वेतन, निवृत्तिवेतनावरील खर्चातही वाढ
मुंबई : राज्यावरील कर्जाचा बोजा पुढील वर्षांत पाच लाख कोटींवर जाणार आहे. त्याच वेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरील खर्च दीड लाख कोटींपेक्षा जास्त होईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे आस्थापनेवरील खर्चात वाढ होणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोजा चार लाख ६४ हजार कोटी होता. पुढील आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस हाच बोजा ५ लाख २० हजार कोटींवर जाईल. राज्यांनी कर्जाचा बोजा कमी करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन रिझव्‍‌र्ह बँकेने केले होते. तरीही देशातील सर्वच राज्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढतच गेला. कर्जाचे प्रमाण हे सकल उत्पन्नाच्या २४ टक्क्यांच्या तुलनेत असावे, असे निकष आहेत. महाराष्ट्राच्या सकल उत्पन्नाचा विचार केल्यास कर्जाचे प्रमाण हे १७ टक्क्यांच्या आसपास आहे. केंद्राने निश्चित केलेल्या तुलनेपेक्षा कर्जाचे प्रमाण कमी असल्याने राज्यकर्ते त्यातच समाधानी. कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता यंदा ३५ ते ४० हजार कोटी खर्च होईल. दरवर्षी कर्जाचे प्रमाण वाढत जाणे हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चिंताजनक मानले जाते.
वेतनावरील खर्च कमी करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना केंद्राने केल्या होत्या. तरीही राज्याचा वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरील खर्च वाढतच गेला. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे वार्षिक सुमारे २५ हजार कोटींचा खर्च वाढला. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर एक लाख १७ हजार कोटी (३३.८१ टक्के) तर निवृत्तिवेतनावर ३८,४६७ कोटी (११.०७ टक्के) खर्च अपेक्षित आहे. एकूण खर्चाच्या तुलनेत हे प्रमाण ४४.८८ टक्के होते. चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत पुढील वर्षी वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरील टक्केवारी कमी होणार आहे. सरकारी कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर नव्याने भरती होत नसल्याने टक्केवारी कमी दिसते, असे सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पुढील आर्थिक वर्षांत कर्जावरील व्याजासाठी १०.२३ टक्के खर्च होणार आहे. वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याजापोटी एकूण खर्चाच्या ५५.११ टक्के रक्कम खर्च अपेक्षित, चालू आर्थिक वर्षांत हे प्रमाण ५७.४० टक्के होते.
दरम्यान, कर्जाचा बोजा वाढण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी परस्परांना चिमटे काढण्याची संधी सोडली नाही. युती सरकारच्या काळात कर्जाचा बोजा वाढल्याचा टोला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लगावला.
वेतनखर्च : २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत वेतनावर ३९.४३ टक्के तर निवृत्तिवेतनावर ९.३४ टक्के खर्च झाला होता. २०११-१२ (३७.४९ टक्के), २०१२-१३ (३७.२८ टक्के), २०१३-१४ (३९.८७ टक्के), २०१४-१५ (३७.५६ टक्के), २०१५-१६ (३६.९९ टक्के), २०१६-१७ (३५.२१ टक्के ) खर्च झाला होता. चालू आर्थिक वर्षांत ३४.७७ टक्के वेतनावर खर्च होईल. या तुलनेत पुढील वर्षांत टक्केवारी जवळपास एक टक्क्याने घटणार आहे.