टाळेबंदीत बालविवाहांच्या प्रमाणात वाढ

करोना संसर्गाच्या प्रतिबंधासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीने अनेकांचे रोजगार आणि शिक्षण हिरावले गेले. भविष्याची चिंता निर्माण करणाऱ्या या परिस्थितीमुळे नगर जिल्ह्य़ात मुलींच्या बालविवाहाच्या प्रमाणांमध्ये मोठी वाढ झालेली आढळली आहे. टाळेबंदीच्या मार्च ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ५७ बालविवाह सरकारी यंत्रणा, ‘चाइल्ड लाइन’ आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी हस्तक्षेप करून थांबवले आहेत.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या प्रचंड वाढली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी बालविवाहाच्या सात घटना थांबवल्या गेल्या आणि एका घटनेत गुन्हा दाखल झाला. तर चाइल्ड लाइन संस्थेच्या आकडेवारीनुसार त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी गेल्या वर्षी जिल्ह्य़ात ३७ बालविवाह हस्तक्षेप करून थांबवले आहेत. गेल्या वर्षीची आकडेवारी पाहता यंदाच्या विशेषत: टाळेबंदीच्या काळातील बालविवाहात मोठीच वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

चाइल्ड लाइन ही स्वयंसेवी संस्था बालकांचे संरक्षण आणि हक्कासाठी काम करते. याशिवाय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे जिल्ह्य़ातील कार्यकर्तेही बालविवाह थांबविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. या दोन्ही संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी टाळेबंदीच्या काळात जिल्ह्य़ात बालविवाहाच्या घटनांत मोठी वाढ झाल्याचे मत व्यक्त केले आहे. गेल्या दोन वर्षांची आणि टाळेबंदीच्या काळातील तुलनात्मक उपलब्ध झालेली आकडेवारी ही अधिकृतरीत्या हस्तक्षेप करून थांबवलेल्या बालविवाहाच्या घटनांमधील आहे, मात्र याशिवाय खेडय़ापाडय़ांतून, गुपचूप उरकलेल्या बालविवाहांची संख्याही आणखी मोठी आहे.

काही काळापूर्वी साखरपुडय़ाच्या कार्यक्रमातच विवाह उरकण्याच्या घटना कौतुकाच्या ठरत होत्या, मात्र आता साखरपुडय़ाच्या कार्यक्रमातच बालविवाह उरकून घेतले जात आहेत. विवाहासाठी ५० पेक्षा अधिक लोकांची उपस्थिती, मंगल कार्यालय, मिरवणुका, वाजंत्री यावरील निर्बंध या टाळेबंदीतील नियमांचा फायदा घेत मुलींचे कमी वयातच विवाह लावण्याच्या घटना वाढल्या.

बालविवाह प्रतिबंध प्रबोधन आणि जनजागृतीसाठी गाव पातळीवर ग्राम बाल संरक्षण समिती तर शहरात बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अशा समित्या कायद्याने अस्तित्वात आणल्या गेल्या आहेत, मात्र त्या केवळ कागदोपत्रीच असल्याकडे कार्यकर्ते लक्ष वेधतात. या समित्यांमध्ये विविध सरकारी यंत्रणांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र या बहुसंख्य यंत्रणा याबाबत उदासीन आहेत. गाव समित्यांमध्ये सरपंच, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका अशा गावातीलच प्रमुख व्यक्तींचा तर शहरी भागांत नगरसेवकांच्या अध्यक्षतेखालील प्रभाग समितीत अशाच विविध यंत्रणांचा समावेश आहे. मात्र या सर्वानाच बालविवाह प्रतिबंधात आपली भूमिका काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यांना त्याची माहिती करून दिलेली नाही किंवा त्यांनी स्वत:हूनही याबाबत उत्सुकता दाखवली नाही. यामुळे या समित्या केवळ कागदावर दिसतात. या उदासीनतेतून बालविवाह सर्रासपणे होतात. ‘चाइल्ड लाइन’चे केंद्र समन्वयक महेश सूर्यवंशी, समुपदेशक अलीम पठाण, सदस्य शाहिद शेख, अब्दुल खान, प्रवीण कदम, राहुल कांबळे, पूजा पोपळघट, राहुल वैराळ आणि शुभांगी माने यांनी तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अ‍ॅड्. वंदना गवांदे यांनी पुढाकार घेऊन बालविवाह थांबवले आहेत.

सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते बालविवाहाच्या घटनांकडे सरकारी यंत्रणांचे लक्ष वेधतात. त्या घटना थांबवण्यासाठी दाद मागतात अशा वेळी तरी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सजगपणे प्रतिसाद द्यायला हवा. बालविवाह बलात्कारासारखाच गंभीर गुन्हा आहे. जात पंचायती निर्मूलनासाठी काम करताना भटक्या समाजात आठ-नऊ वर्षांच्या मुलींचेही विवाह होताना दिसतात. टाळेबंदीमुळे शाळा बंद आहेत. आई-वडील दोघेही काम करतात त्यामुळे मुलगी घरी सुरक्षित राहील की नाही याची खात्री वाटेनाशी झाल्याने बालविवाह होत आहेत.

– अ‍ॅड्. रंजना गवांदे, अंनिस, जिल्हा कार्याध्यक्ष.

टाळेबंदीच्या काळात बालविवाहाच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. मार्च ते सप्टेंबर २०२० या काळात ५७ बालविवाहाच्या घटनांमध्ये हस्तक्षेप करून ते थांबवले आहेत. याशिवाय ४ गुन्हे करण्यात आले आहेत. गेल्यावर्षी ७ घटनांमध्ये हस्तक्षेप करून बालविवाह थांबवले तर एका घटनेत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यापूर्वीची आकडेवारी उपलब्ध नाही.

– वैभव जोशी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, नगर.

टाळेबंदीमुळे अनेकांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. भविष्याची शाश्वती वाटेनाशी झाली आहे. त्यातूनच आपल्यावरील जबाबदारी कमी करण्यासाठी लहान वयातच मुलींचे विवाह लावले जात आहेत. घरातून पळून जाण्याच्या घटना, प्रेमविवाह, अल्पवयात गर्भवती राहण्याच्या घटनाही वाढल्या आहेत. त्यातूनच सामाजिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून ‘ऑनर मॅरेज’ सारखे प्रकार वाढले आहेत. रोजगारासाठी स्थलांतर वाढते आहे. स्थलांतरापूर्वी आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी लहान वयातच विवाह लावले जात आहेत.

– डॉ. गिरीश कुलकर्णी, संस्थापक, स्नेहालय, नगर

बालविवाहाच्या प्रतिबंधासाठी आणि प्रबोधनासाठी सरकारी यंत्रणांना जागे करण्याची आवश्यकता आहे. यंत्रणेतील सर्वानाच आपली जबाबदारी आणि भूमिका समजायला हवी. प्रत्येक मुलगी आपल्या पायावर उभी राहिली तरच ते कुटुंब पुढे जाऊ शकेल. याची सुरुवात प्रत्येकाने आपल्या कुटुंबापासून करायला हवी.

– महेश सूर्यवंशी, समन्वयक चाइल्ड लाइन, नगर.