
आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना ‘मार्जिन मनी लोन’ मंजूर करण्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे १५ निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे सहा निर्णय घेण्यात आले.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये यंदा तीन ते चार टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे
ग्रामीण भागातील भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरासाठी हक्काची जागा देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (६ जून रोजी) मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकमीध्ये शिक्षण, शेती, पाणी पुरवठा या…
राज्यात ६९२.७४ चौ.कि.मी क्षेत्राचे नवीन १२ संवर्धन राखीव क्षेत्र आणि विस्तारित लोणारसह ३ अभयारण्य घोषित करण्यास सोमवारी (६ जून) मुख्यमंत्री…
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत आज (२६ मे) सारथे संस्थेच्या भूखंडासह काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या (९ फेब्रुवारी) मंत्रिमंडळ बैठकीत महाविकासआघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमण्यासंबंधातील निर्णयासह एकूण ३…
पूरग्रस्त भागाच्या मदतीसाठी, तसेच तेथील दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारने ११ हजार ५०० कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध आर्थिक योजनांना मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबतची माहिती दिली.
मुंबईच्या गोरेगाव परिसरातील कित्येक वर्षांपासून रखडलेल्या पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला अखेर राज्य मंत्रिमंडळाची परवानगी मिळाली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये २०१५ पासू लागू असलेली दारूबंदी अखेर उठवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला
केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाऱया सर्व कर्मचाऱयांना लाभ मिळणार
या निर्णयाची अंमलबजावणी ३१ मे २०१५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येणार आहे.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेचा (सीआरपीसी) आधार घेत न्यायालयांची दिशाभूल करून लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावून त्यांना छळण्याच्या प्रकाराला लवकरच…
पोलीस निरीक्षक पदांपर्यंतच्या बदल्याचे अधिकार जिल्हास्तरावरील जिल्हा पोलीस आस्थापना मंडळास देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील सर्व सरपंचांच्या मानधनात आणि सदस्यांच्या बैठक भत्त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.