बीडला ३ लाख शेतकऱ्यांनी ३० कोटींचा पीकविमा भरला

गतवर्षीच्या तुलनेत या वर्षी पर्जन्यमान अत्यंत कमी असल्यामुळे शेतकरी दुष्काळाच्या खाईत लोटला जाऊ लागला आहे. गेल्या २-३  वर्षांपासून सातत्याने कमी प्रमाणात होणाऱ्या पावसाचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. सध्या शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट आले आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना पीकविमा उतरविणे फायदेशीर ठरत आहे. आतापर्यंत २ लाख ८९ हजार शेतकऱ्यांनी ३० कोटी ६० लाखांचा पीकविमा भरला.
जिल्हय़ात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. ऑगस्ट महिना सुरू असूनही दमदार पाऊस नाही. अनेक लघु-मध्यम प्रकल्पांतील पाणीसाठा संपला आहे. अशा स्थितीतही सुरुवातीला झालेल्या पावसावर शेतकऱ्यांनी पेरणी केली. गेल्या २-३ वर्षांत दुष्काळी स्थिती, अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा सामना करणारा शेतकरी आता पुन्हा दुष्काळाच्या खाईत ढकलला जाऊ लागला आहे. फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात हातातोंडाशी आलेला घास गारपिटीने हिरावून घेतला. गहू, हरभरा, ज्वारी आदी पिके जमीनदोस्त झाली. शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले गेले. जवळपास एक लाख हेक्टरपेक्षा अधिक शेतीचे नुकसान झाले. फळबागाही उद्ध्वस्त झाल्या.
जिल्हय़ात अशा नसíगक आपत्ती वारंवार येत आहेत. त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. अनेकदा शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत दिली जाते. मात्र, ही मदतही तुटपुंजी असते. पिकांवर आलेल्या नसíगक आपत्तीची नुकसानभरपाई मिळावी, या साठी शेतकरी पीकविमा भरु लागला आहे. ३१ जुल २०१४ पर्यंत पीकविमा भरण्याची शेवटची तारीख होती. परंतु अनेक शेतकरी पीकविमा भरण्यापासून वंचित राहू लागल्याने प्रशासनाने पीकविमा भरण्यास १६ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. याचा फायदा घेत शेतकऱ्यांनी सर्वच सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये पीकविमा भरण्यास गर्दी केली आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे कमी कल
आतापर्यंत जवळपास २ लाख ८९ हजार ६१० शेतकऱ्यांनी पीकविम्यापोटी ३० कोटी ६० लाख रुपयांचा भरणा बँकेकडे केला. यात सर्वाधिक पीकविमा जिल्हा बँकेने स्वीकारला. येथे २ लाख २९ हजार शेतकऱ्यांनी २४ कोटी १९ लाख रुपयांचा पीकविमा भरला. इतर बँकांपकी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेनेही ३ कोटी ९६ लाख, तर स्टेट बँक ऑफ हैदराबादने १ कोटी ९४ लाखांचा पीकविमा स्वीकारला. इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये पीकविमा भरण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल नसल्याचे दिसून आले. गतवर्षी १ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला. या साठी जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांना १०० कोटींची मदत मिळाली.