राज्यात यंदा समाधानकारक पावसामुळे विविध प्रकल्पातील पाणीसाठयात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाण्याच्या समन्यायी वाटपाबाबत आणि योग्य वापराबाबत ठोस निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी औरंगाबाद येथे सांगितले.
मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त येथील महापालिकेच्या सिद्धार्थ उद्यानातील हुतात्मा स्मृतीस्तंभाजवळ ध्वजारोहणाचा मुख्य शासकीय समारंभ चव्हाण यांच्या हस्ते झाला. चव्हाण तसेच अन्य मान्यवरांनी स्मृतीस्तंभास पुष्पचक्र अर्पण करुन हुतात्म्यांना अभिवादन केले. यावेळी दोन मिनिटे स्तब्धता पाळून आदरांजली वाहण्यात आली. पोलीस दलाच्यावतीने तीन वेळा हवेत बंदुकीच्या फैरी झाडून हुतात्म्यांना मानवंदना देण्यात आली.
यावेळी पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, खासदार चंद्रकांत खैरे,आमदार एम.एम.शेख, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार संजय शिरसाठ,आमदार प्रदीप जैस्वाल, महापौर कला ओझा, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष विजयताई चिकटगावकर, विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल, औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रितेश कुमार, पोलीस आयुक्त संजयकुमार, पोलिस अधीक्षक ईशु सिंधु, जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
चव्हाण म्हणाले, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील मराठवाडा मुक्तीलढा हा महत्त्वपूर्ण आणि अधिक खडतर होता. मराठवाडयातील साहसी जनता या लढयामध्ये जात -पात, धर्मभेद विसरुन सहभागी झाली. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली या लढयाला जनआंदोलनाचे रुप मिळाले.
ते पुढे म्हणाले, उद्योग, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य अशा विविध क्षेत्रात मराठवाडयाने आपले वेगळेपण सिद्ध केले आहे. सर्वच क्षेत्रात मराठवाडयाने मोठी झेप घेतली आहे. विकासाची मोठी क्षमता मराठवाडा विभागात आहे. आपले हक्क व कर्तव्याबाबत येथील जनता जागरुक आहे. औद्योगिक मागसलेपणाचे मोठे आव्हान आहे. यासंदर्भात विजय केळकर समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे.
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, (डिएमआयसी) तसेच नवे औद्योगिक व वस्त्रोद्योग धोरण यामुळे मराठवाडयाचे चित्र बदलणार आहे. डीएमआयसी अंतर्गत कौशल्य विकास संस्थेची उभारणी करण्यात येत असून, या माध्यमांतून स्थानिकांमधूनच उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. मराठवाडयात शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मोठया प्रमाणावर असून याद्वारेही कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती शक्य आहे. राज्यातही उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून, कौशल्य विकास विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
राज्यात धरणातील पाणीसाठयाबाबत मागील वर्षापेक्षा समाधानकारक स्थिती आहे. कोरडवाहू शेती शाश्वत करणे तसेच टंचाई स्थितीच्या कायमस्वरुपी निवारणासाठी पुढील तीन वर्षात विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येत असून विकेंद्रित पाणीसाठयावर भर देण्यात येईल. कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, सिमेंट साखळी बंधारे, प्रकल्पातील गाळ काढणे यासारख्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
टंचाईस्थितीच्या काळात मराठवाडयात विविध प्रकल्पातील गाळ लोकसहभागातून काढण्याचे मोठे काम झाले असून हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. टंचाई निवारणाच्या शासनाच्या विविध प्रयत्नांत जनतेनेही सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन चव्हाण यांनी यावेळी केले.