हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता
अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील महाड शहराला दरवर्षी दोन ते तीन वेळा पूर समस्येला तोंड द्यावे लागत होते. यावर्षी मात्र शहराला पावसाळय़ात एकदाही पूर समस्येला तोंड द्यावे लागलेले नाही. पूर निवारण कार्यक्रमा आंतर्गत केलेल्या कामांचे महत्व यामुळे अधोरेखित झाले आहे.
महाड शहराला २३ आणि २४ जुलै २०२१ मध्ये महापूराचा तडाखा बसला होता. दोन दिवसात एक हजार मिलीमीटरहून अधिक पावसाची नोंद झाली होती. यामुळे सावित्री गांधारी नद्यांना भीषण पूर आला होता. या पूरामुळे जवळपास संपुर्ण शहर आणि लगतचा परीसर पाण्याखाली गेला होता. पूरामुळे जिवीत हानी झाली नसली तरी करोडो रुपयांची वित्तहानी झाली होती. अनेक कुटुंबांचे संसार पूराने उद्ध्वस्त केले होते. आंगातील कपडय़ा व्यतिरिक्त काहीच शिल्लक राहिले नव्हते. पूराची दाहकता महाडकरांनी अनुभवली होती. त्यामुळे नद्यामधील गाळ काढण्याची मागणी महाडकरांनी लावून धरली होती. या महापूरानंतर जिल्हा प्रशासनाने पूर निवारण कार्यक्रम हाती घेतला होता. राज्यसरकारने यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला होता.
यानंतर जलसंपदा विभागामार्फत या सावित्री, काळ, गांधारी, भावे नदीपात्रातील गाळ काढण्याचे काम सुरु करण्यात आले होते. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने गाळाचे सर्वेक्षणही केले होते. यात नद्यामध्ये अंदाजे २६ लाख ५० हजार घनमीटर गाळ साचला असल्याचे समोर आले होते. यापैकी १० लाख ५ हजार घनमीटर गाळ काढण्यात प्रशासकीय यंत्रणांना यश आले आहे. अद्यापही १५ लाख ९१ हजार घनमीटर गाळ नदी पात्रात शिल्लक आहे. म्हणजेच गाळ काढण्याचे ४० टक्के काम पुर्ण झाले असून ६० टक्के काम शिल्लक आहे.
पण नद्यामधील गाळ काढल्यामुळे महाडची पूर समस्या बऱ्याच प्रमाणात निकालात निघाली आहे. उर्वरीत गाळ पावसाळय़ानंतर काढला गेल्यास ही समस्या कायमची निकाली निघू शकेल असा विश्वास प्रशासकीय यंत्रणांना वाटतो आहे.
गाळ उपशाचा फायदा..
महाड २०२१ मध्ये सरासरी ३१७० मिमी पावसाची नोंद झाली होती. त्यातुलनेत २०२२ मध्ये सरासरी ३००८ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. तर पोलादपूर येथे २०२१ मध्ये ३७६५ मिमी पाऊस पडला होता. त्यातुलनेत २०२२ मध्ये सरासरी ३४५६ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. म्हणजेच चांगला पाऊस होऊनही यंदा महाड परिसराला पूर समस्या जाणवलेली नाही. यावरून गाळ काढण्याचे महत्व अधोरेखित होत आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचे सक्षमीकरण
महाड आणि पोलादपूर मधील पूर आणि दरडींची समस्या लक्षात घेऊन तेथील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांचे सक्षमीकरण करण्यात येत आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लाईफबोट्स, जॅकेरट्स, टेंन्ट, फ्लड लाईट्स, वायरलेस यंत्रणा आणि सॅटेलाईट फोनची सुविधाही पुरविण्यात आली आहे. या शिवाय जवळपास १ हजार जणांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे गिरवण्यासाठी ओरीसा येथे पाठविण्यात आले आहे. यात सामान्य नागरीक, लोकप्रतिनिधी, शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
महाडच्या पूर समस्येमागील कारणांचा आम्ही सखोल अभ्यास केला. त्यानंतर विविध पातळय़ांवर पूर समस्या निवारणासाठी कामे सुरू केली. महाड परिसरातील नद्या मोठय़ा प्रमाणात गाळाने भरल्या होत्या. जलसंपदा विभागाच्या मदतीने तो काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले. गाळ काढण्याचे काम अद्याप पूर्ण झाले नसले तरी त्याचे सकारात्मक परिणाम यंदा दिसून आले आहेत. उर्वरित कामेही पावसाळय़ानंतर केली जातील. यासाठी एकूण ९ कोटी ५५ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
– महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी रायगड