अमेरिकी आयातकर धोरण भारतीय वस्त्रोद्योगाच्या पथ्यावर

भारत हा वस्त्रोद्याोग निर्मिती आणि निर्यातीत जगातील आघाडीचा देश आहे. २०२३ मध्ये भारताने कापड आणि तयार कपडे निर्यातीत जगात सहावे स्थान मिळवले होते. २०२३-२४ मध्ये कापड आणि वस्त्र प्रावरणे यांच्या जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा ३.८ टक्के होता. भारतातून निर्यात होणारे कापड आणि तयार कपडे हे प्रामुख्याने अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ येथील बाजारपेठेत पाठवले जाते.

अमेरिकेसारखा सधन देश निर्यातदार देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. अमेरिकेला कापड, कपडे निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये आजवर चीन आघाडीवर आहे. २०२४ मध्ये चीनने ३६.१ अब्ज डॉलर (२९. ६ टक्के) निर्यात केली होती. पाठोपाठ १५.५ अब्ज डॉलरची निर्यात करणारा (१२.७ टक्के) व्हिएतनाम दुसऱ्या स्थानी होता. भारताने ९.७१ अब्ज डॉलर (७. ८ टक्के) निर्यात करून तिसरे स्थान पटकाविले होते. या पाठोपाठ बांगलादेशाने ७.४९ अब्ज डॉलर ( ६.१४ टक्के ) निर्यात केली होती. अमेरिकेत २०२४ मध्ये एकूण १०७ अब्ज डॉलर आयात झाली होती. जगाच्या वस्त्रोद्याोग निर्यात बाजारपेठेच्या तुलनेने ही आकडेवारी १४ टक्के भरभक्कम आहे.

चीन, बांगलादेशला फटका

अमेरिकेच्या नव्या आयात कररचनेमध्ये विविध देशांतील तयार कापडावर आयातशुल्क आकारले जाणार आहे. यातील प्रमुख पुरवठादार देशांचा विचार करता ही स्पर्धा प्रामुख्याने चीन, बांगलादेश आणि भारत यांच्यात आहे. ट्रम्प प्रशासनाने चीनसाठी ५४ टक्के, बांगलादेश ३७, तर भारतावर २६ टक्के नव्या आयातशुल्काची घोषणा केली. चीनवर मोठी करवाढ लादल्याने यातून भारताला कापड निर्यातीसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. केवळ चीनचा विचार केला तर यापूर्वी या देशासाठी असलेला ३४ टक्के आयातकरात तब्बल २० टक्क्यांची वाढ करत तो ५४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. चीनसाठी वाढलेला कर तर बांगलादेशातील अस्थिरता या पार्श्वभूमीवर भारताला कापड निर्यातीसाठी आता मोठी संधी निर्माण झाली आहे.

नव्या करधोरणामध्ये चीन, कंबोडिया, व्हिएतनाम, श्रीलंका या देशांची वस्त्रोत्पादने अमेरिकेच्या बाजारपेठेसाठी महागडी होणार आहेत. इंडोनेशिया, पाकिस्तान, युरोपीय संघ, तुर्कस्तान आदी देशातील कापड- तयार कपडे तुलनेने स्वस्त असणार आहेत. मात्र या उद्योगातील खऱ्या स्पर्धेचा विचार करता चीन, व्हिएतनाम, श्रीलंका, बांगलादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका यांच्यापेक्षा भारतीय वस्त्रोत्पादने स्वस्त होणार आहेत. याचा आपल्याला फायदा होईल. – विश्वनाथ अग्रवाल, माजी अध्यक्ष, संचालक पिडिक्सेल (पॉवरलूम डेव्हलपमेंट अँड एक्स्पोर्ट प्रोमोशन कौन्सिल)

या नव्या कररचनेचा भारताला फायदा दिसत आहे. मात्र जोडीनेच आपल्या देशातील वस्त्रनिर्मितीचा खर्च कमी होणे आवश्यक आहे. बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, व्हिएतनाम आदी देशांमध्ये वस्त्रनिर्मितीचा खर्च भारतापेक्षा खूप कमी आहे. यामुळे कर वाढला, तरी त्या देशांना अमेरिकेला निर्यात करणे परवडते. या स्पर्धात्मक पातळीवर भारतीय वस्त्रोद्याोगाला नियोजन, व्यूहात्मक रचनेवर भर देऊन वाटचाल केल्यास संधीचा अधिक फायदा घेणे शक्य होणार आहे. – किरण तारळेकर अध्यक्ष, विटा यंत्रमाग औद्याोगिक सहकारी संघ