राज्यातील दुष्काळी भागामध्ये तूर्त बांधकामांसाठी पाणी पुरविण्यात येऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला आणि स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. संपूर्ण मराठवाड्यासह राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये तीव्र दुष्काळी स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर या भागात सुरू असलेल्या बांधकामांना दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एक जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.
राज्यातील दुष्काळी भागामधील पाण्याचा कोणताही स्रोत खासगी राहू शकत नाही. धरणांमध्ये आणि विहिरींमध्ये जे पाणी शिल्लक आहे. त्याचा वापर प्राधान्याने फक्त पिण्यासाठीच केला जावा. इतर कोणत्याही कारणांसाठी तूर्ततरी पाणी देण्यात येऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नव्या किंवा जुन्या बांधकामांसाठी पाणी देण्यात येऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.