादित का असेना सूट मिळाली असली तरी, उपचार व निदान औषधींबाबत याच प्रकारच्या सुटीचा मुद्दा सहा महिन्यांनंतर विचारात घेतला जाईल.

करोना-प्रतिबंधक लसींवरील बौद्धिक संपदा हक्काचे विसर्जन कितपत परिणामकारक ठरेल? –

राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील या मुद्दयावरून बऱ्याच वाद-प्रतिवादानंतर जागतिक व्यापार संघटनेच्या वाटाघाटीतून सहमती साधली गेली हे महत्त्वपूर्णच आहे. परंतु, तात्पुरते आणि मर्यादित रूपात बौद्धिक संपदा हक्क दूर करणाऱ्या या सहमतीने प्रत्यक्षात परिणाम खूपच मर्यादित दिसून येईल, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे. निदान लसनिर्मितीला त्वरित वेग येईल किंवा देशादेशांमध्ये लस उत्पादनासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब ताबडतोब सुरू होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगितले जाते. जोवर संशोधकांकडून तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण होत नाही तोवर कोणत्याही देशांत लसनिर्मिती होणे शक्य नाही. तथापि यातून ज्या देशांच्या नागरिकांपर्यंत लस अद्याप पोहोचू शकली नाही, त्यांना ती निर्यात करण्यात कोणतीही अडचण मात्र येणार नाही. परंतु आजच्या घडीला जगात कुठेही लशींचा तुटवडा आहे अशी स्थितीदेखील नाही. त्यामुळे निर्णय घेतला पण त्यासाठी खूप वेळही खर्ची घातला गेला, असे याबद्दल म्हणता येईल. परंतु वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी व्यक्त केलेल्या मताप्रमाणे, भविष्यात करोनासारख्या साथीच्या संकटांना अधिक तत्परतेने सामोरे जाता येईल आणि त्या आपत्तीसमयी व्यापार व आदानप्रदानासंबंधी निर्बंध खूपच कमी असतील. मात्र लसींबरोबरीनेच, उपचार व निदान पद्धतींवरील बौद्धिक संपदा हक्काच्या मुद्द्यालाही पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत निकाली काढले जाणे तितकेच आवश्यक ठरेल.
sachin.rohekar@expressindia.com