Delhi HC on PIL Against BCCI: भारतीय क्रिकेट संघ हा बीसीसीआयचा की भारताचा? अशी चर्चा अधूनमधून होत राहते. कट्ट्यावर क्रिकेट चाहत्यांमध्ये होणारी चर्चा थेट दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचली. भारताच्या क्रिकेट संघाला टीम इंडिया म्हणण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी याचिका बीसीसीआयच्या विरोधात दाखल करण्यात आली. वकील रीपक कंसल यांनी सदर जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळून लावली.
वकील रिपक कंसल यांनी म्हटले की, बीसीसीआय ही खासगी संस्था आहे. तसेच भारत सरकारने त्यांच्या क्रिकेट संघाला टीम इंडिया म्हणून संबोधण्यास परवानगी दिलेली नाही. मात्र न्यायालयाने सदर याचिका वेळेचा अपव्यय असल्याची टिप्पणी करत याचिका धुडकावून लावली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते कंसल यांना चांगलेच खडसावले. ते म्हणाले, हा न्यायालयाचा आणि तुमच्या वेळेचा निव्वळ अपव्यय आहे.
भारतीय क्रिकेट संघाचे अधिकृतरित्या प्रतिनिधित्व करतो, असा चुकीचा आभास बीसीसीआयकडून निर्माण केला जातो, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. “प्रसार भारतीसारखे मंच जसे की, दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओ हे बीसीसीआयच्या संघाला टीम इंडिया किंवा भारताचा क्रिकेट संघ म्हणून संबोधतात. तसेच क्रिकेट स्पर्धेत भारताचा ध्वज वापरून खासगी संस्थेला अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रीय दर्जा दिला जात आहे. ज्यामुळे लोकांच्या मनात चुकीचा समज निर्माण होतो. यामुळे खासगी संस्थेला व्यावसायिक वैधता मिळते”, असे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे.
तथापि, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला खडे बोल सुनावले. जागतिक पातळीवर क्रीडा क्षेत्राचे कार्य कसे चालते? याची माहिती करून घेण्याची सूचना न्यायालयाने केली. कोणत्याही राज्याचा हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी क्रीडा संघाची स्वतंत्र यंत्रणा असते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.