राज्य शासनाच्या निर्णयानंतर विविध शिक्षक संघटनांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले असले तरी आता ‘माहिती तंत्रज्ञान शिक्षक संघटने’ने मान वर काढली असून त्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या मागण्या गेल्या १४ वर्षांपासून प्रलंबित असून शासनाकडून आश्वासनाव्यतिरिक्त काहीच मिळत नसल्याने संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षेवरील शुक्लकाष्ट कायम आह़े
राज्य शासनाने उच्च माध्यमिक स्तरावर २००१पासून ‘माहिती तंत्रज्ञान’ हा विषय समाविष्ट केला आहे. त्यानुसार उच्च माध्यमिक स्तरावरील माहिती तंत्रज्ञान विषय शिक्षकांना वेतनापोटी अनुदानाची तरतूद करण्यासाठीची माहिती संकलन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तरीही प्रत्यक्षात या शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू केली जात नाही. राज्यात माहिती तंत्रज्ञान विषयाचे ५६७ शिक्षक असून त्यांच्या वेतनापोटी वार्षिक खर्च १४ कोटी रुपये असणार आहे. तरीही शासन ठोस निर्णय घेत नसल्यामुळे संघटनेच्या वतीने गेली दोन वष्रे विविध आंदोलने करण्यात आली आहेत. प्रत्येकवेळी शिक्षणमंत्री दर्डा यांनी केवळ आश्वासनांची खरात केली. मात्र अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे संघटनेने माहिती तंत्रज्ञान विषयाच्या ऑनलाइन परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष अतुल पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
* उच्च माध्यमिक स्तरावरील अनुदानित विद्यालयातील माहिती तंत्रज्ञान विषयाच्या शिक्षकांना वेतन अनुदान मिळावे.
* माहिती तंत्रज्ञान विषयाच्या शिक्षकांची सन २००१-०२ पासूनची सेवा ग्राह्य धरण्यात यावी व सेवा नोंदी कराव्यात.
* माहिती तंत्रज्ञान विषयाच्या शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण कराव्यात़