ऊसउत्पादकांना शासनाने वा-यावर सोडले – मोहिते

राज्यात खासगी साखर कारखान्यांचे नुसते पेव फुटले असून एकेकाचे चार चार साखर कारखाने झाले असतानाच शासनाने सहकारी साखर कारखानदारी व ऊसउत्पादकांना वा-यावर सोडले आहे. त्यांचे कोणीच वाली राहिले नसल्याची खंत माजी सहकार राज्यमंत्री प्रतापसिंह मोहिते पाटील यांनी व्यक्त केली.
सदाशिवनगर (ता. माळशिरस) येथील श्री शंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या ४७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कारखान्याचे अध्यक्ष धवलसिंह मोहिते पाटील होते.
कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष बाबाराजे देशमुख, संचालक पांडुरंग सालगुडे पाटील, डॉ. रामदास देशमुख, भानुदास सालगुडे पाटील, अण्णासाहेब रूपनवर, हणमंत सूळ, माणिक वाघमोडे, अ‍ॅड. सोमनाथ वाघमोडे आदी शंकर कारखाना बचाव कृती समितीच्या सभासदांनी सभेच्या सुरुवातीपासूनच मागील प्रतिटन १०० रुपयांची रक्कम द्यावी. २० रुपये किलोप्रमाणे सभासदांना १० किलो साखर द्यावी आदी मागण्या करीत कारखान्याचा सहवीज निर्मिती प्रकल्प तोटय़ात कसा गेला आदी प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केल्याने तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र प्रतापसिंह मोहिते पाटील यांच्या हस्तक्षेपाने परिस्थिती निवळली. कारखान्याचे संचालक मंडल व कार्यकारी संचालक माणिक जगताप प्रश्नकर्त्यांना शांतपणाने उत्तरे देत होती. प्रास्ताविकात अध्यक्ष धवलसिंह मोहिते पाटील यांनी या मागण्या मागे दोन महिन्यांपूर्वीच्या कार्यकारिणी बैठकीत मंजूर झाल्याचे सांगत कारखान्याच्या भावी योजना सांगितल्या.
प्रतापसिंहाचे भाषण सुरू असतानाच काहींनी सभात्याग केला. त्यानंतरही सभेचे कामकाज सुरूच राहिले. पुढे बोलताना त्यांनी शासन पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यास परवानगी देत नाही. साखरेस दर नाही, अशा शासकीय धोरणांविषयी बोलतानाच आंदोलकाच्या आंदोलनामागील भूमिकेचा समाचार घेतला.
या वेळी एका संचालकाने कारखान्याची हडप केलेली जमीन परत मिळवण्याविषयी व रणजित कुक्कुटपालन या संस्थेकडील थकबाकी वसुलीविषयी कायदेशीर कारवाई करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. उपाध्यक्ष भानुदास पाटील यांनी आभार मानले.