सायझिंग कामगारांच्या प्रश्नी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

इचलकरंजीतील सायझिंग कामगारांच्या सुधारित किमान वेतन अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयातील सोमवारच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले असताना ती झालीच नाही. सरकारी वकिलांनी आपण कामकाज चालवू शकत नाही, राज्य शासनाचे अधिवक्ता भूमिका मांडणार आहेत, असे स्पष्ट केल्यावर पुढील सुनावणी १४ सप्टेंबर रोजी होईल, असे सांगितले. तर कोल्हापुरातील औद्योगिक न्यायालयात सायझिंग कामगारांचा संप बेकायदेशीर ठरविण्याच्या अर्जावरही २१ तारखेला सुनावणी होणार आहे. यामुळे ४८ दिवसानंतरही वस्त्रनगरीतील अस्थिरता अधिकच गडद बनली आहे.
राज्य शासनाने यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांच्या किमान वेतनासंबंधी इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशन, इचलकरंजी सायझिंग असोसिएशन व इचलकरंजी सायझिंगधारक कृती समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेवर राज्य शासनाने गेल्याच आठवडय़ात आपले म्हणणे सादर केले आहे. त्यावर न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी ठेवली होती. परंतु राज्य शासनाचे महाअधीवक्ता न्यायालयासमोर हजर झाले नसल्याने पुढील सोमवापर्यंत सुनावणी न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे.
सायझिंग असोसिएशनने किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीसाठी लालबावटा सायझिंग-वाìपग कामगारांनी सुरु केलेला संप बेकायदेशीर ठरवावा म्हणून कोल्हापुरातील औद्योगिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावरही आज सुनावणी झाली नाही. त्याची पुढील सुनावणी २१ सप्टेंबरला होणार आहे. आजच्या सुनावणीकडे वस्त्रनगरीतील व्यावसायिकाप्रमाणे समस्त नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले होते. परंतु सुनावणीच झाली नसल्याने सर्वाच्या पदरी निराशा पडली. परिणामी सायझिंग कामगारांच्या संपाच्या प्रश्नातून कोणताही तोडगा अद्याप दृष्टिक्षेपात आलेला नाही.