थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावात महाराष्ट्राचा अग्रक्रम – मुख्यमंत्री

देशात थेट परदेशी गुंतवणुकीचे जे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये सर्वाधिक प्रस्ताव महाराष्ट्रातील असून, विशाल प्रकल्प, विशेष आर्थिक क्षेत्र यामध्येही महाराष्ट्राचाच अग्रक्रम आहे. केवळ मुंबई आणि पुणे नव्हे; तर नागपूर, नाशिक, औरंगाबादही आता औद्योगिक विकासाची केंद्रे म्हणून उदयास येत आहेत, असे गौरवपूर्ण उदगार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी येथे काढले. 
फिकीच्या राष्ट्रीय कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीचे आयोजन हॉटेल ताज येथे करण्यात आले होते, त्यावेळी राज्यातील औद्योगिक विकासाच्या आराखड्याबाबत मुख्यमंत्री बोलत होते. उद्योग आणि व्यवसाय या विषयांशी संबंधित महत्वपूर्ण बाबीं संदर्भात फिकीने या बैठकीचे आयोजन करुन चर्चा उपस्थित केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी फिकीचे आभार मानले. राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, राजीव गांधी जीवनदायी योजना, लाभार्थ्याला थेट अनुदान या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी चालू आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्याला पाणीटंचाईपासून मुक्त करण्यासाठी आगामी तीन वर्षांत सुमारे ६० हजार कोटींच्या खर्चाची योजना नियोजन आयोगापुढे सादर करण्यात आली आहे.
राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरणात मागास भागातील गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, मध्यम व लघु उद्योगांना अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत यामुळे रोजगार निर्मितीत निश्चितच वाढ होईल, असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आगामी पाच वर्षांत ३८९ विशाल प्रकल्पांद्वारे ३ लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून ३.५० लाख रोजगार निर्मितीची शक्यता मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी वर्तविली. पूर्व द्रुतगती मार्ग, ट्रान्स हार्बर लिंक, मोनो रेल, मेट्रो रेलची चाचणी, नवी मुंबई विमानतळ, अलिबाग ते विरार यामध्ये आठ पदरी मार्गाची बांधणी, चर्चगेट ते विरार दरम्यान उन्नत रेल्वे मार्गाची उभारणी या प्रकल्पांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की राज्याच्या विकासाला एक मानवी चेहरा द्यावयाचा असून, गेल्या काही महिन्यात राज्य शासनाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले असून सेस इमारतींना जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक, इमारत कोसळण्याच्या घटनांमध्ये मृत्यूमुखी पडणाऱ्या व्यक्तींसाठी विम्याची सुविधा, किफायतशीर दरात घरांची उपलब्धता यांचा यामध्ये समावेश आहे.