गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. संबंधित १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज महाराष्ट्र विधानसभेत शिवसेना आमदार अपात्रतेवर सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांचा जबाब नोंदवण्यात आला.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

या सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे वकील असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. डिसेंबरपर्यंत आमदार अपात्रतेवर ठोस निर्णय येण्याची शक्यता आहे. कारण या सुनावणीत काहीही साक्षी-पुरावे उपलब्ध नाहीत, अशी प्रतिक्रिया असीम सरोदे यांनी दिली. ते मुंबई येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

हेही वाचा- “कोण कुणाच्या बेडरुममध्ये…”, बावनकुळेंच्या कसिनोतील फोटोवरून शिरसाटांची राऊतांवर टीका

शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल कधीपर्यंत लागेल? असा सवाल विचारला असता असीम सरोदे म्हणाले, “डिसेंबरपर्यंत निकाल लागण्याची शक्यता आहे. कारण या खटल्यात काहीही साक्षी-पुरावे उपलब्ध नाहीयेत. ओढून ताणून कितीही जणांना साक्ष देण्यासाठी बोलावलं तरी असत्य सिद्ध करण्यासाठी खूप जास्त प्रयत्न करावे लागत आहेत. पण सत्य हे सिद्ध झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ते सिद्ध केलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या गटाची बाजू कायदेशीर आणि संविधानिक आहे, म्हणून आम्हाला खूप काही साक्षी-पुरावे घ्यायचे नाहीत.”

हेही वाचा- “ठाण्यातील सभा म्हणजे माझ्या विरोधातील…”, मनोज जरांगेंच्या ठाणे दौऱ्यावर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया

विधानसभेतील सुनावणीबद्दल अधिक माहिती देताना असीम सरोदे पुढे म्हणाले, “वकिली व्यवसायातील माझा जो अनुभव आहे, त्यानुसार ज्या पद्धतीने साक्ष-पुरावे घ्यायला नको, त्या पद्धतीने साक्ष-पुरावे घेतले जात आहेत, असं लक्षात येतंय. सुनावणीदरम्यान त्यावरच अनेकदा आक्षेप घेण्यात आला. जे प्रश्न विचारणं आवश्यक नाहीत, तसे प्रश्न विचारले जात आहेत. हे विलंब लावण्याचे तंत्र असू शकते, असाही आक्षेप घेण्यात आला.”

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Lawyer asim sarode statement on shivsena mla diqualification rahul narwekar rmm