अहिल्यानगर : श्रीरामपुर नगरपालिकेच्या अतिक्रमण हटाव मोहीमेचा मोर्चा आज, गुरुवारी प्रभाग क्रमांक २ मधील बेकायदा कत्तलखान्यांकडे वळाला. पालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने पोलीस बंदोबस्तात बेकायदा ७ कत्तलखाने जमीनदोस्त केले. या ठिकाणी सुमारे ७० गोवंशीय जनावरांची कातडी आढळली.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

दोन दिवसांपासून पुन्हा श्रीरामपुर शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहीमेला वेग आला. आज प्रभाग २ मध्ये असणाऱ्या ७ कत्तलखान्यावर कारवाई करण्यात आली. पालिका मुख्याधिकारी मच्छिद्र घोलप यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच पोलिस उपअधीक्षक बसवराज शिवपुजे, पोलिस निरीक्षक नितीन देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली कडेकोट बदोबस्तात, नगर अभियंता सूर्यकांत  गवळी, अतिक्रमण विभागाचे संजय शेळके, रावसाहब घायवट, अनंत शेळके, लक्ष्मण लबडे, प्रशांत जगधने, अमोल दाडगे, सुभाष शेळके, गौरव काळे, राम शेळके, सिद्धाथ साळवे, रामदास ढोकणे, अमन सय्यद आदींनी मोहीम राबवली. 

काझीबाबा रस्त्यावर बेकायदा चालवल्या जात असलल्या कत्तलखान्यांवर पोलिस बंदोबस्तात जेसीबीच्या सहायाने कारवाई करण्यात आली. हे कतलखाने जेसीबीने जमीनदोस्त करण्यात आले. या ठिकाणी गोवंशीय जनावरांची ७० कातडी तसेच काही  मासांचे तुकडे जप्त करण्यात आले. पालिकेच्या ट्रॅक्टरमध्ये भरून हे सर्व साहित्य जप्त करण्यात आले. पथक जेसीबी व पोलीस घेऊन आल्यानंतर कोठे कारवाई होते, हे पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.

या प्रकरणात काझीबाबा रस्त्यावरील अकरम कुरेशी याचे पत्र्याचे शेडमध्ये गोवंशीय जनावरांची कातडी व हत्यार सापडल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोहीम सुरूच राहणार-घोलप

मध्यंतरी अतिक्रमण हटाव मोहीम थंडावल्याने तसेच इतर ठिकाणच्या अतिक्रमणांबाबत मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांचे लक्ष वेधले असता, श्री. घोलप यांनी श्रीरामपूर शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहीम थांबणार नसून ती सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले. याबाबत लोकांमध्ये सुरू असलेला संभ्रम आणि वेगवेगळ्या अफवांकडे लक्ष वेधले असता घोलप यांनी काहीही झाले तरीही अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरूच राहणार असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखीत केले.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: In ahilyanagar district in shrirampur 7 illegal slaughterhouses razed municipal encroachment removal campaign asj