आपले कुलगुरूपद वाचविण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांची फौज न्यायालयात उभी करणाऱ्या राजन वेळूकर यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या तिजोरीतून जो लक्षावधी रुपयांचा खर्च केला तो त्यांच्या खिशातून वसूल करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी अधिसभा सदस्यांनी मंगळवारी अधिसभा बैठकीत केल्याने विद्यापीठ प्रशासनाची चांगलीच अडचण झाली आहे. विद्यापीठाची बाजू मांडण्याकरिता विशेष वकील नेमलेले असतात. परंतु, वेळूकर यांनी आपले कुलगुरूपद वाचविण्यासाठी या वकिलांव्यतिरिक्त रफिकदादा, नौशाद इंजिनीअर आदी ज्येष्ठ विधिज्ञांची फौजच न्यायालयात उभी केली होती. त्याकरिता तब्बल १२ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम विद्यापीठाच्याच तिजोरीतून खर्च करण्यात आली होती. वास्तविक वेळुकर यांच्या विरोधातील प्रकरणे ही त्यांच्या पात्रता निकषांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी होती. त्यात विद्यापीठाचा तसा काहीच संबंध नव्हता. मग त्यांच्यावरील व्यक्तिगत आरोपांसाठी विद्यापीठाने खर्च करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे, असा प्रश्न अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे, या प्रकरणांसाठी विद्यापीठाच्या तिजोरीतून जो पैसा खर्च करण्यात आला तो वेळुकर यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी सावंत यांनी लावून धरली. या मागणीला त्यांच्या युवा सेनेच्या सुप्रिया करंडे, महादेव जगताप आदी अधिसभा सदस्यांनीही पाठिंबा दर्शविला.
विद्यापीठाच्या परीक्षा विभाग आणि आयडॉल यांच्या अनागोंदी कारभारप्रकरणी जगताप यांनी आणलेल्या स्थगन प्रस्तावाप्रसंगी हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. नेहमीप्रमाणे परीक्षांमधील गोंधळ, पुनर्मूल्र्याकनच नव्हे तर नियमित परीक्षांचेही रखडलेले निकाल, वेळापत्रकातील घोळ आदी प्रश्नांवर चर्चा झाली.
या प्रकरणी श्वेतपत्रिका काढून सद्यस्थिती समोर आणा, अशी जुनी मागणी या वेळी रेटण्यात आली. त्याला नेहमीप्रमाणे संदिग्ध उत्तर देत विद्यापीठ प्रशासनाने वेळ मारून नेली.
बैठक सोडून जाऊ नका!
एरवी अधिसभेत अडचणीचा प्रश्न आला की कुलगुरू काही कारण सांगून निघून जात असत. बैठकीचे कामकाज वेळूकर यांनी पूर्णपणे ऐकले आहे, असे आजवर कधीच झाले नाही. अनेक ज्येष्ठ सदस्यांनीही त्यांना यावरून हटकले होते. परंतु, त्याला अपवाद मंगळवारच्या बैठकीचा! कुलगुरूंची ही सवय माहीत असल्याने काही सदस्यांनी बैठक सुरू होताच ‘ही तुमची शेवटची अधिसभा आहे. त्यामुळे आज तरी बैठक अर्धवट टाकून जाऊ नका,’ असे आवाहन केले. कुलगुरूंनीही सदस्यांचा मान ठेवत बैठकीतून बाहेर पडणे टाळले.
सुरक्षारक्षकांच्या वेतनात तफावत का?
विद्यापीठात गेली अनेक वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना डावलून आता संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणेचे खासगीकरण करण्याची योजना आहे. परंतु, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजा पगार देणारे विद्यापीठ खासगी संस्थेद्वारे नेमल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना दुपटीहून अधिक वेतन देत आहे. या अन्यायाला सुप्रिया करंडे यांनी बैठकीत वाचा फोडली. दोन्ही प्रकारचे कंत्राटी कर्मचारी एकच काम करीत असताना ही तफावत का, असा सवाल त्यांनी केला. त्याला प्राचार्य गोरक्ष राजाध्यक्ष आणि प्रकाश पागे आदी सदस्यांनीही अनुमोदन दिले.