जागतिक सव्रेक्षणातून निष्कर्ष
गळग्रंथी अर्थात थॉयरॉइडच्या विकाराबाबत भारतात अनास्था व निष्काळजी असल्याचे दिसून येत आहे. गळग्रंथीच्या विकारासंबंधी तपासणी करण्यात अनास्था आहे. या विकारावरील तपासणीची एकूण आकडेवारी कमी असल्याचे दिसून येते. सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमधील आकडेवारी तपासली असता या विकाराबाबत असलेली अनास्था प्रकर्षांने जाणवते.
फ्रोस्ट अ‍ॅण्ड सुलिव्हान रिसर्च या संस्थेने भारतात हे सर्वेक्षण केले. त्यासाठी भारतातील खासगी व सरकारी आरोग्य संस्थांमधील आकडेवारी तपासली. २५ टक्क्यांपेक्षाही कमी गर्भवती महिला गळग्रंथीच्या विकाराची तपासणी करून घेतात. पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी गर्भवती महिला या विकारावरील उपचार आणि सुरक्षा याबाबत वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला घेतात, हे या आकडेवारीवरून दिसून आले.
खासगी रुग्णालये आणि सरकारी रुग्णालये यांच्यातील आकडेवारीमध्येही फारशी तफावत नाही.
या संस्थेने विविध स्तरांवरील रुग्णालयांमधीलही आकडेवारी तपासली पण त्यामध्येही फारसा फरक जाणवला नाही. सरकारी रुग्णालयांमध्ये तपासणीचे प्रमाण ५ ते १० टक्के असे आहे, तर सरकारी रुग्णालयांमध्ये हे प्रमाण २० ते २५ टक्के आहे.
भारतात जन्मजात गळग्रंथीचा विकाराने (कॉन्जेनिटल हायपोथायरॉडिजम) धोक्याची पातळी गाठली आहे. जगभरात नवजात शिशूमध्ये या विकाराचे प्रमाण ३८०० बालकांपैकी एक असे आहे. पण भारतात हेच प्रमाण ८०० बालकांमध्ये एक असे आहे. हे प्रमाण गंभीर असून याकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे या संस्थेने म्हटले आहे. संशोधकांच्या मते कॉन्जेनिटल हायपोथायरॉडिजमचे निदान तात्काळ म्हणजे जन्मानंतर पहिल्या सात दिवसांत झाल्यास त्यावर योग्य उपचार करता येतात आणि पुढील अपाय टाळता येतात.
या पत्रकातून विविध आकडेवारीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. भारतात मधुमेहाचे प्रमाण(५.४ टक्के)हे गळग्रंथीच्या विकारापेक्षा कमी (१०.९५ टक्के हे गर्भवती नसलेल्या तर १४.३ टक्के प्रमाण गर्भवती असलेल्या महिला) असून भारतात आरोग्य क्षेत्रात ग्रळग्रंथीच्या विकाराच्या तपासणीचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
(टीप : ‘आरोग्यवार्ता’मधील बातम्या या जगभरातील संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर आधारित असतात. त्यामुळे त्यातील मतांशी ‘लोकसत्ता’चा संबंध नाही. कोणताही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञांशी व डॉक्टरांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)