भारताच्या यजमानपदाच्या प्रस्तावाला केंद्राचा हिरवा कंदील

भारताच्या १७ वर्षांखालील गटाच्या विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धा (२०१७) आयोजन करण्याच्या प्रस्तावाला चालना मिळाली आहे. केंद्र शासनाने हा प्रस्ताव पाठविण्यास परवानगी दिली आहे. ही स्पर्धा भारतात आयोजित करण्यास आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाचे (फिफा) सरचिटणीस जेरोमी व्हाल्के यांनी यापूर्वीच पाठिंबा दिला आहे.
केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने एका पत्रकाद्वारे सांगितले की, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघातर्फे हा प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी त्याला शासनाची हमी आवश्यक होती. भारताने यापूर्वी जानेवारीत प्रस्ताव पाठविला होता, मात्र त्या वेळी त्यांना शासनाची हमी मिळाली नव्हती, त्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. कर सवलत, सुरक्षा व्यवस्था, खेळाडूंची निवास व्यवस्था, व्हिसा, परदेशी विनिमय आदींबाबत शासनाने हमी देणे आवश्यक होते. शासनाने फिफाच्या नियमावलीनुसार आता हमी दिली आहे. स्पर्धेचा खर्च फिफा व अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघातर्फे केला जाणार आहे. अन्य खर्चाची तयारी शासनाने दर्शविली आहे. या स्पर्धेकरिता विविध राज्यांमधील स्टेडियम्सचे नूतनीकरण होणार असून त्याकरिता ९५ कोटी रुपयांचे साहाय्य केंद्र शासनाकडून दिले जाणार आहे. तसेच स्पर्धाच्या नीटनेटक्या संयोजनासाठी शासनातर्फे २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.