किसान सभेचा राज्यव्यापी संघर्ष सप्ताह उद्यापासून सुरू; दररोज आंदोलने

नरेंद्र मोदी सरकारचे शेतीविषयक धोरण हे भारतीय शेतकऱ्यापेक्षा ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना फायदेशीर होण्यासाठी राबविले जात आहे. परदेशी शेतीमाल व कृषीउत्पादने याची आयात वर्षाकाठी सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. या स्वस्त शेतीमाल आणि कृषीउत्पादने यातून देशातील शेतकऱ्यांना उध्वस्त केले जात आहे. याच बरोबर खते आणि शेती अवजारे याची सबसिडी बंद करून त्यावर जिएस्टी कराचा बोजा लावून लागवड खर्चात प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. दुष्काळी मदत, पीकविमा यात शेतकरी विरोधी धोरण राबवून नैसर्गिक संकटात शेतकऱ्यांना कर्जबाजरी व्हावे लागत आहे. कार्पोरेट कंपन्यांच्या हितसंबंधासाठी आयात परवाने मोकाट द्यायचे आणि शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची वेळ आली कि निर्यातबंदी लादायची हा अनुभव महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोदी सरकारच्या काळात सातत्याने आलेलाच आहे.‬‬‬‬ सर्वात जास्त आत्महत्याग्रस्त असलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कापूस या नगदी पिकाची हमी किंमत अत्यंत कमी वाढ दिली आहे.

आणखी वाचा-इचलकरंजीत धाकल्या पाटलांच्या बैलाने तोडला कर

शेतकरी आंदोलनास शेतीमालाच्या हमी भावाचा हक्क देणारा कायदा करण्याचे दिलेले आश्वासन हवेत विरले आहे. उलट विदेशी शेतमालाची करमुक्त आयात करून कापूस, सोयाबीन शेतीमालाचे भाव पाडले आहेत. शेतमालाच्या हमी भावाची किंमत निश्चित करताना वापरलेले सूत्र कोणत्या गृहितकावर वापरले यामध्ये कोणतीही पारदर्शकता आणि वास्तविकता कधी मोदी सरकारने पाळली नाही. बियाण्याचा काळाबाजार, खताची टंचाई आणि लिंकिंगच्या नावाने लुबाडणूक, बनावट खते आणि औषधे प्रचंड वाढविण्यात आलेली वीज दरवाढ आणि येवू घातलेली प्रीपेड मीटर पद्धती, बँकांची पीक कर्जासाठी चालविलेली अडवणूक व विमा कंपन्यांची फसवणूक फुटके गळके आणि आताशा कायमच कोरडे राहणारे सिंचन घोटाळ्यांचे कालवे त्यातच हवामान बदलाचे संकट एवढ्या प्रतिकूल संकटांचा सामना करीत जीवन जगणाऱ्या शेतकरी-शेतमजुरांना आपल्या घामाचे मोल देण्यासाठीचा शेतमालाचा आधारभूत किंमत देणारा कायदा अस्तिवात नाही.