राज्यातील आठ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एकूण ४०० जागा वाढल्या असून त्या चालू शैक्षणिक वर्षांपासून उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशासाठी इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्याचा चांगलाच लाभ होईल. अखिल भारतीय वैद्यकीय शिक्षण परिषदेने (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) या जागांना मान्यता दिल्याचे निवेदन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी बुधवारी विधानसभेत केले.
धुळे, अंबेजोगाई, यवतमाळ, मिरज, सोलापूर, लातूर, नांदेड आदींसह १० वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्या १०० ची असलेली प्रवेशक्षमता ५० ने वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठविला होता. त्यापैकी आठ महाविद्यालयांसाठी मेडिकल कौन्सिलने मान्यता दिली आहे. राज्यात सध्या १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून त्यामध्ये एमबीबीएसची प्रवेशक्षमता १६०० इतकी आहे. त्यामध्ये आता ४०० जागांची भर पडली आहे.
यंदा या जागांची भर पडलेली असताना पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून आणखी सात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून मेडिकल कौन्सिलला पाठविण्यात येणार आहे.
मुंबई, बारामती, अलिबाग, नंदूरबार, सातारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर येथे नवीन शासकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मुंबईच्या महाविद्यालयाच्या जीटी रूग्णालयाच्या जागेत मंत्रालयातील काही विभाग स्थलांतरित झाल्याने जागेची अडचण आहे. मात्र अन्य ठिकाणी जागा उपलब्ध असून अन्य बाबींची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. ही महाविद्यालये राज्य शासनाची गुंतवणूक असलेली कंपनी स्थापन करून त्यामार्फत सुरू केली जाणार आहेत. त्यामुळे अखिल भारतीय पातळीवरील १५ टक्के जागा केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठीच उपलब्ध होतील.
देशभरात वैद्यकीय शिक्षणासाठी १३९० नवीन जागा
नवी दिल्ली: डॉक्टर होऊ इच्छिणाऱ्या देशभरातील विद्यार्थ्यांना आनंद व्हावा असा निर्णय मेडिकल कौन्सिलने घेतला आहे. देशभरातील ३२ विविध सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एकूण १३९० जागा वाढविण्यात येणार आहेत. देशभरात एकूण ३६२ वैद्यकीय महाविद्यालये असून ४५,००० जागा उपलब्ध आहेत. नव्या घोषणेमुळे या जागांची संख्या ४६,५०० हजारांवर गेली आहे. २०१३-१४ या वर्षांसाठी वैद्यकीय पदवी महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याची परवानगी देण्यासंबंधी अर्ज पाठविण्याबाबत अधिसूचना मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ३१ जुलै ही त्यासाठी अंतिम दिनांक होती.त्याला अनुसरून, नवीन परवाने जाहीर करण्यात आले. वस्तुत: खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही प्रकारच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी ही अधिसूचना होती, मात्र आरोग्य मंत्रालयाने केवळ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांनाच विद्यार्थीसंख्या वाढविण्याचे परवाने दिले.