राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्के पेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेची १०० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे आदिवासी युवक युवतींना रोजगाची संधी उपलब्ध होणार आहे.
या बैठकीत राज्यपालांनी अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबत निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारस क्र. ३४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता मिळाली आहे.
ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या २५ ते ५० टक्यांदरम्यान आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ अधिसूचित संवर्गातील सरळसेवेची ५० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येतील. त्याचबरोबर ज्या गावांची आदिवासींची लोकसंख्या २५ टक्के पेक्षा कमी आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ अधिसूचित संवर्गातील (कोतवाल व पोलीस पाटील वगळून) २५ टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येणार आहेत. तसेच अशा सर्व गावांमध्ये कोतवाल व पोलीस पाटील संवर्गातील पदे सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार तसेच गुणवत्तेनुसार भरली जातील.
राज्यपालांच्या दि.२९.८.२०१९ च्या अधिसूचनेमध्ये नमूद १७ संवर्गातील पदांबाबत प्रत्येक शासकीय विभागाने प्रत्येक संवर्गातील पदाचे क्षेत्र (गावे) निश्चित करुन ते अधिसूचित करावे. अनुसुचित क्षेत्राच्या गांवामधील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे, अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येचे व इतर लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करावे. प्रत्येक पदाच्या निश्चित केलेल्या क्षेत्रानुसार अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करुन अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून १०० टक्के, ५० टक्के व २५ टक्के भरावयाची संवर्गनिहाय पदसंख्या निश्चित करावी.
स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास काय? –
भरती प्रक्रिया राबविताना स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास रिक्त राहणारी पदे संबंधित महसुली विभागातील अनुसचित जमातीच्या स्थानिक भाषा अवगत असलेल्या अर्हता धारक उमेदवारामधून भरण्यात यावीत. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील पदांच्या कार्यक्षेत्रासाठी जिल्हा हा घटक धरण्यात यावा. तथापि, वन विभागाच्या अखत्यारितील वन निरिक्षक व वनरक्षक या पदांबाबत वनविभाग/तालुका हा घटक धरण्यात यावा.
अधिसूचित १७ संवर्ग असे-
तलाठी, सर्वेक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, कृषी सहायक, पशुधन पर्यवेक्षक, सहायकारी परिचारिका व प्रसविका, बहुउद्देशीय आरोग्यसेवक, वनरक्षक, कोतवाल, वन-अन्वेषक, स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर, कामाठी, पोलीस पाटील,