आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी अनेक महत्त्वाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा झाली. २००० सालापर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण, रेडी रेकनेरचे दर, क्लस्टर डेव्हलेपमेंटला मान्यता, शेतकऱ्यांची वीज बिल थकबाकी, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क सवलतीचा प्रश्न, असे निवडणुकीत आघाडीला त्रासदायक ठरणारे अनेक प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडले आणि त्यावर विनाविलंब निर्णय घेण्याची सूचना केली. या सर्व प्रश्नांवर लवकरात लवकर निर्णय करण्याचे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले.
 २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संयुक्त जाहीरनाम्यात २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यावेळी आघाडीला सत्ता मिळाली, मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख झाले, पण त्यांनी ती छपाईतील चूक होती, असे सांगून हा प्रश्न अडगळीत टाकण्याचा प्रयत्न केला. २००९ च्या निवडणुकीत पुन्हा हा प्रश्न पुढे आला. आता काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सभा, मेळावे, बैठकांमधून २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही त्याचे पडसाद उमटले. २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा लवकरात लवकर निर्णय करावा अशी मागणी भुजबळ यांनी केली. त्याला सर्वच मंत्र्यांनी पाठिंबा दिल्याने हा प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. वीज बिलाच्या थकबाकीमुळे शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्या तोडल्या जात आहेत. त्यामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी आहे. शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्या तोडू नयेत, असाही विषय चर्चेला आला. एकंदरीत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निवडणूक अजेंडय़ावरच चर्चा झाली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासनाची मोहोर उमटवली.