मंत्रिमंडळ विस्तारापाठोपाठ विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीचा घोळ काँग्रेसमध्ये झाला. परिणामी दोन जागा रिक्त ठेवण्याची वेळ पक्षावर आली. आपापल्या समर्थकांची वर्णी लागावी म्हणून अशोक चव्हाण आणि माणिकराव ठाकरे यांच्यात चुरस असतानाच आपल्याला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याबद्दल रिपब्लिकन नेते जोगेंद्र कवाडे संतप्त झाले आहेत.
नांदेडचे माजी नगराध्यक्ष सत्तार यांच्या नावाचा अशोकरावांनी आग्रह धरला आहे. खलिफे यांना संधी दिल्याने दुसऱ्या मुस्लीम समाजातील कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करावी का, असा प्रश्न निर्माण झाला. सहापैकी मुस्लीम समाजाला दोन आमदारक्या देण्याची मागणी खासदार हुसेन दलवाई यांनी केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याचे आश्वासन पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे नेते जोगेंद्र कवाडे यांना देण्यात आले होते.  नागपूरहून कवाडे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय शनिवारी गाठले. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी कवाडे यांची, धीर धरा, अशी समजूत काढल्याचे समजते. येत्या दोन-तीन दिवसांत उर्वरित दोन जागांवरील नियुक्त्या केल्या जातील, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. धनगर समाज लोकसभेच्या वेळी विरोधात गेल्याने दोन्ही काँग्रेसने या समाजाला प्रतिनिधित्व दिले आहे.
नाराजी वाढली
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने अनेकांना राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून संधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. नियुक्तीमध्ये संधी न मिळाल्याने दोन्ही काँग्रेसमधील इच्छुक नाराज झाले आहेत. राष्ट्रवादीचा एक पदाधिकारी अजित पवार यांच्या दालनात शनिवारी चक्क रडला. काँग्रेसमध्ये तर मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांना दोष दिला जात होता.
फौजिया खान मंत्रिपदी कायम?
राष्ट्रवादीने शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांना पुन्हा संधी दिलेली नाही. त्यांच्या आमदारकीची मुदत १२ मार्चला संपली असल्याने कोणत्याही सभागृहाच्या सदस्य नसताना त्या १२ सप्टेंबपर्यंत मंत्रिपदी राहू शकतात. परभणी मतदारसंघात पक्षाच्या उमेदवाराला सहकार्य केले नाही म्हणून पक्षाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविली होती.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
मराठीतील सर्व लोकसभा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Congress confused on governor appointed legislative council members