सार्वजनिक आरोग्य विभागातील संपात सहभागी झालेल्या साताऱ्यातील १२० डॉक्टरांवर शासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. साताऱ्यातील या १२० डॉक्टरांना मेस्मा’ (महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा) कायद्याअंतर्गत निलंबित करण्यात आले. यापूर्वी संपकरी डॉक्टरांच्या मागण्यांचा सरकारकडून सकारात्मक विचार सुरू असून त्यांनी रुग्णांना वेठीला न धरता तात्काळ कामावर हजर व्हावे आणि चर्चेतून प्रश्न सोडवावेत, असे आवाहन प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांनी केले होते. मात्र, या आवाहनाला प्रतिसाद न देता संपकरी डॉक्टर आपल्या मागणीवर अडून बसल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, संपामुळे रुग्णालयातील व्यवस्थापन व आरोग्य सेवा कोलमडून पडू नयेत, यासाठी कंत्राटी पध्दतीने नवीन डॉक्टरांच्या नेमणुका करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी वृत्तपत्रांमधून जाहिराती दिल्या जात असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडून या नेमणुका केल्या जातील.