जायकवाडी प्रकल्पात ऊर्ध्व गोदावरी खो-यातून आजपर्यंत ३० टीएमसी पाणी सोडण्यात आले असून गोदावरी कालव्यांचा बळी देऊन त्यांना पुन्हा पाणी सोडले तर रस्त्यावर उतरून सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन करण्याचा इशारा पाटपाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे यांनी शासनास दिला आहे. ब्रिटिश काळापासून शंभर वष्रे चालत आलेली परंपरा हे शासन खंडित करून येथील शेतक-यांच्या पोटावर मारायला निघाले आहे, हा आमच्यावरील अन्याय कदापिही सहन करणार नाही असेही कोल्हे म्हणाले.
    कोल्हे यांनी म्हटले आहे, की जायकवाडी प्रकल्पात समन्यायी पाणीवाटपाच्या व पिण्याच्या नावाखाली ऊध्र्व गोदावरी खो-यातून आणखी पाणी सोडण्यासाठी औरंगाबादमधील लोकप्रतिनिधी शासनावर दबाव वाढवत आहेत आणि शासनही नगर-नाशिकच्या शेतक-यांना पायदळी तुडवून उद्योजक, औद्योगिकीकरणांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न करीत आहे हे बरोबर नाही. जलसंपदा खात्याच्या व शासनाच्या चुकीच्या पाटपाण्याच्या आकडेवारी विरोधात आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात यापूर्वीच दाद मागितली आहे.  
 जायकवाडी प्रकल्पासाठी नांदुर मधमेश्वर बंधा-यातून १९.५० टीएमसी पाणी सोडणे प्रकल्प अहवालात नमूद असताना प्रत्यक्षात ३० टीएमसी पाणी देण्यात आले आहे, असे असतानाही औरंगाबादकर मंडळी म्हणतात, पाणी नाही याचा अर्थ काय? गोदावरी कालव्यांना शंभर वर्षांपासून ओव्हरफ्लोचे पाणी मिळते ते नाकारण्याचा अधिकार शासनास नाही. जायकवाडी प्रकल्प हा ७५ टीएमसी क्षमतेचा आहे असे मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे म्हणणे आहे. मग गेल्या ३८ वर्षांत हा प्रकल्प फक्त तीन वेळेस भरला व त्याच्या सरासरी पाण्याचा येवा पाहता तो फक्त २३ टीएमसीचाच आहे व त्याच्या ३३ टक्के म्हणजेच ७.५९ टीएमसी पाणी समन्यायी पद्धतीने मिळण्याचा अधिकार असताना जायकवाडीत आजमितीस ३० टीएमसी पाणी मिळाले आहे. मग शासनावर पुन्हा दबाव आणून आणखी पाणी सोडण्याची मागणीच अव्यवहार्य आहे. तेव्हा त्यांनी शासनावर दबाव आणू नये व शासनानेही त्याला बळी पडू नये. जायकवाडी प्रकल्पाचा हायड्रॉलॉजी डाटा तपासावा अशी आम्ही महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे अनेक वेळा मागणी केली आहे.
जायकवाडीकरांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागलेली असताना त्या भागातील लोकप्रतिनिधी शासनावर पाणी सोडण्यासाठी वारंवार दबाव वाढवत आहे.  जलसंपदा खात्यानेही चुकीची आकडेवारी शासनास पुरवू नये. गोदावरी कालवा लाभधारक शेतक-यांचे अगोदरच वाळवंट झाले आहे. बिगर सिंचन आणि इंडिया बुल्स प्रकल्पाच्या नावाखाली आणखी पाणी काढून शासन आम्हास हक्काच्या पाटपाण्यापासून वंचित ठेवून येथील शेतीव्यवस्था, साखर कारखाने व त्यावर अवलंबून असणारे उद्योग मोडीत काढीत आहेत. तुटीच्या ऊध्र्व गोदावरी खो-यात पाणी कसे वाढवायचे यावर शासन धोरणात्मक निर्णय घेत नाही, पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळवत नाही व तुटीच्याच पाण्याचे वाटप करीत आहे हे बरोबर नाही. शासन गोदावरी कालवे लाभधारकांना पायदळी तुडवून जायकवाडी प्रकल्पाचे भले पाहात असेल तर आम्हाला रस्त्यावर उतरून पराकोटीचा संघर्ष करावा लागेल, त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या मार्गानेही न्याय मिळवावा लागेल तेव्हा शासनाने आमचा अंत न पाहता जायकवाडीसाठी गोदावरी नदीत पाणी न सोडता ते थेट गोदावरी कालव्यांना द्यावे अन्यथा आम्हास नाइलाजास्तव शेतक-यांसह रस्त्यावर उतरावे लागेल असा इशारा कोल्हे यांनी दिला आहे.