‘जवाहर’, तसेच धडक सिंचन विहीर कार्यक्रमातील अनुसूचित जाती, जमातीच्या, तसेच लहान शेतकऱ्यांच्या प्रगतीपथावरील ११ हजार ५२९ विहिरी, तसेच सर्वसाधारण लाभार्थ्यांच्या १२ हजार ९९१ अशा २४ हजार ५२० विहिरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमार्फत पूर्ण करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य रोजगार हमी योजने अंतर्गत ‘जवाहर विहीर’ ही लोकप्रिय अशी जुनी योजना असून सदर योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एक लाख ४० हजार इतक्या विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. ही योजना अनुदानित स्वरुपाची प्रतिपूर्ती योजना असून सद्य:स्थितीत या योजनेअंतर्गत लाभार्थांना विहिरीची कामे पूर्ण करण्यासाठी एक लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर प्रवर्गाच्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
ही योजना, पंतप्रधान पॅकेजचा एक भाग म्हणून ‘धडक सिंचन विहीर’ या नावाने विदर्भातील ६ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असून, या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर विहिरींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत या योजनेंतर्गत देण्यात येणारे एक लाख रुपयांचे अनुदान विहीरीची कामे पूर्ण करण्यास अपुरे आहे. त्यामुळे राज्यात २४ हजार ५२० विहीरी अपूर्ण आहेत.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Maharashtra cabinet decision on jawahar well scheme