सोयाबीन खरेदी करणाऱ्या नाफेडची अपुरी यंत्रणा, जाचक अटी, ऑनलाइनचा गोंधळ, मालाचा दर्जा अशा विविध अडचणींनी त्रस्त सोयाबीन उत्पाद्र हमीभावातून कोसो दूर असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील काही खरेदी केंद्रांवर शुकशुकाट तर काहींवर खरेदीचा गोंधळ असल्याचे चित्र प्राप्त आकडेवारीत दिसून आले आहे. जळगावला केंद्र सुरू पण मालाची आवकच नाही. वध्र्यात सर्वच केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्या आहेत. काही केंद्रे २५ ऑक्टोबरला तर काही १८पासून सुरू झाली आहेत. या वेळी प्रथमच ऑनलाइन खरेदी पद्धत सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्यानंतर त्याला ठरावीक मुदतीने लघुसंदेश केला जातो. त्या वेळी नमुना तपासून तो योग्य असल्यास खरेदीची पुढील मुदत दिली जाते. मात्र, यातच गोंधळ उडतो. एकाच वेळी अनेकांना निरोप जात आहे. माल घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांना रांगेत उभे केले जात असले तरी सर्वाचा शेतीमाल खरेदी केला जात नाही.
शेतकऱ्यांचे सोयाबीन गत महिन्याभापासून बाजारात येत आहे. खरेदी केंद्र सुरू होण्यापूर्वी १५०० ते २२०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने व्यापाऱ्यांनी ही उचल केली. कारण ३०५० रुपये हमीभाव देणारी खरेदी केंद्रे सुरूच झाली नव्हती. त्यामुळे कोटय़वधीचा फटका शेतकऱ्यांनी सोसला. सुरुवातीला चारच केंद्रे सुरू झाली होती. २९ ऑक्टोंबपर्यंत २१ शेतकऱ्यांकडून केवळ ३२९ क्विंटल खरेदी झाल्याची माहिती वर्धा केंद्रावर मिळाली. सर्वच बाजार समित्यांमध्ये खरेदीची योग्य व्यवस्था नाही. ऑनलाइन नोंदणी शेतकऱ्यांना डोकेदुखी वाटते. वेळेवर निरोप मिळत नाही. परिणामी आजही ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक सोयाबीन कवडीमोल भावाने बाजारात विकले जात आहे.
या वेळी निसर्गाचाही फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. कापणी झालेला माल अकाली पावसाने खराब झाला. सोयाबीनच्या दाण्याची चमक हरविली. दाणे काळे पडले. हा खराब माल हमीभावाने विकला जात नाही. मात्र, व्यापारी त्याची पडेल दराने खरेदी करतात. जो माल सरकार विकत घेत नाही तो व्यापारीच का घेतात, हे गुपितच आहे. कीड व अवकाळी पावसाने सोयाबिनला बसलेला फटका भावात घसरण करणारा ठरत आहे.
नाफेडने १२ टक्के आद्र्रता असलेलाच माल केंद्राच्या धोरणाने खरेदी करणे सुरू केले. पण आज शेतकऱ्यांकडे १८ ते २० टक्के आद्र्रता असलेले सोयाबीन विकायला आहे. काही केंद्रावर शेतकऱ्यांनी दोन किलो अधिक घ्या, पण हमीभाव द्या, अशी विनंती केली. पण हा नियमबाहय़ प्रकार ठरत असल्याने नाफेडची खरेदी मंद असल्याचे उत्तर मिळते. मात्र, तेवढय़ा आद्र्रतेचा व सोबतच माती, गोटे, कचरायुक्त माल व्यापारी आपल्या मताने भाव देत खरेदी करून टाकतात. दिवाळीच्या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांची अशी लूट झाली.
ऑनलाइन खरेदी व्यवस्था अद्याप सुरळीत झालेली नाही. त्याचा फटका बसलेले काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुनील कोल्हे यांनी आपला अनुभव सांगितला. पत्नीच्या नावे १८ ऑक्टोबरला खरेदीची नोंदणी झाली. त्याचा मोबाइल संदेश आज मिळाला. तोसुद्धा चुकीच्या नावाने. तब्बल ११ दिवसांनी मला आज माल विकावा लागण्याची आपत्ती आहे. सोयाबीनची खरेदी सरकारने गांभीर्याने घेतलेली नाही. परिणामी हमीभाव हे दिवास्वप्नच ठरत आहे.
काही केंद्रांवर, निकष तंतोतंत पाळला तर एक किलोही सोयाबीन खरेदीच्या क्षमतेचा नसल्याचे उत्तर केंद्रचालकाकडून एकायला मिळाले. माल सुकण्यापूर्वीच विकायला आणल्यावर त्याला हमीभाव कसा देणार, असा प्रश्न केला जातो. या पाश्र्वभूमीवर केवळ १३ लाख २७ हजार रुपयांची खरेदी शासनाने केली आहे. गतवर्षीपेक्षा या वेळी हमीभाव ७५ रुपयांनी वाढवून देण्यात आला. पण शेतकऱ्यांसाठी ते मृगजळच ठरत आहे. तंत्रस्नेही शासनाची खरेदी व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या पचनी पडत नसल्याने ‘मोबाइल’ सांभाळू न शकणारा शेतकरी नोंदणीपासून दूरच आहे. परिणामी व्यापारांचे चांगलेच फावले आहे.
‘आता काम मार्गी’
सुरुवातीला काही प्रमाणात गोंधळ उडाला. पण आता काम मार्गी लागत आहे. शेतकऱ्यांना ‘एसएमएस’ करण्याऐवजी प्रत्यक्ष फोन करण्याची सूचना केली आहे. सोयाबीनमध्ये नियमापेक्षा अधिक आद्र्रता आहे. तो माल खरेदी करण्याचा आग्रह मान्य होऊ शकत नाही. काही शेतकरी नेत्यांनी केलेल्या सूचना शक्य झाल्यास अमलात आणू. सर्वच केंद्रांवर आद्र्रता मापक यंत्रे आहेत. नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांची एकाच वेळी गर्दी झाल्याने कदाचित गोंधळ उडाला असावा. – नाफेडचे जिल्हा व्यवस्थापक बिसन
‘खरेदीबाबत योग्य माहितीच मिळत नाही’
खरेदीबाबत योग्य माहितीच शेतकऱ्यांना मिळत नाही. ऑनलाइन व्यवस्थेची धडकी बसली आहे. दोन दिवसात खरेदीचा संदेश शेतकऱ्यांना मिळायला हवा, १२ टक्के आद्र्रता असण्याचा नियम आहे. मात्र त्यापेक्षा अधिक असल्यास ती कमी करण्याचा उपाय शेतकऱ्यांना सांगावा. तसे झाल्यासच ९० टक्के शेतकऱ्यांचा माल खरेदी होऊ शकतो. शासनाने इच्छाशक्ती दाखवावी. – अविनाश काकडे, नेते किसान अधिकार अभियान